काठमाडौं । आज गणतन्त्र दिवसका दिन कतिपय मानिसहरुले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । गणतन्त्रले देशलाई के दियो भन्दै प्रश्न गर्नेहरुदेखि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेसम्मका तर्क–वितर्क आजका दिनमा सुनिँदैछन् । कतिपयले व्यवस्था नै संकटमा परेको तर्क गर्दैछन् ।
वृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन भुमिका खेल्ने नेतामध्येका एक काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने व्यवस्थालाई नै दोष देखाउन नमिल्ने बताउँछन् । यसमा व्यवस्थाकै दोष नभएर सरकार सञ्चालकहरुको मात्रै दोष रहेको उनको विश्लेषण छ ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न नसकेका कारण जनताको मनोवल गिरेको छ, जनता निराश छन्’ सिटौला भन्छन्,‘गणतन्त्र अन्र्तगतको शासन व्यवस्था जनताका लागि सदुपयोग हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि होइन, व्यवस्था सञ्चालकहरुमाथि अत्यन्त ठूलो दोष जान्छ ।’
अहिले भएको संसद विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने र संविधान पुनः ट्रयाकमा आउने सिटौलाको दाबी छ । संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तरगतको सरकार गठनमा दलको ह्वीप नलाग्ने विधायकी मनसाय रहेको उनले बताए ।
संविधान निर्माण र गणतन्त्रको कार्यान्वयनका प्रत्यक्ष साक्षी रहेका सिटौलासँग रातोपाटीले गणतन्त्र दिवसको सेरोफेरोमा रहेर प्रश्नोत्तर गरेको छ । प्रस्तुत छ सिटौलासँगको छोटो कुराकानी :
गणतन्त्र स्थापना र शान्ति प्रकृयाका लागि भुमिका खेलेको एक नेताको हैसियतले भन्नुपर्दा आज मनाउँदै गरिएको गणतन्त्र दिवसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
नेपालको गणतन्त्र मौलिक परिवर्तन हो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताको निकै लामो संघर्ष, बलिदान र त्याग तपस्या जोडिएको छ । गणतन्त्र बमोजिमको संविधान पनि आयो । यो संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था बहुलवादमा आधारित छ । संविधान बमोजिम निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो र नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाले बनाएको संविधान बमोजिम निर्वाचन भएर नयाँ सरकार पनि बन्यो ।
यो सरकार बाम गठबन्धनको र पछि एमाले माओवादी मिलेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको बन्यो । केन्द्र र प्रदेशमा पनि संख्याको दृष्टिकोणले अत्यन्त ठूलो समर्थनसहितका सरकारहरु बने । त्यसरी बनेको सरकार चौथो बर्षमा चल्दैछन् ।
यो चार बर्षको मूल्यांकन गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक झगडा र बेथिति एउटा कारण देखिन्छ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार टिकाउनमात्र ध्यान देखिन्छ । जनता र राष्ट्रको हितमा उल्लेख्य कुनै प्रगति गरेको पाइदैन ।
साथै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न नसकेका कारण जनताको मनोवल गिरेको छ, जनता निराश छन् । अहिले कोभिड १९ को महामारीको पीडा,त्रास जनतामा छ त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनमा सरकारले जनतालाई उल्लेख्य सहयोग गर्न सकेको छैन, यसबाट जनता थप निराश भएका छन् । त्यसैले गणतन्त्र हुँदै संविधान आयो । संविधान बमोजिम निर्वाचन पनि भएर सरकार बने पनि त्यो सरकारले जिम्मेवार र जवाफदेही ढंगले काम गर्न नसकेका कारण जनताले निराशाबाहेक केही पाएनन् ।
गणतन्त्र भनेको जनताको सर्वोच्चता स्थापित भएको व्यवस्था हो । समग्र रुपले सार्वभौमसत्ता,राजकीय सत्ता जनतामा निहित भएको व्यवस्था हो । जनताभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता गणतन्त्रले स्थापित गरेको छ । गणतन्त्र अन्र्तगतको शासन व्यवस्था जनताका लागि सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि होइन, व्यवस्था सञ्चालकहरुमाथि अत्यन्त ठूलो दोष जान्छ ।
अहिले आएको राजनीतिक संकट कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै हो कि गणतन्त्रकै लागि हो ?
व्यवस्थाको दोष छैन, व्यवस्था सञ्चालकमा दोष जान्छ । कुनै घरमा झगडा भयो भने घरको दोष हुँदैन, त्यो घरको मुली मान्छेको दोष भएजस्तै हो यो । मैले बुझेको राज्य सञ्चालकहरुले राज्यलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा उत्पन्न परिस्थिति हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईसँग अन्तरवार्ता गरेको थियो । त्यसक्रममा उहाँले देशमा ठूलो राजनीतिक संकटको भुमरी नै परेको छ भन्नुभयो । तपाईको विचारमा संविधान र व्यवस्थामाथि नै संकट आइपरेको हो ?
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद विघटन गरेर जसरी अगाडि जानुभएको छ र संविधानको बाटोमा हिँड्न चाहनुभएको छैन, यसले भोलि यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ । म गणतन्त्रमाथि खतरा बढेको मान्दिनँ । तर, अत्यन्त ठूलो षड्यन्त्र हुन सक्छ । त्यो षडयन्त्रलाई रोक्न सक्ने तागत नेपालको राजनीति वृत्तमा छैन भन्ने कुरा म अनुमान गर्न चाहन्नँ ।
‘केपी ओली भूराजनीतिक भुमरीमा फस्दै हुनुहुन्छ’
आज गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सबै राजनीतिक दल, सबै जनतालाई शुभकामना दिँदै फेरि एकपटक हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । सत्तासीन र प्रतिपक्ष दलले पनि आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । आफूलाई शुद्धीकरण गरेर नयाँ उचाइमा राजनीतिलाई विकसित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारको गल्तीका कारण सबै दल निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन । सबै राजनीतिक दल एकतावद्ध भएर अगाडि जान सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टीका नेताहरुलाई पनि म विशेष सल्लाह र सुझाव दिन चाहान्छु कि उहाँहरुले हृदयदेखि नै आत्मसमीक्षा गर्दै सच्चाउने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
तपाईहरु सधैं गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अनि ताजा जनादेशमा जाउँ भन्दा विरोध गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाइरहनुभएको छ नि ?
हामी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा पुग्न चाहान्छौँ । तर, संविधानको बाटोबाट मात्रै पुग्न चाहान्छौं । संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो बिराएर र छोडेर निर्वाचनमा हामी जान चाहँदैनौँ । त्यसरी जान थाल्यौँ भने संविधानको मौलिक व्यवस्था नै ध्वस्त हुन थाल्छ । यो खतरा हामीले बुझेका छौं ।
यहाँको विचारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक समस्याको समाधान के हो ?
पहिले त अदालतले एउटा निर्णय देओस् त्यसपछि निकास आउँछ, संविधान फेरि ट्रयाकमा आउँछ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास छ । दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ५ जुन व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो गलत छ । त्यसलाई अदालतले सच्याउँछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
त्यसपछि नेपालका राजनीतिक दलहरुले धैरै कुरामा गम्भीरतापूर्वक कसरी यो व्यवस्थालाई बचाउने भनेर सोच्नुपर्छ । कसरी यो व्यवस्थालाई बचाउने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरेर समृद्धिको बाटोमा पुर्याउने भन्ने सन्र्दभमा विगतका गल्तीहरु दोहोरिन नपाउनेगरी नयाँ संकल्प गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
संसद विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेन भने त्यो निर्णय त मान्नैपर्ला । त्यसपछि के हुन्छ ?
अदालतमाथि म शंका गर्न चाहन्नँ । अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गलत कदमलाई सच्चाउँदैन भनेर शंका गर्नै चाहान्नँ । मेरो पूरा विश्वास छ, यसपटकको संसद विघटन पनि बदर हुन्छ ।
अरु दलका सांसद चोरेर बहुमत देखाउन खोजेको विपक्षी गठबन्धनमाथि सत्तापक्षको आरोप छ । यसो गर्नु दलगत अनुशासन भन्दा विपरीत भएन रु एउटा पार्टीको सांसदले अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नु अनैतिक हो कि होइन ?
हामीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म अध्ययन गर्नुपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा भैसकेपछि प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत पुग्न गाह्रो हुने आँकलन हामीले गरेकै हो । वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा नगएको भए सायद वामगठबन्धनले पनि त्यत्रो मत प्राप्त गर्ने थिएन र कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबाट प्रतिनिधि सभामा त्यत्रो संख्यामा जित्ने पनि थिएन भन्ने हामीलाई पक्कै पनि थाहा थियो ।
त्यसैले, संविधान रचना गर्दा धारा ७६ का सबै उपधारामा विशेष ध्यान दिइएको छ भने संसदले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरोस् । बहुमत छ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सनकमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अवस्था नरहोस् र कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यले राजनीतिक दलको समर्थनमा विस्वासको मत जुटाउन सकेन भने कुनैपनि सदस्यले दलको समर्थन होइन, प्रतिनिधि सभाभित्र रहेका सदस्यहरुको समर्थन जुटाउन सक्छ भने त्यसले पनि सरकार बनाउन पावस र संदको कार्यकाल पुरा हुन सकोस् भनेर संविधानको ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको हो ।
यो उपधाराले राजनीतिक दलहरुलाई आकर्षित गर्दैन । किनभने, प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै पनि सदस्यले विस्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ र ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर निर्देश गरेको छ ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विस्वासको मत लिँदा त्यहाँ पार्टीले मतदान गर्दैन, व्यक्ति अर्थात सांसदले मतदान गर्छन् । जस्तो विगतमा पनि ओलीजीले विस्वासको मत लिँदा उहाँकै पार्टीका १२१ जना सांसदहरु हुनुहुन्थ्यो तर केही सांसद अनुपस्थित हुनुभयो, केही सांसदले मतदान गर्नुभयो । जसपाले पनि मतदान गरेन, जसपाका केही सांसदले विरुद्धमा मतदान गरे केही तटस्थ रहे ।
त्यसकारण यो संसदमा विस्वासको मत लिने भनेपछि पार्टीले मतदान गर्दैन, निर्वाचित सांसदहरुले मतदान गर्छन् । राजनीतिक दलहरुलाई लागु हुने धारा भनेको ७६ को १ हो जहाँ बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । उपधारा २ भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा विश्वासको मत जुटाउन सक्ने कुनैपनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।
त्यस्तै उपधारा ३ भनेको उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन संसदमा भने ठूलो दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्न अवसर प्राप्त गर्नेछन् उनले पनि ३० दिनभित्र विस्वासको मत लिन सक्नुपर्दछ । त्यसरी पनि विस्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अझै पनि प्रतिनिधि सभा टिक्नुपर्छ भन्ने मनसायबाट राजनीतिक दलहरुको आधारमा सरकार बन्न नसक्दा कुनैपनि सदस्यले विस्वासको मत जुटाउन सक्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर पनि संसदको कार्यकाल टिकाउनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यही व्यवस्थाअनुसार शेरबहादुर देउवाले १४९ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समर्थन जुटाएर हस्ताक्षरसहित राष्ट्पतिकोमा दावी गर्नुभएको हो ।
भनेपछि, यो धारा निर्दलीय सरकार बनाउने मनसायबाटै राखिएको हो ?
प्रतिनिधि सभाका जो कोही सदस्यहरुले जो कोही सदस्यबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हो । जसमा दलहरु आकर्षित हुदैनन, सदस्यहरु व्यक्तिगत रुपमा आकर्षित हुन्छन् ।
त्यसो हो भने अब एमालेलाई पनि समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाएर अगाडि जान सकिन्छ ?
अहिले मैले त्यो परिस्थिति देखिरहेको छैन ।
अदालतको फैसला आएपछि ?
अदालतको निर्णयपछि एउटा राजनीतिक परिस्थिति बन्ला । कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिले के सन्देश दिन्छ त्यसमा पनि धेरै कुरा भर पर्ला । त्यसैले, त्यो पछि नै सोच्ने कुरा हो आज कुनै अनुमानबाट आकलन गर्ने विषय होइन ।
व्यवस्थाको दोष छैन, व्यवस्था सञ्चालकमा दोष जान्छ । कुनै घरमा झगडा भयो भने घरको दोष हुँदैन, त्यो घरको मुली मान्छेको दोष भएजस्तै हो यो । मैले बुझेको राज्य सञ्चालकहरुले राज्यलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा उत्पन्न परिस्थिति हो ।
सरकारले आजै अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउँदैछ । यसलाई काँग्रेसले कसरी लिएको छ ?
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार पहिलो । आफैंले निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार दोस्रो । अत्यन्त विवादमा परेको सरकार तेस्रो । यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउनु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्न । कामचलाउ बजेट ल्याउनु नै उपयुक्त हो ।
अन्त्यमा, अहिले देशमा कोरोना महामारी व्याप्त छ, यस्तो बेलामा नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन के हुन्छ ?
जेठको तेस्रो साता क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले आफ्नो रिपोर्ट केन्द्रमा पेश गर्छ । त्यसपछि हामी भदौ महिनामा तोकिएको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर छलफल गर्छौं । कोभिड १९ का कारण परिस्थिति विषम छ । तर, महाधिवेशन नगरेर अर्को उपाय पनि छैन । किनभने, हाम्रो विधान र संविधानको व्यवस्थाअनुसार साढे ५ वर्षभित्रमा महाधिवेशन अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर, कोभिड १९ बाट बचेर कसरी महाधिवेशन गर्ने हो, कस्तो तरिका अपनाउने हो भन्नेमा केन्द्रमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रातोपाटीबाट
