इलाम । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न शिफारिस गर्ने कार्यको संविधान र संसदको हुर्मत लिने काम गरेको’ ठहर गरेको छ । केन्द्रिय महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा जेठ ६ गते साँझ राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनु असंवैधानिक कदमका भएको बताए ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘संवैधानिक प्रक्रियालाई अलपत्र पार्नेगरी राष्ट्रपतिबाट २४ घण्टासम्म पनि समय नदिइ गरिएको आह्वानलाई तत्काल सच्चाइ धारा ७६ को (४) अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिएर पद रिक्त गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक तथा संसदको सर्वोच्चतालाई जोगाइराख्न महासंघ सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्दछ ।’
पछिल्लो समयमा संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ताको निरन्तरता खोज्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका केही आदेशले पुष्टि गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाधा पु¥याउनुका साथै समग्रमा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने महासंघले ठहर गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी संविधानवादको रक्षा गर्नु यतिबेला अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै जाने भएकाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताकासाथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न महासंघले अपिल गरेको छ ।
