इलाम । सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ७० औ बर्ष प्रवेश गरेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतले आज सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको फैसला सुनाउँदै पुनःस्थापना गरिदिएका हुन्। संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै संसद पुन:स्थापना गर्ने फैसला दिएका हुन्। जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिइन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदनहरु परेका थिए । विरोधमा नेकपा दाहाल-नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा लगायत पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने नागरिक समाजले पनि असंवैधानिक कदमको चर्को विरोध गरेका थिए ।
