इलामको सवैभन्दा सानो नगरपालिका देउमाई कृषिको संभाव्यता भएको क्षेत्र हो । तर अहिले कोरोनाका कारण सरकारको लकडाउनले किसानहरु मारमा परेका छन् । किसानका उत्पादनहरु बजारसम्म पुग्न नसक्दा नगरको अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा विकासका कामहरु पनि प्रभावित छन् । आर्थिक बर्षको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा विकासले गति लिन नसक्दा सिंगो नगर नै प्रभावित छ । यस्तो अवस्थामा नगरको भावि योजना र किसानहरुको जिवनस्तर उकास्न हुन सक्ने प्रयासका बारेमा लोकल सन्देश अनलाइन टिमले देउमाई नगर प्रमुख सूर्य पोखरेलसँग सम्वाद गरेको छ ।
कोरोनाका कारण देश लकडाउनको अवस्थामा छ । देउमाई नगरपालिकाको अवस्था कस्तो हो ?
स्वभाविक हिसावले विश्व महामारी कोरोनाका भाइसरबाट यसबाट नेपाल अहिले लकडाउन गरिएको छ । र यो बाट देउमाई नगरपालिका अछुतो छैन । देउमाई नगरपालिका पनि लकडाउनको अवस्थामा बसिरहेका छौ । यसको औषधी यसको उपचार विधि अहिलेसम्म देखिएको छैन । घरमै बस्ने सुरक्षित हुने त्यही तरिकाले देउमाई नगरपालिका पनि लागिरहेको छ ।
देउमाई नगरपालिकाले नगरबासीहरुलाई यो रोगबाट जुध्नको लागि वा नगरमा रोग भित्रन नदिन कस्तो स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राखिएको र स्वास्थ्य सम्बन्धी कस्ता गतिविधिहरु भएका छन् ?
देउमाई नगरपालिकाले कोरोना जुन हिसाबले विश्वका फैलियो र नेपाल सरकारले मुलुकलाई लकडाउन ग¥यो त्यसभन्दा अघिबाट नै यसको संक्रमण र सर्तकता अपनाउने कुरामा अलिकति अगाडी बढेको अवस्था थियो ।
नेपाल सरकाले जुन दिन लकडाउन घोषणा ग¥यो त्यसभन्द अघिल्लो दिन नै नाकाहरु बन्द गर्ने, बाहिरबाट गाडीहरु र मान्छेको आगमन बन्द गर्ने भनेर सुरु गरेका थियौ । सरकारले भोलीपल्टबाट लकडाउन घोषणा गरेपछि सहजता आयो । मुख्य गरेर औषधीको कुरा ध्यान दियौ र खाध्यान्न आपुर्तिम ध्यान दियौ । यी २ कुरामा ध्यान दिएर अगाडी बढेका थियौ । हाम्रो देउमाई नगरपालिकामा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २ वटा सहरी स्वास्थ्य र ४ वटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । सबै ठाउँमा औषधीको सहजताका लागि ३÷४ महिनालाई पुग्ने औषधी पु¥याइसकेको अवस्था थियो । जव महामारी फैलियो यसका संक्रमणहरु पनि मुलुक भित्रिए यसलाई व्यवस्थापन गर्न सचेतनाका कार्यक्रहरु गरिरहेका छौ । यो संगै सजगता अपनाउनका लागि औषधीको कुरा सँगै स्वास्थ्य सामाग्रीहरु । हाम्रो ठुलो अस्पताल हैन धेरै डाक्टरहरु र उपकरण भएको अस्पताल छैन् । यसलाइ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा काम गरेका छौ ।
स्वास्थ्यसँग चाहिने पिपिई, थर्मल गन, सेनिटाइजर, मास्कहरुको व्यवस्थापन गरेका छौ । अब यो मास्कहरुको व्यवस्थापन गरिरहँदा यत्रतत्र मास्कहरु वितरण गर्ने काम हामीले गरेका छैनौ । गुणस्तर मापन मास्कहरु सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रमा खटिनेहरु बाहेकलाई दिएका छैनौ । र भोली केही समस्या पर्छ की भनेर केही मास्क,पिपिईका कुराहरु स्वास्थ्य मार्फत भोलिका लागि जर्गेनाका लागि राखेको अवस्था छ । स्वास्थ्यसँगै खाध्यान्न व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले हामीले सहजता र स्टकको कुराहरु उद्योग वाणिज्य संघ र व्यपारीहरुसँग बसेर गरेका छौ । हामी आफैले चाही गरेका छैनौ ।

https://www.facebook.com/Localsandesh/videos/260085225025225/

खाध्य व्यवस्थापनका लागि देउमाई नगरपालिकाले ३÷४ महिनालाई पुग्ने खाध्यान्न रहेको भनिएको छ । त्यस बाहेक सरकारल निर्देशन दिए बमोजिम विपन्न र असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई राहत कस्तो मापदण्डको आधारमा गरियो ?
हामीहरुले संघिय सरकार अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डलाई अक्षरश पालना गरेका छौ । नगरपालिकाको नयाँ कार्यविधि बनाएका छैनौ । त्यहाँ जे भनिएको त्यही अनुसार ग¥यौ । गाउँ नै गाउँले भरिएको सानो नगरपालिका हो । यहाँ धेरै ठुला कलकारखानहरु उद्योगहरु छैनन् साना साना चिया सहकारीहरु अन्य हिसाबले संचालन गरेका छन् । एकाध २÷२ वटा ठुला चिया उद्योग छन् । यो अवस्थामा यहाँ बाहैै महिना मजदुरीको हिसाबले काम गर्ने असंगठित मजदुरहरु जुन सरकारले भनेको सडकको पेटीमा बसेर गुजारा गर्ने देउमाई नगरपालिका भित्र छैनन् । तर विपन्न वर्ग, सुकुम्बासी, दैनिक ज्यालादारीका हिसाबले गाउँमा नै श्रम गर्नेहरु केही संख्यामा हुनुहुन्छ ।
सरकारले कार्यविधिमा सरकारको कुनै बैकल्पिक श्रोतहरु नपुगेको परिवारहरुलाई मात्रै यस्तो राहतको प्याकेजको गर्ने भन्ने निर्देशिकामा छ । त्यसै गरी समाजिक सुरक्षा भत्ता, अन्य सेवा सुविधा सरकारको तर्फबाट जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसलाई केलाएर अत्यन्त विपन्न, सुकुम्बासीहरु जे जस्तो स्थिती देखिन्छन् यसलाई छानविन गरेर सरकारको जे मापदण्ड छ त्यसलाई पालना गरेर नगरपालिका भरीमा २६८ परिवारलाई राहत वितरण ग¥यौ ।
किसानहरुलाई आफनो गतिविधी गर्न सामाजिक दुरी गर्न रोकिएको छैन ?
छैन । सरकारले जुन कलकारखानालाई काम गर्ने कुरामा जस्तो संघिय र प्रदेश सरकारले चियाको कुरामा मजदुरहरुलाई दुरी काम गरेर काम गर्ने कुरा । जे जसरी पछाडी खोलियो त्यो भन्दा अगाडी नै आफना दैनिक कुरा । कृषि तथा साना चिया उद्योगका सहजताका साथ अगाडी बाटै खुलाएका थियौ ।
किसानहरुलाई सचेतनाका साथ काम गर्न आग्रह गरिएको हो ?
हाम्रो नगरका सवै सचेत छन् । सवै चेतना छ । हाम्रो ठाउँबाट चेतनाका कुराहरु संचारमाध्यम तथा माइकिङबाट प्रचार गरेका छौ । संचारमाध्यम र सामाजिक संजालबाट सजक हुनुहून्छ । आफनो दुरी काम गरेर दैनिक जिवन यापना गर्ने कुरामा लाग्नुभएको त्यती अफ्ठयारो छैन् ।
कोरोना भाइरसलाई तेश्रो विश्वयुद्धको संज्ञा दिइएको छ । यसबाट विश्वकको अर्थतन्त्रसँगै नेपाल पनि अछुतो रहँदैन् । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रभाव देउमाई पनि देखिन्छ । नगरको अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या पर्छ भनेर अनुमान गर्नु भएको छ ?
अर्थतन्त्रको हिसाबले नगरको मात्र होइन विश्वकै चौपटको स्थिती देखिएको छ । अर्थविद्धहरुले विश्वनै आर्थिक गतिले अगाडी बढेको थियो अब ३० औ बर्ष पछाडी धकेलिने भयो भनेर आँकडा देखाएका छन् । हामी हिजो गाउँबाट नगर र जुन हिसाबले नगरलाई अघि बढाउने हिसाबमा थियौ । गत बर्ष ५८ करोडको बजेट निर्माण गरेका थियौ । यसमा हामीले आफना आन्तरिक राजस्वको हिसाबले ५ करोड राजस्व देउमाई नगरपालिकाले यो बर्ष उठाउने अनुमान गरेको थियो । हामी लगभग यसलाई अघि बढाएर ७ करोड हाराहारी उठाउने गरी अघि बढेका थियौ । ३ करोड यो कोरोना भाइरस महामारी देखा प¥यो यति खेरसम्म गएका थियौ । अब जान सक्ने अवस्था रहेन । देउमाई नगरको आर्थिक गतिविधीमा ठुलो संकट लिएर आयो । हामीले गत आवमा तय गरेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिदैन् । हामीले बनाउने योजना लक्ष्य चरणवद्ध रणनितिक योजना देखि लिएर सहरी विकास योजनाबाट पछाडी सर्नुपर्ने हुन्छ । यो बर्षका योजनाहरु सम्पन्न गर्न आगामी बर्ष कुर्नुपर्ने स्थिती छ । यस्तै परिस्थिती रहे आगामी बर्षका योजना संचालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन् ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र पुरानो अवस्थामा फर्काउने योजना आवश्यक रहन्छ । आगामी योजना केमा केन्द्रित रहन्छ । कृृषिको संभावना पछि छ कुन मापदण्डको आधारमा लगानीको तयारी छ ?
अहिले विश्व कसरी जान्छ भनेर अडकल गर्न सक्ने परिस्थिती छैन् । भोलीको दिन र समयले मात्र यसलाई निर्धारण गर्ने अवस्था छ । मुलुकमा ३ तहका सरकारहरु छन् । संघिय सरकारले बैदेशिक सहायता र ऋणहरु देखि लिएर अन्य काम गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अगाडी सार्ने निति कार्यक्रम देखिन्छ । हाम्रो स्थानिय सरकारलाई यस्ता खालका गतिविधी गर्ने पनि नितिमा छैन् । संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका कुराहरु र आन्तरिक राजस्व नै हुन् । दाताहरुले हामीलाई सोझै सहयोग गर्ने र सम्झौता गर्ने अधिकार प्राप्त छैन् । यो स्थितीमा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारमै भर पर्नुपर्छ । हामीले ५÷७ करोडको आन्तरिक आम्दानीको हिसाब गरेका थियौ ।
अब किसानहरुले नगरलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि आउन सक्ने अवस्था छैन् । कम्तिमा कुनै पनि राहतका प्याकेजका कार्यक्रमहरु समग्र किसानहरुलाई के हुन्छ सक्छ हामीले के कस्ता छुटका कार्यक्रमहरु राजस्वमा दिने ति कुराहरु पनि भोलीका दिनमा आउने थितीहरु रहन्छन् । जुन बैदेशिक रोजगार मार्फत दाजुभाई दिदि बहिनीहरु बाहिरी मुलुकमा गएर काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यहाँको रेमिटयान्स भित्रिएको थियो त्यो अवस्था छैन् । मुलकु बाहिर रहेकोहरु धमाधम भित्र्ने क्रम जारी छ । यो स्थिती फेरी अगाडी बढाउने क्रममा जुन परम्परागत खेती छ त्यसलाई आधुनिकिकरण गरी व्यवसायिक बनाउने हिसाबले सहकारीको माध्यमबाट र अर्को निजी क्षेत्रबाट संगठित रुपमा अगाडी बढाउने कामहरु सोच्नुपर्छ । यसका लागि नगरपालिकाले आफनो ठाँउबाट गर्ने आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरु त्यो ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लाग्नुपर्छ भन्ने थिती अबका दिनमा आउँछ जस्तो लाग्छ ।