काठमाडौँ । सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।
पार्टीका दुई अध्यक्षबीच चिसो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् । उनको प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरुले लकडाउनको अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो निर्णय गर्नु पर्यो भनेर प्रश्न समेत उठाएको ती मन्त्रीले सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको अहिले आवश्यकता रहेको बताएपछि निर्णय भएर आजै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको पनि उनले बताए । अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्नेछ ।
