फिक्कल । उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले जिल्ला समन्वय समिति इलामलाई जिल्ला निकासी करको नाममा दोहोरो कर नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधिश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको एकल इजलासले आदेश किन जारी हुनुनर्पे हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण र आधार भएको सो को प्रमाण सहित १५ दिनभित्र विपक्षीलाई आफै वा आफनो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४१ बमोजिम जवाफ माग गरेको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने बिषयमा छलफल प्रयोजनका लागी साउन २४ गते तोकिएको छ । छलफल भइ आदेश नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा २३६, स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त निवेदकलाई पुग्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै इलाम जिल्लाबाट अन्तर जिल्लामा बनजन्य गोलिया, कृषिजन्य र खानीजन्य बस्तु ढुवानी गरी लैजादा जिल्ला निकासी कर नउठाउन जिल्ला समन्वय समितीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
समन्वय समितीले लगाएको करको विरुद्धमा राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायीहरूले उच्च अदालतको इलाम इजलासमा बुधबार मुद्दा दर्ता गराएका थिए । व्यवसायी विमलकुमार प्रधानले संविधानमा समेत कृषि, वन र खानीजन्य उत्पादनमा निकासी कर लगाउने व्यवस्था नरहेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै मुद्धा हालेका थिए । वादीको तर्फका अधिवक्ता हिरणकुमार अधिकारी र सुधिर बोहोराले बहस गरेका थिए ।
निवेदनमा निकासी करको निर्णय बदर गर्न र परमादेशमार्फत यस्तो कर लिने कार्य रोक्न माग गरिएको थियो । इलामबाट निकासीहरू २०७ प्रकारका वस्तुमा निकासी कर लाग्ने संघको प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयक २०७५ को अनुसूची ५ मा उल्लेख छ। सो सूचीमा कृषि, वन र खानीजन्य वस्तु पनि समावेश छन्।
अनुसूचीमा अन्य काठ, चट्टा चिरान, गोलिया काठको प्रतिक्युफिट ५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यही दरले पनि १ सय ५० क्युफिट बोक्ने गाडीले ७ सय ५० रुपैयाँ र २ सय क्युफिट बोक्ने गाडीले १ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सानाठूला सबै गाडीले प्रतिगाडी १ हजार ७ सय रुपैयाँ लिन सुरु गरेपछि महासंघले यसको विरोध गर्दै आएको थियो ।
अघिल्लो वर्षसम्म सहमतिका आधारमा प्रतिट्रक ७ सय रुपैयाँ तिर्दै आएको बन पैदावार व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रोहित खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयमै व्यवसायीले प्रतिक्युफिट १३ प्रतिशत राजस्व बुझाएको हुन्छ। अध्यक्ष खड्काका अनुसार गोलियामा कतिपय वडा कार्यालयले समेत बेग्लै निकासी कर लिने गरेको छ। स्थानीय तहले कुकाठको कारोबारमा पनि प्रतिट्रक पाँच सयसम्म कर लगाएको छ ।
यसअघि जिल्ला विकास मातहत कर रहेको समयमा इलामको विकासलाई सहयोग पुग्ने भन्दै प्रतिफुलबडी ट्रक ७ सयसम्म निकासी कर सामाजिक उत्तरदायित्व ठानेर बुझाउने गरेको अध्यक्ष खड्काले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही साउन ४ मा पत्र लेखेर जिल्ला समन्वय समितिलाई ठेक्का नलगाउन निर्देशन दिएको छ ।
संघले पठाएको पत्रमा प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानविपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वन, कृषि तथा खानीजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क निर्धारण गरी सो कार्यान्वायन गर्न सम्बन्धित जिससलाई तोकेकोमा उक्त कार्य संविधानप्रतिकूल भएकाले कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
एउटा सरकारले संविधान विपरीत भनेको कुरालाई अर्को सरकारले वैधानिक ठानेर कर असुल्नु गलत भएको संघको तर्क छ । प्रदेश सरकारले भने साउन ९ मा जिससमा पत्र पठाएर आर्थिक विधेयकअनुसार निकासी कर उठाउन निर्देशन दिएको छ । इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङको निजी वनबाट उत्तिस, मलातो, चिलाउने, सउरजस्ता कुकाठ झापालगायत जिल्लाका स–मिलमा बिक्री हुने गरेको अध्यक्ष खड्काले बताए । कृषि र खानीजन्य वस्तु पनि ठूलो मात्रमा अन्य जिल्लामा जाने गरेको छ ।
