इलाम,। घरेलु उद्योग खोलेर चिया प्रशोधन गर्दै आएका किसानहरुको चियाले अर्गानिक प्रमाणिकरण पाउन सकेको छैन ।
ठूला उद्योगहरुले राम्रो मूल्य नदिएपछि आफै साना खालका उद्योग खोलेर प्रशोधनका किसानहरुले पहुँच नपुगेका कारण चियाको अर्गानिक (जैविक) प्रमाणीकरण गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन । घरेलु उद्योग चलाउने किसानहरुले जैविक अर्थोडक्स चिया तयार गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकेका छैनन् । ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक चियाको माग राम्रो छ तर विश्वसनीय निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने रहेछ,’ साँखेजुङस्थित पाथिभरा चिया प्रशोधन उद्योगका मोति दाहालले भने ।
नेपालमा जैविक चियाको प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत्र दिने निकाय छैन । नेपालभित्र चियामा रासायनिक पदार्थको मात्रा जाँच्ने प्रयोगशाला पनि छैन । विदेशी निकायसँग प्रमाणीकरणका लागि सम्पर्क र सम्वन्ध विस्तार गर्न पनि पहुँच नपुग्ने किसानहरुले बताएका छन् ।
जर्मन टी काउन्सिल र युरोपियन टी कमिटीले सन् २००५ मा खाद्य पदार्थको रहल अवशेषको नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि रासायनिक पदार्थ मिसिएको चिया तेश्रो मुलुकमा निकासी हुन छाडेको छ । त्यसअघि काउन्सील र कमिटीमार्फत नै नेपाली अर्थोडक्स चिया युरोप र अमेरिका जाने गर्दथ्यो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका सदस्य एवं कन्यामका साना उद्यमी काजीमान कागतेले जैविक चियाको प्रमाणीकरण गराउन किसान एक्लैले नसक्ने बताए । ‘‘मैले सुनेअनुसार प्रमाणीकरणको सबै प्रक्रिया पूरा गराउन पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । समय पनि धेरै लाग्छ,’ उनले भने ।
घरेलु उद्योगले तयार गरेको अर्गानिक अर्थोडक्स चिया स्थानीय बजारमा लोकप्रिय छ । ‘तयारी चिया स्थानीय बजार गुणस्तर अनुसार प्रतिकिलो एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सक्दा अझै राम्रो दाम पाउन सकिन्थ्यो,’ साँखेजुङका कञ्चनजंघा चिया प्रशोधन उद्योगकी मिलन खत्रीले बताइन् ।
किसानहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई नै लक्षित गरेर जैविक चिया तयार गरिरहेका छन् । ‘नेपाली बजारमा सस्तो सिटिसी चिया खपत बढी हुन्छ । सिटिसीसरह मूल्यमा अर्थोडक्स चिया बेच्न नसकिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुको विकल्प छैन उद्यमी मोहन दाहालले बताए
ठूला उद्योगले चियापत्तिमा कम मूल्य दिन थालेपछि इलामको जितपुर, साँखेजुङ, कन्यामबाट शुरु भएको चिया किसानहरुले उद्योग बनाउने अभियान अहिले इलाम जिल्लाका सबै क्षेत्रमा फैलदो छ । व्यक्तिगत, सामुहिक र सहकारीमार्फत एक सय बढी घरेलु उद्योग चलाएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका उद्योग प्रशासन प्रमुख खड्ग बस्नेतले बताए । यस्ता उद्योगमा किसानले पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । किसानहरुले ड्रायर, रोलिङ मेशिनहरु आफै परिमार्जन गरेर घरेलु खोलेका हुन् । किसानहरुले प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सरकारले सहयोग गरे राहत मिल्ने बताएका छन् ।
