बिर्तामोड। मुलुक परिवर्तन भएर संघीय स्वरुपमा प्रवेश गरे पनि आदिवासी कोच महिलाको अवस्था अझै दयनीय रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका अगुवा महिलाले गुनासो गरेका छन् । आदिवासी कोच महिलाको क्षमता वृद्धि सशक्तिकरण र हरेक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि जरुरी रहेको उनीहरुले औल्याएका छन् ।
संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएका महिला अधिकारबाहेक आदिवासी कोच महिला बेखबर रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसबारे जागरण जरुरी रहेको बताए । आदिवासी कोच महिलाको पहुँच वृद्धि र अधिकार सम्पन्न बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संवाद समूह झापाले सोमबार बिर्तामोडमा गरेको छलफलमा सहभागीहरुले आदिवासी कोच महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम र आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । जनजाति महिलाभन्दा आदिवासी कोच महिला धेरै पछाडि रहेकाले उनीहरुलाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता वृद्धि, आर्थिक आर्जन, जनचेतनाका कार्यक्रम चलाउन सुझाव दिइएको छ ।
आदिवासी कोच महिलाको राजनीतिक तथा सरकारी सेवामा पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै पहुँच अभिवृद्धिका लागि विशेष पहल गरिदिन कोचिला महिला फ्रन्ट कि अध्यक्ष सनम राजवंशीले आग्रह गरिन् । हरेक क्षेत्रमा महिला आरक्षण सिटमा आदिवासी कोच महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अगुवा नेतृ द्रौपदी गणेशको सुझाव छ ।
गौरीगञ्जकी आदिवासी कोच महिला नेतृ नौताली राजवंशीले आदिवासी कोच महिलाका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था जरुरी रहेको बताइन् । सञ्चारकर्मी सुष्मा राजवंशी गाउँमा शिक्षाको कमी, स्वास्थ्य समस्याबारे खुलेर कुरा राख्न नसक्नु, राजनीतिमा पहँुच नहुनु, आर्थिक अवस्था र क्षमतामा कमी जस्ता समस्या आदिवासी कोच महिलाले भोगीरहेकाले जागरण र सशक्तिकरण जरुरी रहेको बताउँछिन् ।
छलफलमा सहभागी जमुना राजवंशी, फागुनी राजवंशी, पार्वती राजवंशी, किरण राजवंशी कोचको मातृभाषालाई प्राथमिकता दिएर हकअधिकारबारे महिला लक्षित कार्यक्रम चलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । स्थानीय तहले आदिवासी कोच महिलाका लागि बजेटको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
त्यस्तै कमला महतो, शर्मिला राजवंशी, गायत्री राजवंशी, बबिता राजवंशीले सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी हरेक क्षेत्रमा कोच महिलाको सहभागिता वृद्धिमा जोड दिए । उनीहरुले आदिवासी कोच महिला आफ्नै समुदायभित्र पनि लैङ्गिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक, विभेद र उत्पीडनको सिकार भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।
कतिपयको नागरिकता नहुँदा भएको अधिकारबाट सोझै वञ्चित हुनुपर्ने दैयनीय अवस्था रहेको समेत सो अवसरमा औल्याइयो । सबै आदिवासी कोच महिला अब परम्परागत सोच त्यागेर अधिकार प्राप्ती र उपभोगका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
