इलाम । काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण १ वर्षदेखि ठप्प छ । इलाम सिद्धिथुम्कावासीले आफ्नो जग्गामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने अडान लिएपछि आयोजनाको निर्माण अनिश्चित भएको हो ।
निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण पटकपटक म्याद थपिँदै भएको छ । सिद्धिथुम्कामा भएको स्थानीय अवरोधले आयोजना झन् टाढा धकेलिने स्थिति देखिएको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण पाँचथर र ताप्लेजुङका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
ताप्लेजुङको शिवानी हाइड्रो र पाँचथरको हेवाखोलाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेको छैन । सोही कारण करीब ६ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको आयोजना प्रमुख द्विपेन्द्रराज द्विवेदीले बताए । उनले भने, ‘यसबारे हामीले केन्द्रमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’ आयोजनाको प्रसारण लाइन इलाम जिल्लाको गोदकसम्म निर्माण भइसकेकाले इलाममा उत्पादित विद्युत् भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको आयोजनाले बताएको छ ।
आयोजनाको लागत रू २ अर्ब ५८ करोड ४० लाख अनुमान गरिए पनि पटकपटकको ढिलाइले लागत बढिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोधका कारण प्रसारण लाइन छेउछाउमा विद्युतीकरणको प्रक्रियासमेत शुरू हुन सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाको म्याद आगामी वैशाख १० सम्म पुनः थप गरिएको छ ।
आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत इलामको सोयाकदेखि पाँचथरको अमरपुर खण्डमा अब ३० ओटा टावर बन्न बाँकी रहेको द्विवेदीले बताए । उनका अनुसार अहिले सातओटा टावर निर्माण भइरहेको छ । इलाम जिल्लाको चमैतामा भने विवादका कारण एउटा टावर बन्न नसकेको उनले जानकारी दिए । यस्तै इलामको सिद्धिथुम्कामा पनि ११ ओटा टावर बन्न बाँकी छन् । आयोजना प्रमुख द्विवेदीका अनुसार मेची अञ्चलको उत्तरी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
इलाम सिद्धिथुम्कावासीले भने आयोजनाले एकतर्फी रूपमा सर्वे गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरेकाले आफूहरूले निर्माणमा अवरोध गरेको बताए । प्रसारण लाइन पहिले सर्वे गरिएको स्थान सिद्धिथुम्काको साविक वडा नं। ८ बाट नै लैजानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।स्थानीय भीम गजमेरले आफ्नो जग्गा माथिबाट जबर्जस्ती लाइन लग्ने खबर आएपछि विरोध गरेको बताए । उनले पहिले सर्वे गरिएकै स्थानबाट लाइन लग्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्की स्थानीय बासिन्दा बुद्धमाया बराइलीले जग्गा विद्युत्लाई दिएमा आफ्नो बास नै उठ्ने भएकाले नदिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीजस्ता मुख्य जग्गाधनीलाई खबर नै नगरी आयोजनाले वरपरका मान्छेको मात्र सहमति लिएकोमा आफूहरूको विरोध रहेको हो ।’
स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय चलनचल्तीको दरअनुसार मुआब्जा नपाएको भन्दै सङ्घर्ष समिति नै निर्माण गरेका छन् । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अगमसिंह मगरले आयोजनाले स्थानीयलाई पटकपटक झुक्याएर उचित क्षतिपूर्ति नदिएकाले सङ्घर्षमा उत्रिएको बताए । विश्व बैङ्कको व्यवस्थाअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जिरीखिम्ती आयोजनाको जस्तो क्षतिपूर्ति पाए हामी आफ्नो जग्गा उपलब्ध गराउन राजी छौं,’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा पटकपटक वार्ता भए पनि समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन । स्थानीय प्रशासनले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत बढी रकम मुआब्जाका रूपमा उपलब्ध गराउन पहल गरे पनि ५ प्रतिशतले मात्र मुआब्जा बुझेका छन् । काबेली प्रसारण लाइन निर्माण हुने स्थानमा चर्च र गुम्बासमेत परेकाले स्थानीय बासिन्दाले त्यसको पनि क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने माग राखेका छन् ।
