काठमाडौं । सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको सहमति पालना गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएका छन् । सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट टेलिभिजन सम्बोधनमा राजीनामा घोषणा गरेका दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर बुधबार नै राजीनामा पत्र बुझाए । प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजनीतिमा इमानको कमी भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो परम्परालाई तोड्दै आफूले पदत्याग गरेको बताए । ‘मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । अतस् नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु,’ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिंदै भनेका छन्, ‘सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा, एउटा सांसदका रुपमा र एउटा नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति रहेको उल्लेख गरे । ‘दलहरु र नेताहरुबीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन,’ उनले भने, ‘कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोगमात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिनेछैन । वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओस् भन्ने सिंगो देश र प्रतिपक्षीसमेतको सदिक्षाप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले आफूलाई ‘सफल प्रधानमन्त्री’ भएको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय एकता र सहमतिका लागि आफ्नो प्रयास निरन्तर रहने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुमै आफूले संसदमार्फत सम्बोधन गर्न चाहे पनि प्रतिपक्षी अबरोधले संसद चल्न नसकेकाले सीधै जनतामार्फत सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेका थिए । संविधान कार्यान्वयनको गति सुस्त, राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिएको, सबै आर्थिक सूचकांकहरु निराशाजनक रहेको र २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मान्ने अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्दै उनले ती सबै समस्यालाई समाधान गरेको बताए । ‘करिब दश महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘सिंगो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढंगले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणको चुनाव कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्नेप्रश्न आफ्ना लागि सधैं गौण रहेको उल्लेख गरे । ‘तात्कालिक र क्षणिक जीत–हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन । मलाई यत्ति थाहा छ, यो निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो,’ निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी तेस्रो भएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुले गति लिएको, लोडसेडिङको अन्त्यका कारण मुलूकका आर्थिक परिसूचकहरु निकै सकारात्मक भएको बताए । ‘राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ । हामी एकातिर चौबीस वर्ष यताकै उच्च ७।५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौं भने अर्कातिर विगत बाह्र वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफूले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ठोस संकल्प लिएर महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गरेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि आफूले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिएको बताए । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा एक लाख र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गरिएको र समग्रमा आठ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सरकारले ऐतिहासिक रुपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै चौध खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमासरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको बताए । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
दाहालले आफ्नो सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको बीमा रकम तीन गुना बढाइएको, पासपोर्टका लागि विदेशमा लिने शूल्क झण्डै आधा घटाइएको, श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेकोलगायतका निर्णयहरु पनि सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीले आफूअघिको सरकारको विदेशनीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको भन्दै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन भूमिका खेलेको बताए । ‘सरकारले सुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक दुई छिमेकी देशमा विशेष दुतका रुपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहलकदमी लियो,’ उनले भने । कान्तिपुर साभार
