इलाम  ।  यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि इलाममा यात्रुलाई टिकट अनिवार्य गरिएपछि त्यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तिब्र पारिएको छ । जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिले एक साता अघिदेखि सार्वजनीक सावारीसाधनमा टिकट अनिवार्य गरिएपछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलामले जिल्ला सबै बजारहरुमा अनुगमन तिब्र बनाएको हो ।
जहाँसुकै यात्रा गर्ने यात्रुलाई गन्तब्यसम्म जाँदाको भाडा दरको टिकट अनिवार्य लिन र यातायात व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई टिकट प्रदान गर्न अनिवार्य गरिएपछि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तिब्र बनाइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलामका प्रमुख पदम बाहदूर राईले बताउनुभयो ।
दशैंतिहार जस्ता चार्डपर्वको अवसरमा यात्रुबाट भाडा बढी लिने र यात्रुहरुलाई ठग्ने घटना बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको यातायात व्यवस्था समिति र यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको समन्वयमा टिक अनिर्वाय गरिएको थियो । यातायात व्यवस्था समितिले इलामका १ सय ४३ वटा सडक रुटको कायम गरेको नयाँ भाडादरको र्सार्वजनिक गर्दै यात्रुहरूलाई अनिवार्य टिकट कटाएर मात्र यात्रा गराउने निर्णय गरेको थियो । यात्रुले टिकट लिएको नलिएको र यातायात व्यवसायीको संस्थाबाट टिकट नदिएमा त्यसलाई कारबाही गर्नेगरि जिल्ला विभिन्न स्थानमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले दैनिक अनुगमन गरिरहेका छन् ।
टिकट अनिवार्य गरिएपछि जिल्लाको सदरमुकाम इलाम बजार, फिक्कल, तिनघरे, पशुपतिनगर, मंगलबारे, किटेनी, हर्कटे र नेटालटारमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको पोष्टमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले दैनिक रुपमा टिकट लिएको दिएको बारेमा अनुगमन गरिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख पदम राईले बताउनुभयो ।
तोकिएको भाडा भन्दा बढी भाडा लिएमा र टिकट नदिएमा एक हजार रूपैयाँ देखि पाँच हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेपनि अहिले टिकट अनिवार्य दिने र लिने बिषयमा सम्झाउने गरेको ट्राफिक प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमसिनाको अनुसार यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि इलामका सवारीमा टिकट अनिवार्य गराइने, सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराखिने, काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको, यात्रामा रहँदा मोवाइल प्रयोग बन्द गरिने र चालकलाई अनिवार्य जुत्ताको प्रयोग गराइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गरेको भाडा निर्धारण र जिल्लाका ग्रामीण सडकको अवस्थाका विषयमा प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लामा भाडाको नयाँ दर कायम गरि एक साता अघिदेखि टिकट अनिवार्य गरिएको थियो ।