राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग र चिया तथा कफि विकास बोर्डले नेपाली चियाको पहिलोपटक तथ्याङ्क संकलन गरि सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्ष लगाएर गरिएको चिया सर्वेक्षणको तथ्याङ्क सार्वजिनिक गरिएको हो । चिया खेती भएको डेढ शताव्दीपछि गरिएको सर्भेक्षणमा नेपालका १४ जिल्लाको १२ हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भई १० करोड ८० हजार हरियो चिया पत्ति उत्पादन भएको पाइन्छ । जसमध्ये इलाममा ३ हजार ३ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती विस्तार भएको हो । नेपाली चिया उत्पादन तथा प्रबर्धनको लागि सरकारी स्तरमा वि.सं.२०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०३९ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले पूर्वाञ्चलका ५ जिल्ला झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाचथर र इलाम लाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेपछि पूर्वी नेपालमा चिया खेती बिस्तार भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । नीति निर्माण गर्दै प्राविधिक एवं व्यवस्थापकिय सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अझबढी व्यापक र व्यावसायिक बनाउन वि.सं. २०५० जेष्ठ २० गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भएको थियो यसै सन्र्दभमा राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमसंग  सुजन तिमिनाले  गरेकाे कुराकानी

चिया तथा कफि विकास बोर्डले पुर्वमा चिया र पश्चिममा कफी खेती विस्तार गरी कार्य गर्दैछ । चियाको नयाँ तथ्यांक आएको छ । कफीको आगामी बर्ष आउनेछ यसको काम गर्न कतिको सहज छ ?

नेपालमा चिया तथा कफि विकासको काम गरिरहेका छौ । २०५० सालमा चिया र कफिको पुर्वाधार विकासको लागी सरकारद्धारा बोर्डको स्थापना भयो । लामो समयदेखी चिया तथा कफि बिकासको लागी आफनो भुमिका खेलेका छौ । पुर्वमा सुरुमा ५ जिल्लामा चिया विस्तार गरियो पछि थप विकास गरेर ललितपुर, भोजपुरमा समेत विस्तार भएको छ । हिजो घोषणा गरिएको भन्दा अन्य क्षेत्रमा समेत चियाले ठुलो आकार लिएको छ । कफि समेत क्रमश विस्तार गरिरहेका छौ । चियाको योजना बनाउन सहयोग होस भनी केन्द्रिय तथ्यांक विभागसंगको समन्वयमा चियाको कुल तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरेका छौ । किसानसंग उत्पादन क्षेत्र र संभावना तथा आगामी दिनमा अघि बढन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । नेपालमा चियाको प्रवल संभावना छ । विदेशबाट हरेक कुराहरु आयात गरेर प्रयोग गरिरहेको सन्र्दभमा चिया क्षेत्रमा पुर्ण आत्मनिर्भर छौ । चिया हामीले विदेशबाट किन्नु पर्दैन । त्यतीमात्र होइन विदेशमा निर्यात गरेर आर्जन समेत गरिरहेका छौ । झन्डै बार्षिक ३ अर्ब बढीको चिया निर्यातबाट आम्दानी हुने गरेको छ । संभावना नै संभावना बोकेको क्षेत्र हो चिया । कफीको पनि राम्रो मुल्य पाएका छौ । चाहेजती कफि उत्पादन हुन सकेको छैन । कफी तथा चियाको विस्तारको लागी सरकारले विशेष योगदान दिएको छ । भुगोल, मौसम र आम्दानीका साथै बजारको पनि संभावना रहेकाले अगाडी बढाइएको हो ।

जति संभावना छ त्यो अनुरुप उत्पादन र निर्यात हुन सकेको छैन । बढी जसो भारतको निर्भर छ बजार । अब चिया र कफीको अन्तराष्ट्रिय बजार विस्तारका लागी कस्ता योजना छन ?

धेरै भन्दा धेरै निर्यात गर्ने योजना हो । बढी मात्रामा चिया भारत निर्यात हुने भएकाले मुल्य नपाउँदा किसान र उद्यमी खुशी छैनन् । तेश्रो मुलुक पुयाएर उचित मुल्य पाए किसान र उद्योगीको जिवनस्तर उक्सन सहयोग पुगोस भनी गत चैत्रमा टि फेस्टिबलको आयोजना गरियो । विदेशका खरिदकर्ताहरुले चिया टेस्ट गरी नेपालको गुणस्तरिय रहेको भन्दै खरिद गर्ने बचन दिएका छन । गुणस्तरिय दिन सके विश्व बजारमा नेपाली चिया विक्रीमा समस्या देखिदैन । आधुनिक शैलीमा उत्पादन, गुणस्तर, प्रशोधन र भण्डारमा ध्यान दिनुका साथै माग अनुसार निर्यात गर्न सके बजारको समस्या भने देखिदैन । भारतको कोलकत्ता र सिलगुढीमा यहि ढंगले विक्री हुँदा किसानले मुल्य पाएको देखिदैन । यसमा कसैको पनि दुई मत नहोला । चिया तथा कफि बिकास बोर्डले गर्ने भने समन्वयकारी भुमिका नै हो । यदि कसै किसानले गुणस्तरि उत्पादन गरी मुल्य नपाएको खण्डमा अन्तराष्टिय बजारको पहुँचसम्म पुयाइदिन्छौ । उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर कायम गर्न कार्यक्रमहरु बनाउँदैछौ । चियाको लोगो मार्फत सुधारका उपायहरु अपनाइदैछ । चियाको टिपाइदेखी बजारीकरणसम्मका प्रक्रियाहरु सिकाएर गुणस्तरिय चियालाई लोगो लगाएर विश्वबजारमा लग्ने योजना हो । यसैको लागी चालु आर्थिक बर्षमा घनिभुत रुपमा अघि बढदैछौ ।

चियामा बिषादीको प्रयोग घटदो छ । तर अर्गानिक सर्टिफिकेसनको लागी किसानसंग पर्याप्त लगानी छैन त्यसको लागी सरकारको सहयोग के रहन्छ ?

केही उद्योगीहरुको उत्पादन अन्तराष्टिय बजारसम्म पुगेका छन । निश्चित किसानको बगानलाई आफै वा खरिदकर्ता मार्फत अर्गानिक प्रमाणित गरी निर्यात भइरहेको छ । त्यस्ता किसानहरुले पनि राम्रो मुल्य पाइरहेका छन । अहिले बिषादीको प्रयोग विस्तारै घटदैछ त्यो परिप्रेक्षमा अर्गानिकरण गर्न अझै ३ बर्ष जति लाग्छ । राम्रो उत्पादन भएका किसानलाई खरिदकर्ताहरुले आफनै लगानीमा अर्गानिकका लागी प्रयास गरिरहेकाछन । अर्को कुरा कसैले अर्गानिकरण गरेर निर्यात गर्दैछ भने उसले निर्यात गरेको सरकारी भन्सार वा सरकारी निकायमा तथ्यांक छ भने उद्योग विभाग मार्फत दाबी गरेर २ देखी ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम पाउँछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ( आइसिएस) मा धेरै खर्च लाग्छ त्यसमा निरिक्षक पनि जार्नुपर्नेहुन्छ त्यसमा सहयोग गर्छौ । कोही किसान वा सहकारी अर्गानिकरण प्रमाणित गरी निर्यात गर्दैछौ त्यसका लाग्ी पनि कार्यक्रमहरु राखिदिनुपयो, खर्च व्यवस्था गरिदिनुपयो भनेर सहयोग माग्न आउनुभएको खण्डमा तत्काल नसकौला तर पछि ५ देखी ३० लाखसम्म अर्गानिकको लागी विधिबाट दिन्छौ । त्यस अवस्थामा हामी अर्गानिक प्रमाणित नगरी निर्यात गर्न सक्दैनौ । खर्चिलो प्रणाली भएकाले सर्टिफिकेसनको लागी खरिदकर्ताहरुले पनि सहयोग गर्न सक्छन । उद्योगीहरुको पनि पहल र सरकारी निकायहरुले पनि गरिदिएका छन । भविष्यमा पनि हामी गर्न सक्छौ खासै गाह्रो कुरा होइन ।

चियाको प्रशोधन कारखानाका निम्ती सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट सहयोग भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकले क्षमता अनुसार प्रशोधन नभएको देखाउँछ । चियाको थप विस्तारको लागी प्रोत्साहनको के कस्तो व्यवस्था के छ ?
४० वटा उद्योगले प्रशोधन गर्न सक्ने चियालाई ७० वटामा प्रशोधन गरेपछि स्वभाविक रुपमा क्षमता अनुसार नभएको देखिन्छ । अहिले दातृ निकाय उन्नतीको सहयोगमा जुन प्रकारले उद्योग स्थापना भयो त्यसका लागी हरियो पत्ती पर्याप्त हुँदैन । अर्को कुरा ठुला उद्योगपतीले हरियोपत्ती किनेर बजारीकरण गरिरहेका थिए । त्यही हिसाबले साना उद्योगीले गर्न सकेनन् भने अर्को घातक स्थिती हुन्छ । चिन्ताको बिषय के छ भने उत्पादन भएको चिया संकलन गरेर ठुला उद्योगीकोमा जाँदा सवै एकै पटक जम्मा हुन्छ । साना सानामा हुँदैन । साना सानाकोमा जम्मा गरी यति मात्रामा दिन्छौ भन्ने व्यवस्था गर्नैपर्छ । चियामा थप रोपण कसैले गर्नुहुन्छ भने स्वागत छ तर हामीले आहवान चाही गरेका छैनौ । आवश्यकता र फाइदा देखेर एउटा अभियानको रुपमा गरियो । कसैले राम्रो गरिरहेका छन भने कसैलाई पोसाएन भन्ने गुनासो पनि छ । चिया क्षेत्रमा फाइदा देखे भने कसैले भन्नुपर्दैन आफै लाग्नुहुन्छ । लगानीकर्ताहरु पनि नेपालमा कहाँ लगानी गर्ने भनेर खोजी रहेका छन उनीहरु पनि लाग्छन । यो कुरा उत्पादन र बजारले निर्धारण गर्ने हो । कसैले उत्पादन गर्छन भने प्राविधिक ज्ञान, डाला, नर्सरीमा अनुदान सहयोग गर्छौ । माग आएमा पर्याप्त मात्रामा नर्सरी भएकाले सहयोग गर्छौ । भोजपुरमा पर्याप्त मात्रामा चिया रोपण भइरहेको छ । चिया विस्तार मातहत रहेका कार्यालयहरुले डाला सहयोग गर्छन ।

अर्गानिकरणको लागी अर्गानिक मल र जनशक्तीको अभाव छ । लगानी बढदै जाने मुल्य घटदो क्रममा छ त्यसकारण थप लगानीको अभाव देखिन्छ । अर्गानिकरणको लागी चिया तथा कफि विकास बोर्ड कसरी अघि बढीरहेको छ ?
प्रचारपसार र बिषादीको प्रयोग सम्वन्धी सचेतना सामान्य रुपमा स्थानिय संचारमाध्यमबाट गरिरहेका छौ । साना तिना बजेट मार्फत मिडियामा प्रचार भएकै हुन । विशेष जोड चाही के मा छ भने प्रत्यक्ष रुपमा किसानको हातमा पैसा जाने गरी कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हो । अहिले हामी विदेशबाट डलर ल्याएर मल खरिद गरिरहेका छौ । हाम्रोमा घाँस र पशुपालनको प्रशस्त संभावना पनि छ । उत्तर कोरियामा अन्य देशले नाकाबन्दी लगाँउदा उनीहरुले जनताको दिसापिसाब जथाभावी फाल्न नपाउने नियम बनाइदियो । अहिले यहि कुराले अर्गानिक बनेर खान पुगेकै छ । जोड दिने कुरा चाही चियालाई अर्गानिक बनाउन सक्दा मनग्गे आम्दानी हून्छ । यस कारण चिया क्षेत्रलाई विकास गर्न पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किसानहरुलाई अर्गानिक मल बनाउने प्रविधी सिकाउनुपर्छ । पशुको मलमुत्रबाट मल बनाउने प्राविधि यन्त्र दिने जसले गर्दा ठुला ठुला मल कारखाना आवश्यक पर्दैन । इलामकै परिप्रेक्षमा एक जना किसानले कम्तीमा एउटा गाई पालेकै छ । मान्छे र पशुको मलमुत्रलाई मलको रुपमा प्रयोग गर्दा एउटा कुरा आर्थिक सुधार पनि हुन्छ र चिया पनि अर्गानिक बन्छ । यसरी अगाडी बढनुपर्छ । तल्लो तहमा रहेका चिया एसोसिएसनले पनि यस बारेमा लाग्नुपर्छ ।
तयारी चिया बनाउने प्राविधकको नेपालमा अभाव छ जसकारण भारतबाट ल्याउनेपर्ने बाध्यता छ । उनीहरु पनि एउटै उद्योगमा लामो समयसम्म काम नगर्दा चियाको गुणस्तरमा एकरुपता छैन । यस बारेमा के हुँदैछ ?
चियाविज्ञ नहुँदा यसको बारेमा मुल्याङकन गर्ने अनुसन्धान गर्ने कुरा सम्वेदनशिल छन । राष्ट्रिय चिया बोर्डमा चिया प्रविधि पढेका केही प्राविधिकहरु र कर्मचारीहरु छन । बिएससी टि टेक्नोलोजी पढेका प्राविधिक भएकाले चिया टेस्टर भारतबाट ल्याउनुपदैन अहिले । साना तिना समस्या समाधानको लागी जनशक्ती छ जसलाई थप प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, तालिम दिनुपर्ने होला तर जति छन जानकार जनशक्ती छन । उनीहरु मार्फ नै तालिम र सचेतना संचालन गरिरहेका छौ । जसलाई थप बृद्धि विकास गर्न चाही जरुरी नै छ । अहिले कारखानामा चाइनिज मेसिनको प्रयोगको क्रम सुरु भएकोछ । नेपालमा विक्री गर्ने डिलरसंग केही दिन अघि बोर्डको कार्यालयमा मिटिङ गरि वर्कसपको आयोजना गर्न माग गरेका छौ । भारतिय मेसिनको प्रयोग भइरहेकाले भारतिय प्राविधिकहरु बोलाउनुपर्ने देखिन्छ तर केही समयमा यो पनि न्युनिकरण हुनछ ।

चियाकै क्षेत्रबाटै अहिले डलर बाहिरिएको छ । अन्य मुलुक थोरै उत्पादन भएपनि बढी आम्दानी लिइरहेका छन । नेपालको चियामा योङ बुस भएपनि अपेक्षा अनुरुप आम्दानी छैन । अब नेपालको चिया महंगो मुल्यमा बेच्न कति बर्ष कुर्नुपर्ला ?
केही नेपाली चिया बनाउने उद्यमी छन जसले प्रति केजी १ लाख रुपैयासम्मको बनाएका छन । उनीहरुले थोरै बनाए तर आम्दानी धेरै लिइरहेका छन । ६ महिना जति लागेछ उत्पादन गर्न । तर्सथ चिया एउटा कला र संस्कृती हो । त्यसैले यसलाई थप परिमार्जन गर्दै विस्तार गर्ने हो भने त्यती लामो समय नलाग्ला । अहिले पनि नेपालबाट २५÷३० हजार रुपैया प्रति केजीका चिया उत्पादन भइ सहज निर्यात भइरहेको छन । न्युनतम पनि ६÷७ हजार रुपैयाको निर्यात भइरहेको छ । त्यसैले मुल्यको हिसाबले राम्रो नै मान्नुपर्छ । अझै चिया क्षेत्रलाई परिस्कृत गर्न चिया बनाउने उद्यमी र कलाकारहरुलाई तालिम र शसक्तीकरणको आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालमा अक्सन मार्केट बनाउने चर्चा चल्यो । यो प्रक्रिया अहिले कहाँसम्म पुग्यो ?
यो प्रक्रियामा के छ भने सवैको उत्पादन एकै ठाँउमा भेला पारेर विक्री गर्ने हो । खरिदकर्ताहरु पनि एकै ठाँउमा भेला भएर खरिद गर्ने हुन । प्रत्येक उद्योग धाउँदै उद्योगपतीसंग खरिद गर्नु नपरोस भनी अगाडी ल्याइएको थियो । अक्सन मार्केटबाट कस्ले कति उत्पादन गयो र कति विक्री भयो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । जस कारण पारर्दशिता र राजस्वमात्र होइन मापदण्ड र गुणस्तर पनि बढने छ । कमसल चिया नजाओस भनेर सुरु गर्ने जमर्को गरिएको हो । तर सरकार आफैले अक्सन खोलेर खरिद बिक्री गर्दैन । यो व्यपारी र उत्पादकको दायित्व हो । विक्रेता र खरिदकर्ताबिच छलफल गरी निर्देशिका बनाएकोछ । उपकरण खरिद गरी सफटवेयर पनि बनाइएको छ । एकै ठाँउबाट खरिद बिक्रीको लागी आर्कषण पनि चाहिन्छ । पहिलो कुरा उद्योगले अक्सन मार्केटमा दिएपछि ४०÷४५ दिन बिक्रीमा लाग्छ । त्यो समयसम्मको विद्युत, कामदार र अन्य खर्चका निम्ती पैसा हुदैन तर्सथ त्यो चिया धितो राखी बैंकबाट सस्तो ऋण पाइयोस भन्ने उहाँहरुको माग हो । दोश्रो कुरा अक्सनमा दिन्न बाहिर बेच्छु भन्न पाउँछ तर अक्सनमा नदिइ मार्केट चल्दैन ।

अक्सनमा पठाउन भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरुको माग छ । बोर्ड मार्फत कृषि मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरि पठाइएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट बजेट नआए तल कार्यान्वयन हुँदैन । यस कारण अक्सनको लागी भौतिक संरचना र लगानी चाहियो । हचुवाको तालमा गरेर भोली खेर जान दिनु भएन । नेपालमा पहिला चिया विकास निगम थियो त्यसभित्र हजारौ चुला बलेका थिए । त्यो किन विघटन भयो त भन्दा त्यसभित्र ठुला बगान थिए । अक्सन मार्फत विक्री गर्न खोजिएको थियो जहाँ कमैमात्र खरिदकर्ता आए । आएका पनि कम मुल्यमात्र बोल्ने गरेको कारण निरन्तर घाटामा गयो र विघटन भइ निजीकरणको अवस्थामा पुग्यो । सरकारको लगानी हचुवाको तालमा नास त गर्नुभएन ? जसका लागी समन्वय गर्ने सिपालु दलाल चाहियो जसलाई बोर्डको निर्देशिका अनुसार नियक्ती गर्नुप¥यो । उस्लाई बोर्डले नियमन गर्नुप¥यो । बैंकको सरल ऋण र अक्सनमा दिने चियाको भ्याट फिर्ताको माग पुरा नभएसम्म उहाँहरु तयार हुनुभएन । सरकारले त गर्ने निश्चित समयको सहयोग मात्र हो चलाउने त किसान र उद्यमीहरुले नै हो ।

चिया तथा कफि विकास बोर्डले पुर्वमा चिया र पश्चिममा कफि कार्यक्रम ग¥थ्यो । अहिले पुर्वमा पनि कफी विस्तार भएको छ । पुर्वमा कुन कुन क्षेत्रमा कफी हुन्छ भनी अध्ययन गर्नुभएको छ ?
पुर्व इलाममा चियाको बिकल्पको रुपमा कफी रोप्न प्रेरित गरिएको छैन । जहाँ चियाले चिनिन्छ अधिकाँश किसानले चियाकै बगान बनाएका छन त्यसैले चियालाई नै प्रेरित गर्ने हो । कफी गर्नेलाई किन गरियो भन्ने प्रश्न पनि छैन इलाममा समेत कफीको संभावना छ । ८०० मिटर तलको क्षेत्रमा कफी हुन्छ इलामका अतिरिक्त ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुममा पनि कफी रोपण हुन्छ । रुचीका साथ लागिएको क्षेत्रमा विस्तार कार्यलय मार्फत सहयोग हून्छ । चिया हुने क्षेत्रमा चियालाई प्रेरित गर्ने हो बाँकी क्षेत्रमा कफीलाई सहयोग गरिन्छ ।

विदेशमा माग बमोजिमको कफी र चियाको पुर्ती छैन । नेपालमा आयात बढदो छ । तर्सथ आयात प्रतिस्थापनको कस्ता योजना छन ?
कार्तिक मंसिरमा उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको समन्वयमा ठुला लगानीकर्तालाई लगानीको माग गर्छौ । राजनितिक क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री र माथिल्लो तहका नेताहरुसंग पनि छलफल गर्छौ जसरी चिया क्षेत्रमा ठुला र साना लगानीकर्ता मिलेर अघि बढयो त्यसैगरी कफीमा समेत अघि बढाउनेछौ । अहिले कफीमा सानो लगानी छ । यस कारण ठुलाबाट संरक्षित भइ सानाले समेत रोजगार बढाउनेछन । नयाँ नयाँ प्रविधीहरु भित्र्नेछन । कफी क्षेत्र त्रनाउन जग्गा हदबन्दी छुट बनाएर लगानीकर्तालाई आर्कषित गर्ने छौ । अहिले कफी क्षेत्रमा अर्गानिकमा जान रोग किरा निदान गर्न सकेका छैनौ । पुर्ण रुपमा अर्गानिक नगर्ने की ? थोरै मात्रामा विषादीको पनि प्रयोग गर्ने की भन्ने छ । अलिकती उत्पादन र मागलाई समायोजन गरी अघि बढनेछौ ।
नेपालको चियाको लोगो कार्यान्वयनको चरणा भएको अवस्थामा केही स्थानिय तहहरुको असन्तुष्टी पनि छ । यसको पुर्ण कार्यान्वयनको लागी स्थानिय सरकार र सरकारी निकायसंग समन्वय कस्तो हुँदैछ ?
यस बारेमा प्रदेश सरकारको भुमिका महत्वपुर्ण रहन्छ । स्थानिय जनप्रतिनिधीसंग छलफल अगाडी बढाउदैछौ । किसानहरु आफै जनप्रतिनिधी भएकाले अन्य किसानसम्म छिटो पुग्छ । लागो एउटा चिन्ह हो यो नेपाली चियाको गुणस्तरको चिन्ह हो । नेपालको चिया भारतको उस्को ब्रान्डबाट विक्री हून्छ अन्य कम्पनीले समेत आफनै नाम दिएर विक्री गर्दैछन । नेपालकै आफनो लागो होस भन्ने चाहना हो । लोगोको विवाद भने केही कम्पनीले यसलाई तयार गरी लागु गर्ने कोसिस गरेका थिए तर सफल भएनन् । ३ बर्षअघिबाट चिया तथा कफि विकास बोर्डको स्वामित्वमा दर्ता भएको छ । त्यसैले बोर्डले नै अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अरुले नै प्रयोग गरेको किन प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा असन्तुष्टी हो । मुख्य कुरो भने त्यसमा रहेको बिषयबस्तु नै हो । व्यपार गर्न खोजिएको हो कसैमाथी अधिकार लादन खोजिएको होइन । नयाँ लोगो बनाएर दर्ता लगायत झन्झटमा पर्नु भन्दा पुरानोलाई नै कार्यान्वयन गरौ भन्ने हो । सरकारी लेबल, किसान, सहकारी, उद्योगी, प्रदेश सरकार गरी ५ चरणमा छलफल गरी अघि बढाएको हौ । यसको एउटा कार्यविधी छ । यो बर्षबाट लागु हुनेछ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा के कस्ता कार्यक्रमहरु आउँछ ?
व्यवसायमा उतारचढाब भइरहेको छ । इलाममा उत्साहित रुपमा चियाको नामले चिनाउनुभएको छ । चिया मार्फत पर्यटन र रोजगारका साथै देशलाई चिनाउने काम इलामबाट भएको छ त्यसमा गौरब गर्नुपर्छ । कुनै समयमा राम्रो मुल्य नपाएको गुनासो गर्ने किसानहरु अहिले सहकारी मार्फत उद्योग खोलर आफै मालिक समेत बन्नुभएको छ । सहकारी मार्फत चलेका उद्योगले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ जसकारण मुल्य राम्रो पाइन्छ त्यसका लागी कफी बोर्ड जस्तो सुकै सहयोगको लागी तयार छ । तत्काल कार्यक्रमहरु नभएपनि भविष्यमा अन्य रचनात्मक कार्यक्रहरु बनाएर अघि बढनेछौ ।