इलाम । स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतना अभिवृद्धि गर्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध साझा अभियान सञ्चालन गर्न सबै सरोकारवालाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जर्मन सहयोग तथा मानव अधिकार मञ्च नेपालको आयोजनामा तथा जिल्ला समन्वय समिति इलामको समन्वयमा आयोजित ‘स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतनामार्फत विभेदविरुद्ध साझा अभियान’ विषयक दुईदिने जिल्लास्तरीय संयुक्त कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यशालामा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख जयप्रकाश राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल, विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जातीय संगठनका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालाको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले पछिल्लो समय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि विभिन्न कानुन निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित अधिकारका विषय ओझेलमा परेको बताए। उनले विभेद अन्त्यका लागि राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समुदाय एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
कार्यशालामा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। स्थानीय सरकारका तर्फबाट जातीय विभेदको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्ने, लुकेर रहेका विभेदका स्वरूपलाई सामाजिक रूपमा सम्बोधन गर्ने, राज्यका संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
कार्यशालामा सहभागी दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताको हनन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज तथा पितृसत्तात्मक सोचका नाममा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुत कायम रहेको बताएका थिए। उनीहरूले दलितमैत्री कानुन निर्माणमा उदासीनता देखिएको तथा निर्माण भएका कानुनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
कार्यशालाको समापनका क्रममा पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि सचेत वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दल तथा सबै सरोकारवाला पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने बताए। कानुन निर्माण गरेर मात्र छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले विभेद अन्त्यका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे
कार्यशालाले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलित समुदाय र अन्य सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य, समन्वय र संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यशालाको सहजीकरण विषयविज्ञ कर्ण नेपाली र मनकुमार बराइलीले गरेका थिए ।
