- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको उदासीनताका कारण सोमबारदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
- म्यानपावर कार्यालय मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा रोकिने सङ्घले जनाएको छ।
- श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग भएको छलफलमा ठोस सहमति नभएपछि व्यवसायीहरूले सरकारको ठोस कदम नआएसम्म काममा नफर्कने अडान लिएका छन्।
काठमाडौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्ना विभिन्न मागहरूप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सोमबारदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। म्यानपावर कार्यालय मात्र नभई म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा रोकिने सङ्घले जनाएको छ।
सङ्घले यसअघि चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत पूर्व-अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन तथा भिसा स्ट्याम्पिङ रोक्का गरिसकेको थियो। जारी श्रम स्वीकृति प्राप्त भइसकेका श्रमिकहरूको उडानका लागि दिइएको समयसीमा समाप्त भएपछि सोमबारदेखि पूर्ण रूपमा काम/कारोबार ठप्प गर्न लागिएको हो। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले आइतबार राति १२ बजेसम्म सबै म्यानपावरलाई प्रक्रिया पूरा भएका श्रमिकको उडान गर्न एक साताअघि नै सर्कुलर जारी गरेको बताएका छन्।
उनले १२ बजेसम्म प्रक्रिया पूरा भएकाहरूको उडान भएको र त्यसपछि भने सबै उडान रोकिने जानकारी दिएका छन्। श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग शुक्रबार भएको प्रारम्भिक छलफलमा व्यवसायीका मागहरूबारे कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन। मन्त्रालयको टोलीसँग छलफल भए पनि मन्त्रिस्तरमा वार्ता नभएको र सरकारले समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको सङ्घको आरोप छ।
सोमबारदेखि काठमाडौँस्थित मुख्य कार्यालय, देशभरका शाखा कार्यालय, नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, सम्पूर्ण रिक्रुटिङ प्रक्रिया, पूर्व-निर्धारित सम्पूर्ण श्रमिक उडान तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी एवम् प्रशासनिक काम/कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो आन्दोलन समग्र व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियान भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रा जायज मागहरूको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म सङ्घर्ष फिर्ता वा स्थगित गरिने छैन।’ सङ्घले वार्ताका लागि ढोका खुला रहेको बताए पनि सरकारको ठोस कदम नआएसम्म काममा नफर्कने अडान लिएको छ। साथै, आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई लुकिछिपी वा वैकल्पिक माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। निर्णय अवज्ञा गरी काम सुचारु राखेमा त्यस्ता संस्थालाई भविष्यमा सङ्घबाट प्राप्त हुने सहयोग र संरक्षणबाट वञ्चित गरिने र आगामी समीक्षा भेलाबाट कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी सङ्घले दिएको छ।
