इलाम । मेची राजमार्गअन्तर्गत जोरकलशदेखि ताप्लेजुङको सुकेटारसम्म सडक क्षेत्राधिकार १५ मिटर कायम गर्ने सरकारी निर्णयप्रति सूर्योदय नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। नगर प्रमुख दुर्गाकुमार बरालले सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासको नाममा नागरिकको स्वामित्व रहेको जग्गा तथा घरधुरीलाई विस्थापित गर्ने काम स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नगर कार्यपालिकाको बैठकमा धारणा राख्दै प्रमुख बरालले सडक क्षेत्राधिकार कायम गर्दा स्थानीय यथार्थ, भूगोल र नागरिकको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको बताए। “सडक क्षेत्राधिकारका नाममा जनतालाई सुकुम्बासी बनाउनु हुँदैन। घर भत्काउने हो भने राज्यले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ,” उनले भने।
बरालले हालसम्म नागरिकले स्वामित्व कायम राख्दै मालपोत तिरेको, स्थानीय तहमा राजस्व बुझाएको र कानुनी रूपमा जग्गा भोगचलन गरिरहेको अवस्थामा अचानक १५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न दबाब दिन नमिल्ने बताए। “जग्गा पास गर्न आउने नागरिकलाई ‘पहिला १५ मिटर काटेर आउ’ भन्नु न्यायोचित हुँदैन। यदि लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था हो भने सम्बन्धित निकायले स्थलगत रूपमा आएर नापी र मालपोतसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
उनले स्थानीय सरकार जनताकै नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका समस्या र वास्तविकता सुन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन पनि पारदर्शी र व्यवहारिक हुनुपर्ने बताए। “कानुन लुकाइछिपाई लागू गर्न हुँदैन। जनतालाई मात्र कानुन लाग्ने र सरकारलाई नलाग्ने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने।
नगर प्रमुख बरालले देशका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार गर्दा स्थानीय आवश्यकता र भूगोलअनुसार समायोजन गरिएको उदाहरण दिँदै मेची राजमार्ग क्षेत्रमा पनि त्यही अभ्यास अपनाउनुपर्ने बताए। “म्याग्दी जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको ठाउँमा जस्ताको तस्तै १५ मिटर लागू गर्न सकिँदैन भने यहाँ पनि आवश्यकता र वास्तविकताका आधारमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,” उनले धारणा राखे।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार पारेको भए त्यसलाई सार्वजनिक गरी आवश्यकताका आधारमा सडक सीमाको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सडक डिभिजन कार्यालय इलामले केही दिनअघि मेची राजमार्गको जोरकलश–सुकेटार खण्डमा सडक क्षेत्राधिकार १५ मिटर कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस विषयमा स्थानीय तह, व्यवसायी र सर्वसाधारणबीच बहस सुरु भएको छ।
सूर्योदय नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनअघि प्रभावित नागरिकको हित, मुआब्जा तथा स्थानीय अवस्थाको समुचित अध्ययन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
