इलाम । मानव अधिकार मञ्चको आयोजना, जीआईजेड–जेडएफडीको आर्थिक सहयोग, जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको समन्वय तथा स्थानीय न्यायिक समितिहरूको सहकार्यमा धनकुटा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, मेलमिलापकर्ता तथा उजुरी प्रशासकलाई लक्षित गर्दै विवाद, मेलमिलाप तथा न्यायिक कार्यसम्पादन प्रक्रियासम्बन्धी पाँचदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता मानव अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले गरेका थिए भने इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाकी उपप्रमुख सावित्रा राई, सदस्यहरू इन्दिरा सुब्बा र बालकुमारी रुचाल, महालक्ष्मी नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुकुमारी कार्की, साँघुरीगढी गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक मुना राईलगायत विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्य, मेलमिलापकर्ता तथा उजुरी प्रशासकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै महालक्ष्मी नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुकुमारी कार्कीले स्थानीय तहमा विवाद समाधानका क्रममा देखिएका चुनौती तथा समस्याबारे विस्तृत छलफल भएको बताइन्। उनले कार्यशालाले आगामी दिनमा डाटा अभिलेखीकरण तथा कानुनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाकी उपप्रमुख सावित्रा राईले न्यायिक समिति सञ्चालनका क्रममा सामना गर्नुपरेका कानुनी जटिलताबारे थप स्पष्टता प्राप्त भएको बताइन्। प्रमुख अतिथि केदार थापाले धनकुटा जिल्लाको समन्वय समितिको कार्य प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक समितिहरूले न्याय सम्पादन तथा विवाद समाधानमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यशालाका क्रममा धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको आगामी कार्ययोजना समेत तयार गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
सहभागी टकमाया मगरले कार्यशाला अत्यन्त प्रभावकारी रहेको बताउँदै विवाद समाधानका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याहरूका समाधानका विषयमा भएको छलफलबाट कानुनी सीप तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल भएको प्रतिक्रिया दिइन्। समापन सत्रमा अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले पछिल्लो समय गरिएको अनुगमनका क्रममा न्यायिक समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यस्ता कार्यशालाको आवश्यकता महसुस भएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
पाँचदिने कार्यशालाको सहजीकरण वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेली मगर तथा मानव अधिकार मञ्चका मनकुमार बराइलीले गरेका थिए। कार्यशालामा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्राप्त ज्ञान तथा सीप उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
