फिक्कल । सूर्योदय नगरपालिका मा ३ दिवसीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) परीक्षण कार्यक्रम तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत लिङ्गका आधारमा छुटिएका क्षेत्र तथा बजेटको अवस्थालाई १ सय वटा सूचकका आधारमा विश्लेषण गरिएको थियो ।
परीक्षणका लागि पाँच प्रमुख विषय क्षेत्र निर्धारण गरिएका थिए, जसमा नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रम; संस्थागत व्यवस्थापन; मानव संसाधन तथा क्षमता विकास; सुशासन र उत्तरदायित्व; तथा सेवा प्रवाह समावेश छन् । सबै क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणपछि नगरपालिकाले आगामी रणनीति तय गर्दै विस्तृत प्रतिवेदनसहित नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
महिला शाखा प्रमुख तारा शेर्पा का अनुसार नगरपालिकाले २०७९ सालमा बनाएको ३ वर्षे रणनीतिलाई अब ५ वर्षे रणनीतिमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यक्रममा विषयगत शाखाका प्रमुखहरू, सामाजिक विकास समिति संयोजक डिक बम्जन, कार्यपालिका सदस्य महिलाहरू तथा लक्षित वर्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रम कार्यबाहक नगर प्रमुख दुर्गाकुमार बराल को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ८२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको महिला शाखा प्रमुख शेर्पाले जानकारी दिइन् ।
किन गरिन्छ लैससास परीक्षण
नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अघि बढाए छ ।
विभिन्न निकायहरूमा लैससासको अवस्था पहिचान गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न परीक्षण प्रक्रिया लागू गरिएको हो । यसले संस्थागत संरचना, कार्यक्रम तथा नीतिहरूमा रहेका असमानता र बहिष्करणका पक्षहरू उजागर गर्दै सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै समग्र शासकीय क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विकास प्रक्रियामा लक्षित वर्गहरूको अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणलाई जोड दिइने बताइएको छ ।
कार्यालय अन्र्तगत सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रत्येक चरणमा लैससासमैत्री अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गरिने जनाइएको छ । यसले नीति, कानून, योजना, बजेटदेखि प्रशासनिक कार्यसम्पादनसम्म सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मापदण्ड लागू गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले यस्तो परीक्षणमार्फत समग्र क्रियाकलापलाई लैससासको कसीमा राख्दै समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
