Local Sandesh शुक्रबार, असोज २ २०८३
  • ट्रेण्डिङ :

आयातले स्वदेशी उत्पादन प्रभावित, किसानको उत्पादन खपत बढाउन सरकार सक्रिय : मन्त्री परियार

आयातले स्वदेशी उत्पादन प्रभावित, किसानको उत्पादन खपत बढाउन सरकार सक्रिय : मन्त्री परियार

  • सन्देश सम्वाददाता
  • शुक्रबार, पौस ४ २०८२


आयातले स्वदेशी उत्पादन प्रभावित, किसानको उत्पादन खपत बढाउन सरकार सक्रिय : मन्त्री परियार

इलाम । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले आयातका कारण आन्तरिक कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रभावित भइरहेको बताउँदै किसानको उत्पादन खपत बढाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी काम गरिरहेको बताएका छन्।

सूर्योदय नगरपालिकाको कार्यपालिका हलमा चिया उद्योगी, किसान, कफि तथा दुग्ध उद्यमीहरूसँग आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री परियारले उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गए पनि बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको स्वीकार गरे।

उनले मह उत्पादनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा करिब ४ हजार ३ सय टन मह उत्पादन हुने गरेको तर खपत नहुँदा किसान समस्यामा परेको बताए। “नेपालमा उत्पादन हुने महमध्ये करिब ७० प्रतिशत तोरी मह हुन्छ, तर त्यसलाई काम नलाग्ने भन्ने गलत धारणा छ,” मन्त्री परियारले भने, “डाबर महजस्ता ब्रान्डमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गरेर प्रोसेसिङ गरी बेचिँदा नेपाली किसानको उत्पादन बजार पाउन सकेको छैन।”

मन्त्री परियारका अनुसार मह उत्पादनमा देशभर ३५ देखि ४० हजार किसान संलग्न छन्। उनीहरूको उत्पादन खपतका लागि नीतिगत सुधार र बजार प्रवद्र्धनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले बताए। छलफलमा उठेको चीज आयातसम्बन्धी विषयमा मन्त्री परियारले भारतबाट चीज खरिद गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग आए पनि हालसम्म स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारे।

“हामीले आवश्यक गुणस्तरको चीज नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “किसानको पेशालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो।” मलखादको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले यस वर्ष मलखाद अनुदानका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।

“साढे ४ लाख टन युरिया, पोटास र डीएपी मल आउने प्रक्रिया छ,” उनले भने, “देशको वास्तविक आवश्यकता करिब साढे ५ लाख टन भएकाले थप ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेका छौँ।” दुग्ध क्षेत्रमा किसानले पाउन बाँकी रकमबारे उनले डेरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (डीडीसी) बाट तिर्नुपर्ने बक्यौता ८५ करोडबाट घटेर ४० करोडमा झरेको जानकारी दिए।

निजी डेरी उद्योगबाट भने अझै करिब ८५ करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा चिया तथा कफि विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक फाइन्द्र राज पाण्डेले यस वर्ष अर्गानिक सर्टिफिकेटका लागि अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरिएको जानकारी गराएको थियो। यसबाट किसानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राईले नगरमा दैनिक करिब ८२ हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। उनले पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि सेक्स सिमेन कार्यक्रम लागू गरिएको उल्लेख गर्दै ५० प्रतिशत अनुदानमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बाच्छी जन्मिने नतिजा प्राप्त भएको बताए। “अहिले नगरमा ९५ प्रतिशतसम्म बाच्छी जन्मिने अवस्था बनेको छ,” उनले भने।

नगर प्रमुख राईले पशु रोग नियन्त्रणतर्फ उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गर्दै खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र बनाउन स्थानीय तहले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। “डगच्यु अमेरिका र क्यानडा निर्यात गर्न खोरेत रोग बाधक थियो,” उनले भने, “२०७९ मा कार्यविधि बनाएर खोप कार्यक्रम सुरु गरेपछि पछिल्लो तीन वर्षयता खोरेत रोग देखिएको छैन।”

चिया क्षेत्रबारे बोल्दै नगर प्रमुख राईले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिए पनि २०४९ सालमा बनेको चिया ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए। “चिया विस्तारमा मात्र ध्यान गएको छ, अब बजारीकरणमा पनि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ,” उनले भने। अर्थोडक्स चियाको सर्टिफिकेसन महँगो भएकाले स्थानीय तह एक्लैले सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै तीन तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।  उनले सूर्योदय क्षेत्रको चियाको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार भारतमै निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा पुराना चिया किसान मानकुमार लाप्चा, किसान शिशिर आचार्य, चिया किसान चन्द्रकला मादेन, कफि किसान मणी राई र दीपक राई, पूर्व वडाध्यक्ष तथा किसान टेकबहादुर राई, चिया उद्योगी महेश अर्याल, चिया उद्यमी सुमित श्रेष्ठ, दुग्ध उद्योगी तोयानाथ महत तथा चीज उद्योगी महेन्द्र प्रधानले आफ्ना समस्या, अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार