अन्तरिम सरकारको गठनसँगै कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा चर्चा तीव्र बन्दै गएको छ । अहिले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष, हाल खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक र जैविक कृषि जागरण अभियानका अभियन्ता उद्धव अधिकारी तथा महिला किसान नेतृ रीता बस्ताकोटीको नाम चर्चामा आएको छ ।
उद्धव अधिकारी विगत १५ वर्षदेखि साना किसान, भूमिहीन र सीमान्त कृषकका हकहितमा सक्रिय छन् । उनले किसानको पक्षमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै उत्पादन लागतअनुसार न्यूनतम् समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत विनियोजन गर्ने, बीउ–बिजन, मल–औषधि र आधुनिक औजार सहज उपलब्ध गराउने, कृषि बीमा प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, किसान परिचयपत्र प्रणाली सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतसँग प्रत्यक्ष जोड्ने र डिजिटल प्रविधिमार्फत किसानलाई बजार र सूचना पहुँच दिने विषयहरू प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
उनी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न उद्यमशीलता र रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिन्छन् । अधिकारीका अनुसार, सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा इमानदार कदम चाल्न सके मात्रै ‘नेपालको भविष्य कृषि–समृद्ध नेपाल’ भन्ने लक्ष्य साकार हुनेछ । देशभरका साना, सीमान्त, भूमिहीन र महिला किसानहरूको साझा आवाज अनुसार अबको कृषि मन्त्री किसानमैत्री, अनुभवी र समर्पित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
रीता बस्ताकोटी लामो समयदेखि महिला, भूमिहीन र सीमान्त किसानका मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएकी छन् । अधिकांश युवा विदेशिएका कारण घरका बालबालिका र वृद्ध बा–आमा स्याहारसहित महिला नै पशुवस्तु र खेती पाती सञ्चालन गर्दै आएको हुँदा नेपालमा कृषि प्रणाली क्रमशः महिलाकरण भइरहेको छ ।
बस्ताकोटी भन्छिन्, ‘यसै कारण नेपाली कृषि नीति महिला–मैत्री बनाउन कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिला नेतृत्वलाई दिनु पर्ने माग उठेको छ ।’ कुनै पनि राजनीतिक दाग नलगाइ लामो समयदेखि स्वास्थ्य वली उत्पादन र वातावरणमैत्री कृषि उत्पादनमा सहजीकरण र पैरवी गर्दै आएकी महिलानेत्री, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल स्थापना कालदेखि नै साना, सीमान्त, भूमिहीन महिला किसानको अधिकारका लागि अभियान र पैरवी गर्दै आएकी महिला किसान अभियन्ता रीता बस्ताकोटी पनि अबको नेपालमा कृषि मन्त्रीका लागि योग्य उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव र दाबीमा छन् ।
किसान र कृषिविद्हरूको धारणाअनुसार, नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमा संलग्न छ । आगामी कृषि मन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले नेतृत्वले किसानलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल निर्माण, कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा प्रणाली सुधार, महिला तथा सीमान्त किसानको सशक्तीकरण र उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने संरचना विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष कुसुम दाहाल भन्छिन्, ‘नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड नै कृषि हो । अबको कृषि मन्त्रीले केवल फाइल पढ्ने होइन, किसानको छातीको धड्कन सुन्न सक्ने, दृष्टिवान, इमान्दार, प्रविधिमैत्री, किसानमित्र नेतृत्व हुनुपर्छ ।’
इलामकी चिया–कृषक नेतृ शर्मिला तामाङले थप्छिन्, ‘हामी किसानलाई प्रत्यक्ष राहत र प्रोत्साहन दिने नीति आउन जरुरी छ । नयाँ मन्त्रीबाट त्यस्तो आशा गरेका छौँ ।’ उद्धव अधिकारी र रीता बस्ताकोटी जस्ता अनुभवी र समर्पित व्यक्तित्वको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय पुगेमा किसानका मुद्दा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा संस्थागत हुने, कृषिलाई मात्र उत्पादनको स्रोत नभई समृद्धिको मेरुदण्ड र राष्ट्रिय विकासको आधार बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अबको नेतृत्वले इमानदार, प्रविधिमैत्री र किसानमैत्री दृष्टिकोण लिएर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले दिगो विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्ने विश्वास किसान र कृषिविद्ले गरेका छन् ।
