काठमाडौं : ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले ४९ हजार रुपियाँको खसीको मासु पकाउन ५८ हजार १०५ रुपियाँको मसला खर्च गरेको खुलेको छ। खसीभन्दा महँगो मसला प्रयोग भएको यो विवरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएपछि पालिकाको आर्थिक अनियमितता सतहमा आएको हो। मसलामै सीमित नभएर पालिकाले एकै कार्यक्रमका लागि काजु, बदाम, चिया, चिनीलगायत सामान किन्न एक लाख १७ हजार ८५४ रुपियाँ खर्च गरेको फेला परेको छ।
खसी खरिदको एक दिनअघि एलिना एलिसा किराना पसलबाट उक्त सामग्री खरिद गरिएको हो। सुनकोशीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक अनियमितता र फजुल खर्च मौलाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जनप्रतिनिधिका लागि भोजभतेरदेखि भ्रमण, इन्धन र खाजासम्ममा लाखौँ खर्च गरेको पालिकाको आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ‘विविध खर्च’ शीर्षकमा देखिएको यो विवरणपछि गाउँपालिकामा फजुल खर्च र अनियमितता मौलाएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले एक वर्षमै करिब ९७ लाख रुपियाँ खाना, खाजा, भ्रमण, इन्धन, मर्मत र मसलन्दमा खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।
विशेष गरी भ्रमण शीर्षकमा खर्च भएको रकमको प्रयोजन अस्पष्ट रहेको र आवश्यक कागजात नराखिएको उल्लेख छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पालिकाले १३ लाख ९८ हजार रुपियाँ इन्धनमा, २२ लाख ८३ हजार रुपियाँ भ्रमण खर्चमा, १७ लाख ४५ हजार रुपियाँ सवारी मर्मतमा र ३० लाख रुपियाँ कार्यालय सञ्चालनका मसलन्दमा खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ५० लाख १३ हजार रुपियाँ भए पनि करिब १२ लाख ७० हजार रुपियाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिएको छ।”
सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ, ४९ हजार रुपियाँको खसीको मासु पकाउन ५८ हजार १०५ रुपियाँको मसला खरिद गरिएको विवरण। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार खसी खरिद मिति २०८१ असार २४ गते गोश्वारा भौचर नं। २९५ मार्फत भएको हो भने मसला खरिदको भुक्तानी एक दिनअघि नै असार २३ गते भौचर नं। २८९ अनुसार गरिएको हो। मसलाको खरिद विवरणमा साबुन, तेल, जिरा, प्याजलगायतका सामग्री उल्लेख छन्, जुन ‘दोर्जे नाम्गेल होटेल’ बाट किनिएको देखिन्छ।
“जनताको करबाट उठेको पैसा भोजभतेरमा खर्चिनु दुःखद हो,” एक स्थानीयवासीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “यहाँ कोही पनि प्रश्न गर्न सक्दैनन्। सबै मिलेर मच्चिएको बेथिति हो।” यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले भने मसला खर्चको विषयमा अन्य शीर्षकको रकम पनि समेटिएको हुन सक्ने दाबी गरे। पालिकाले विज्ञप्ति निकालेर मसलाजन्य सामानको मूल्य विवरण सार्वजनिक गरे पनि केही शीर्षकको खर्च विवरण अझै अपारदर्शी छ।
यसअघि आव २०७९/८० मा मात्रै गाउँपालिकाले भ्रमण भत्ता शीर्षकमा ४० लाख ५७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। उक्त खर्च सैद्धान्तिक बेरुजुमा परेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला निकायले पालिकाको खर्च प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल तामाङ र प्रशासकीय अधिकृत कार्की भने सञ्चार माध्यमलाई उल्टै ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप लगाएको भन्दै गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ।
यस विषयमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । दुवै दलले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय सरकार अपारदर्शी, गैरज वाफदेही र शक्ति केन्द्रित भएको आरोप लगाएका हुन्। एमाले सुनकोशी गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष इन्द्रबहादुर खड्का (सुनील) र माओवादी केन्द्र पालिका अध्यक्ष सानु तामाङले आ-आफ्ना पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै हालको गाउँपालिका नेतृत्वले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मविपरीत काम गर्दै आएको आरोप लगाए।
एमालेले सुनकोशीमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच वडाध्यक्षसहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई असल कार्यमा सहयोग गर्न र गलत कार्यविरुद्ध खबरदारी गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै माओवादीका पालिका अध्यक्ष सानु तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, सञ्चार माध्यममा आएका समाचार, सामाजिक सञ्जालमा उठेका आलोचना र जनगुनासोप्रति पालिकाले गम्भीर रूपमा लिएको देखिएन भनी चिन्ता व्यक्त गरे।
