माई : भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासका भएकाहरुले अबका केही महिनामै धनीपुर्जा पाउने भएका छन । इलामको माई नगरपालिकामा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासको जग्गा मूल्यांकनका लागि स्थलगत अध्ययन अवलोकन गर्दै भूमि समस्या समाधान आयोग इलामका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले सरोकारवालाहरुलाई आगामी असार अगावै धनिपुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए ।
अध्यक्ष अधिकारीले माई नगरपालिकाको कट्टेलटार–सुखानी क्षेत्रको भुमिहिन दलित-६ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी -६ परिवार र अवस्थित वसोवास ८९५ परिवार गरि ९०६ घर परिवारको संकलन गरिएको लगत प्रणालीमा प्रविष्टिकरण गर्ने कार्य हुदै गरेको बताए । सिमानामा रहेको नम्बरीजग्गाको मूल्यांकनका आधारमा ऐलानी जग्गाको मुल्यांकन आधार मान्दै जग्गा मूल्याङकन गरिने र सोही आधारमा सम्बन्धित जग्गा धनिलाई राजश्व बुझाउन लगाई धनीपुर्जा वितरण गरिने भएको छ ।
माईका प्रमुख खम्बा सिं लिम्बुले भूमीहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आयोग र वडालाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताए। उनले कामलाई सम्पन्न गर्ने गरि लाग्न र सम्पन्न गर्न सकिदैन भने स्थगित गर्न भुमि आयोगलाई सुझाब दिएका छन् । प्रमुख लिम्बुले नगरबाट गर्ने कुरामा कुनै वाधा अड्चन नरहेको र नरहने बताउँदै अहिले गठित समितिले केही काम गर्छ भन्नेमा आशावादी रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको भुमिका महत्वपुर्ण रहने र काम गर्दिन भन्ने छुट कसैलाई नरहेको बताए ।
नापी कार्यालय इलामका प्रमुख सुरेशलाल कर्णले नम्बरी जग्गाको सिमा जोडिएको ऐलानी जग्गाको क्षेत्रमा मुल्यांकन गर्न समस्या नरहेको, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जग्गा मूल्यांकन समिति रहने गरिएको भएता पनि ऐलानी जग्गाको मुल्यांकन गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेकाले जटिलता हुँदा समस्या रहदै आएको बताए । नेकपा माओवादी माई नगर अध्यक्ष भक्त वहादुर लुङ्गेलीले बर्षमा एक पटक जग्गा मूल्यांकन गर्ने र फेरी छोड्ने प्रवृतिले समस्या रहने बताए ।
भूमीहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले इलाममा कार्ययोजना सहित काम शुरु गरेको छ । आयोगले तीन वर्षभित्र इलामका भुमीहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । आयोगले यस अघिका आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै लालपुर्जा विरतण गर्ने योजना बनाएको हो । जनशक्ति र आर्थिक दायीत्व अधुरा कामका लागि प्रयोग गर्ने निति लिएको आयोगले बार्षिक कार्ययोजना नै बताएको छ ।
माई नगरपालिका वडा नम्बर ४ को कट्टेलटारमा नापी भएको जग्गा मुल्यांकनका लागि जग्गा मूल्यांकनका लागि स्थलगत अध्ययन अवलोकनमा माई नगरपालिका प्रमुख खम्बा सिं लिम्बु, उप प्रमुख हिमा भण्डारी, भुमि समस्या समाधान आयोग इलामका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, बिज्ञ श्याम खड्गी, मालपोत कार्यालय इलामका प्रमुख चन्द्रप्रसाद मिश्र, नापी कार्यालय इलाम प्रमुख सुरेश लाल कर्ण, वडा अध्यक्ष हेम बहादुर लायो मगर, माई नगरपालिका प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मण भुर्तेल, नेपाली कांग्रेसका दिवाकर सिंह, मोहन नेम्बाङ, नेकपा एमालेका कुमारी रैका, नेकपा माओवादीका माई अध्यक्ष भक्त वहादुर लुङ्गेली लगायत स्थानीय र सरोकारवालाको सहभागितामा रहेको थियो।
इलाममा यस अघिआयोगले हालसम्म भुमिहिन १ सय १६, भूमिहिन सुकुम्बासी ४ सय ९०, अव्यवस्थिति बसोबासी १३ हजार ४ सय ८६ गरी १४ हजार ९२ प्रणालीमा प्रविष्टिकरण गरेको छ । त्यसैगरी लगत संकलन भएको तर प्रणालिमा प्रविष्टिकरण हुन भूमिहीन दलित १ सय ८, भुमिहिन सुकुम्बासी २ सय ९३, अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार ५ सय ४४ गरि २ हजार ९ सय ४५ वटा रहेका छन् ।
यता इलामका स्थानीय तहमध्ये यस अघिका आयोगबाट ५ वटा स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरि आयोगको प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टिकरण भएको आयोगका विज्ञ सदस्य श्याम खड्गीले बताए । आयोगले २०७१ साल अगाडी गठन भएका आयोगबाट अधुरो रहेका काम पनि पुरा गर्ने गरि कार्ययोजना बनाएको छ ।
इलाममा २०७१ साल अघिका आयोगबाट हुन नसकेकाको तथ्याङ्क ४ सय ३२ रहेको छ । आयोगले रोङ, माङ्सेबुङ्ग, चुलाचुली गाउँपालिका माई र सूर्योदय नगरपालिकामा असार मसान्तसम्म जग्गाको प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । इलाममा जग्गा नापजाँच गर्ने ३० जना जनशक्ति स्थानीय तहमा खटाइएको छ । जनशक्तिलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सामग्री स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
