इलाम । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बुधबार लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका गम्बु शेर्पा र एकिकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वाले विधेयक दर्ता गराएका हुन् । भाषा आयोगले यसअघि नै कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । दुवै सांसदले लेखेका छन् ‘प्रस्तुत विषयमा हामी प्रदेश सभा सदस्यहरु गोम्बु शेर्पा र खिनु लङ्मा (लिम्बू) नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) र अनुसूची–६ को क्रम संख्या १८ बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ गैर सरकारी विधेयकको रुपमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन सहित) को नियम ८५ बमोजिम दर्ता गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।’
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्रका बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषाहरुलाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को क्रम संख्या १८ मा भाषा, लिपि, सँस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०७८ को तथ्याङ्कको आधारमा भाषा आयोगले २०७९ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रुपमा बोल्ने ४४.८६% र मैथिली भाषा बोल्ने ११.१९% र लिम्बू÷याकथुङ्ग भाषा बोल्ने ७.३१% रहेको छ ।
भाषा आयोगको प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षर वा देवानागरी लिपीमा लेखिने मैथिली भाषा र सिरिजङ्घा लिपिमा लेखिने लिम्बू÷याकथुङ्ग भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा तोक्न सक्ने र अन्य ११ वटा भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको लागि सिफारिस भएको मैथिली भाषा र लिम्बू÷याकथुङ्ग भाषा तथा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोगको लागि सिफारिस भएका भाषाहरु लगायत प्रदेशभित्र बोलिने अन्य सबै राष्ट्रभाषाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सहज र सरल बनाउन मद्धत पुग्ने सांसद लङ्वाले बताइन् ।
उनले सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहमा आमजनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिमा अभिवृद्धि गरी बहुजातीय, बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने कार्यहरुको परिभाषा, दण्डको व्यवस्था तथा पीडितहरुले पाउने कानूनी उपचार र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानून निर्माण गर्न अत्यावश्यक भएकोले “कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” गैर सरकारी विधेयकको रुपमा पेश गरिएको बताइन् ।
