Local Sandesh शुक्रबार, कार्तिक २१ २०८३
  • ट्रेण्डिङ :

जौबारीमा कृषि मन्त्रालयको जग्गामा वृक्षारोपण गरि वन्यजन्तुको जैवीक मार्ग बनाउन पहल (तस्बिरहरु) 

जौबारीमा कृषि मन्त्रालयको जग्गामा वृक्षारोपण गरि वन्यजन्तुको जैवीक मार्ग बनाउन पहल (तस्बिरहरु) 

  • सुजन तिमल्सिना 
  • आइतबार, फाल्गुन १८ २०८१


जौबारीमा कृषि मन्त्रालयको जग्गामा वृक्षारोपण गरि वन्यजन्तुको जैवीक मार्ग बनाउन पहल (तस्बिरहरु) 
सन्दकपुर (जौबारी) । २०३६ सालबाट अलपत्र अवस्थामा रहेको सरकारी जग्गामा वृक्षारोपण गरि वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने जैविक मार्ग बनाउन इलाममा पहल थालिएको छ । इलामको  जौबारी मेघमा तुम्लिङ्ग क्षेत्रमा रहेको कृषि मन्त्रालयको जग्गामा वृक्षारोपण गर्न वन तथा भु–सरक्षण मन्त्रालयले पहल थालेको हो ।
वि.सं २०२२ सालमा निर्माण शुरु भई २०३६ सालसम्म आलु विकास केन्द्र यहाँ संचालनमा थियो । केन्द्र बन्द भएको ३६ वर्षपछि सरकारले २०७२ सालमा हिमाली क्षेत्रको अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेपनि सबै जग्गा उपभोग हुने सकेको छैन ।
आलु विकास केन्द्रको ८ हजार ८ सय २५ रोपनी जग्गामध्ये नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि ज्ञान केन्द्रले उपभोग गरेको जग्गा बढीमा ५० हेक्टर मात्रै छ । अलपत्र जग्गामा वृक्षारोपण गरि वन्यजन्तु आवतजात गर्ने मार्ग बनाउन वन्यजन्तु संरक्षणकर्मीले माग गर्दै आएका थिए ।
वन्यन्तुको जैविक मार्ग निर्माण बारे वन तथा भु–सरक्षण विभागका उपहानिर्देशक नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ । वन मन्त्रालयले बनाएको टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीसँग छलफल सकेको हो ।
अलपत्र जग्गा सन्दकपुर गाउँपालिका ५ र माईजोगमाई गाउँपालिका २ मा अवस्थित छ । जग्गामा लोपउन्मुख रेडपाण्डाको आहारका लागि आवश्यक  बिरुवाको वृक्षारोपण गरि जैवीक मार्ग बनाउने योजना रहेको वन तथा भु–संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक धनन्जय लामिछानेले बताए ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको नेपालपट्टि उजाड क्षेत्र र भारतपट्टि घना जंगल रहेको छ । जसका कारण वन्यजन्तु आवत जावतमा समस्या रहेकाले कृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेको जग्गामा वृक्षारोपण गरि भारतपट्टिको जंगलसँग जोड्न जैविक मार्ग बनाउने प्रयास भएको हो । वन तथा भु–सरक्षण विभाग र रेडपाण्डा नेटवर्कको समन्वयमा अध्ययनको काम हुँदै आएको नेटवर्क आङ्फुरी सेर्पाले बताए । रेडपाण्डाको बासस्थान व्यवस्थापन र जैवीक मार्ग निर्माणका लागि संभाव्यताको प्राविधिक अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८० मंसिरमा निर्णय भएको थियो । सोहि निर्णय अनुसार फागुन ८ गतेबाट चारदिन स्थलगत अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार