उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको सोचपत्र र कार्ययोजनाको आधारमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा रोकियो
काठमाडौँ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयमा रोकि दिएपछि उपकुलपति केशरजंग बराल सरकारसँग रुष्ट छन् । मंगलबार शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति विद्या भट्टराईसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेर विश्वविद्यालयबाट बाहिरिएका बराल बुधबार पनि कार्यालय फर्केका छैनन् ।

प्राध्पापकहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका उपकुलपतिलाई असहयोग गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले हटाउन खोजेको आंशका गरेका छन् भने कतिपयले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम रोकेर उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई दबावमा राख्न खोजेको अड्कल बाजी गरेका छन् । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्दै बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मात्रै कुलपतिले पारित गरेको तर्क प्राध्यापकहरू गर्छन् । बजेट रोक्दा कर्मचारी, प्राध्यापकसमेत चिढिने भयले नीति तथा कार्यक्रममा मात्र रोक लगाइएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

त्रिवि योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद् र प्रि–सिनेटमा समेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन(२०७५ को आधारमा तयार पारेको देखिन्छ । सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन ओलीले लुकाएका थिए । करिब ६ वर्षपछि प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा उपकुलपति बरालले सरकारलाई पेस गरेको सोचपत्र र कार्ययोजना उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छनोट भएका उनले सरकारलाई ५ वर्षे कार्ययोजना र सोचपत्र बुझाएका थिए । सोही आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको थियो । त्रिविको बजेट सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएर सरकारले हस्तक्षेप गरेको उपकुलति बरालको आरोप छ । केही प्राध्यापकले भने कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर जानुपर्नेमा बरालले अनावश्यक निहुँ खोजेर सम्बन्ध बिग्रारेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा रोकिएको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र कार्यान्वयन, जनशक्ति विकास, शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम, त्रिविको पुनःसंरचना, विद्युतीकरण र प्राविधिक एकीकरण, अनुसन्धान र प्रकाशन, भौतिक पूर्वाधार विकास, विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र स्रोत परिचालन, अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र सुशासन, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियकरण र विश्वश्रेणीकरणलगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ ।

शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा राखिने विद्यार्थीहरूको अभिलेख पूर्णतः विद्युतीकरण गरिनेछ । विद्यार्थीलाई दिने सेवासुविधा अनलाइनबाट दिने व्यवस्था मिलाइने छ,’ भनिएको छ । ट्रान्सक्रिप्ट क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्रिविका पदाधिकारीहरूले परीक्षा सकिएको ९० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्दता जनाउँदै आएका छन् ।

कामको आधारमा सहायक डिन, क्याम्पस प्रमुख, सह(नियन्त्रकलगायत पदहरूको संख्याको पुनरावलोकन गर्ने उपकुलपति बरालले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अहिले यी सबै पदमा ३र३ जनाको दरबन्दी रहेको छ । अधिकांश पदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा हुने गरेको छ । ‘विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस, विभाग, केन्द्रीय विभाग, स्कुलहरूमा शैक्षिक जनशक्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नका लागि कार्यकारी पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई पनि निश्चित कार्यभारबराबरको शिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ भनिएको छ । तोकिएको कार्यभारअनुसार शिक्षण नगर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको दरबन्दीको पुनःसर्वेक्षण गर कार्यालय सहयोगी आउट सोर्सिङबाट लिने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । यी व्यवस्थाले त्रिविका अध्यापक कर्मचारी उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीसँग असन्तुष्ट थिए ।

वार्षिक प्रणालीलाई सेमेष्टर प्रणालीमा लैजाने, चल्ने नसक्ने कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावअनुसार विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । केन्द्रीय विभागलाई स्कुलबाट सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धान केन्द्रलाई समेत स्कुल मातहत गाभ्ने जनाइएको छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र मोरङ, विराटनगर, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जलाई उपाधि दिने शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरूलाई नयाँ कार्यक्रम थपका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्राप्तलाई प्राथमिकता दिने नीति छ । सामुदायिक र निजी क्याम्पस गाभ्ने र सामुदायिक निजीमा गाभिन नसक्ने कार्यक्रम अघि सारिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित भए कानुन सोसरह मान्यता पाउने प्रावधान छ ।

अनुसन्धान कोषको मूल रकमलाई वृद्धि गर्ने, अनुसन्धान निर्देशनालयको पुनःसंरचना गर्ने, अनुसन्धान कार्यलाई प्राध्यापकको पदोन्नतिसँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । सबै डिन कार्यालयमा मार्फत अनुसन्धानको व्यवस्था मिलाउने, अनुसन्धान आचरण समिक्षा बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ ।

अधुरा भौतिक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, सबै विभाग, क्याम्पसको भौतिक सुविधाको मूल्यांकन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा हल निर्माण गर्ने, कीर्तिपुरका चमेना गृह सञ्चालन गर्ने, सेवा आयोगले प्रयोग गरेर छाडेको भवनलाई महिला छात्राबासमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार मात्र परिचालन गरिने उल्लेख छ । अनुगमन निर्देशनालयको पुनर्संरचना गरिने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भूमिका पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि उच्च श्रेणीमा पर्ने विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गरेर उपकुलपति बराल पारित गराउन चाहन्थे । तर सभा सुरु भएपछि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘छिट्टै नीति अधिवेशन’ गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सभाको एजेन्डा नभएको निर्देशन दिए । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमबिनै बजेट मात्रै पारित भयो । सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री भट्टराईले सबैको सुझाव लिएर मात्रै नीति पारित गर्न उपयुक्त हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिइन् । सभा बैठकमै उपकुलपतिले ‘विश्वविद्यालय हार्‍यो’ भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उक्त घटनाले सरकार विश्वविद्यालयबीचको दूरी बढेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । कान्तिपूरबाट