इलाम– २०५९ साल वैशाख ३१ गते माओवादी कार्यकर्ताद्वारा गोली हानी हत्या गरिएका तत्कालीन इरौंटार गाविस अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङकी पत्नी तेजमायालाई अहिले पनि त्यो घटनाले विक्षिप्त बनाउँछ । पतिको हत्या भएको २१ वर्ष हुँदा पनि तेजमायाको फाटेको मन सिलाउने ‘टालो’ भेटिएको छैन । २०६८ सालमा काठ काट्न नामसालिङ गएका इलाम गोदक–५ का ठाकुरनाथ चापागाईंको पनि राति सुतिरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले माओवादीको आरोपमा सोयाङखोलामा गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
काठ काटेर मजदुरी गर्दैगरेका चापागाईंको के कारणले हत्या भयो भन्ने अहिलेसम्म पनि पत्तो छैन । यी घटना त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वको घाउ निको हुन नसकेको इलामका द्वन्द्वपीडितले गुनासो गरेका छन् । देश द्वन्द्वपछि शान्तिप्रक्रिया प्रवेश गरेको २८ वर्ष बित्नलाग्दा पनि सरकार गम्भीर नहुँदा द्वन्द्वको घाउ ताजै रहेको पीडितको भनाइ छ ।
‘गणतन्त्र स्थापना भयो, नयाँ संविधान बन्यो, राज्यको पुनर्संरचना भयो र तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए तर कुनै सरकारले हामीलाई द्वन्द्वपीडित हुन्, देशका लागि यिनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका, यातना सहेका छन् भन्नेर सम्झेनन्,’ पीडित गुरुङले भनिन्, ‘अहिले तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षमा रहनेहरू सत्तामा छन् । अहिले उनीहरूले हाम्रा पीडा बिर्सिएका छन् ।’
द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट पीडित भएर अहिले पनि शरीरमा बन्दुकको गोली बोकेर हिँडिराखेका देउमाई नगरपालिकाका राम राईले सरकारको द्वेध चरित्रले द्वन्द्वपीडित थप पीडित हुनुपरेको बताए । ‘संक्रमणकालीन न्यायको कुरा ल्याउँदा सबै दल आफ्नो अस्तित्वका कुरा ल्याउँछन् । तीन तहका सरकारलाई द्वन्द्वपीडित को हो थाहा छैन । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा द्वन्द्वपीडितलाई छेकिन्छ,’ राई भन्छन् ‘समस्याको स्रोत राजनीति नै हो । यो समस्या राजनीतिबाटै समाधान हुनुपर्छ, दलहरूले सोच्नुपर्छ ।’
द्वन्द्वपछिको समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदातलको आदेश, सरकार र द्वन्द्वपीडित त्रि–पक्षीय अन्योल रहेकाले पीडितका समस्या धकेलिएको द्वन्द्वपीडित समाज अध्यक्ष दामोदर चापागाईं बताउँछन् । ‘परिपूरण, न्याय र सत्यको विषय सँगै लैजानुपर्छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘कानुन छैन, सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने काम गर्छ, स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित बुझ्दैन, कानुनी प्रक्रिया खोज्छ ।’ द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो दिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन्
विगतको द्वन्द्व राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेली बताउँछन् । ‘दक्षिण अफ्रिकामा ३० वर्ष द्वन्द्व भयो, राजनीतिक सहमति भयो । हाम्रो नेपालमा पनि दक्षिण अफ्रिकाकै मोडलमा जाँदामात्र द्वन्द्वको घाउ मेटिन सक्छ,’ लुङ्गेली भन्छन्, ‘पूर्ण रूपमा निराकरणको कानुन आउँदैन, सक्ने र बिर्सिनेजति सबै पीडा बिर्स माफ गर, नसक्नेलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाउँ भन्ने दलहरूले आम सहमति गरे भने विगतकोे द्वन्द्व समाप्त हुन्छ नत्र अर्को द्वन्द्व सुरु हुनसक्छ ।’
मरब क्याम्पसका उपप्राध्यापक तीर्थ निरौला पनि समयमा द्वन्द्वको घाउको दाग नमेटाए बदलाको भावमा अर्को द्वन्द्व जन्मिनसक्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘यति लामो समय सम्म द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गरिएको छैन, बदलाको भाव आउन सक्छ, समयमै सचेत हुन आवश्यक छ,’ निरौला भन्छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा देशभरबाट करिब ६५ हजार उजुरी थन्किएका छन् । सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने एड्भोकेसी फोरमका विकास बस्नेत बताउँछन् ।
‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र हौं, त्यसैकारण पनि कुनै पनि बहानामा कुनै पनि व्यक्तिलाई हत्या गर्न, बेपत्ता पार्न पाईंदैन,’ बस्नेतले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकारले कारबाही गर्ने भनेको छ । कस्ता घटना गम्भीर हुन होइनन् भन्नेमा द्वन्द्वपीडित बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’ पालिका पेजबाट
