Local Sandesh बिहिबार, कार्तिक २० २०८३
  • ट्रेण्डिङ :

कमिसनको चक्रव्युमा फसेको नेपाली खेलकुद

कमिसनको चक्रव्युमा फसेको नेपाली खेलकुद

  • नमीन ढकाल
  • शनिबार, कार्तिक १८ २०८०


कमिसनको चक्रव्युमा फसेको नेपाली खेलकुद

फिक्कल । नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा गम्भिर समस्या कमिसन रहेको छ । भौतिक सामाग्री खरिद देखि प्रतियोगिता आयोजना कमिसनको दलदलमा फसेको छ । नेपालले सन् २०१९ मा आयोजना गरेको १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा समेत मुल्य भन्दा बढि लागतमा सामान खरिद गरेको भन्दै महालेखा परिक्षक ५८ औ प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ । प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना हुने २ बर्ष अघि नै तय भएको थियो । सोही अनुसार नेपालले तयारी समेत अघि बढाएको थियो । तर खेलाडीको पोसाक समयमा नै उपलब्ध हुन सकेन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अनुसार नेपालले समयमा सामाग्री आपुर्ती गर्न सकेन् । सुटिङ खेलको लागि आवश्यक १० मिटर एयर राइफल ६ थान, एयर पेस्तोल ६ थान २५ मि टन यापिड फायर पेस्तोल ३ थान र ५० मिटर राइफल ६ थान आपूर्ति नगरेका कारण खेल प्रभावित हुँदा समेत परिषद्ले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गरेन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि खेलअगावै हतियार आउने आश्वसन दिएको थियो । तर नेपाली सुटरहरू २० वर्ष पुरानो राइफल लिएर प्रतिष्पर्धामा उत्रिए ।

२० वर्षअघि नेपालमा भएको आठौं संस्करणको सागमा चीनले उपहार स्वरुप दिएको हतियार लिएर खेलाडीहरु प्रष्पिर्धामा उत्रिएका थिए । टिमतर्फ ५० मिटर राइफलमा पाँचौ स्थानमा सीमित रह्यो महिलातर्फ १० मिटर एयर राइफलमा छैठौं र पुरुषतर्फ २५ मिटर सेन्टर फायर पेस्तोलमा अन्तिम स्थानमा रह्यो ।

हतियार नभएपछि २५ मिटर सेन्टर फायरमा सहभागी  श्रीलंकासँग हतियार मागेर खेलेका थिए भने अर्काले भारतसँग गोली र पाकिस्तानसँग पेस्तोल मागेर खेले । मागेको हतियारकै भरमा सहभागी भए पनि नेपालले पदक भने आश गरेको थियो ।

प्रतियोगिताको तयारी तथा खरिदका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ २६ गतेको बैठकबाट १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद, २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भदौ २५ मा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको लागि टिम तयारी, पूर्वाधार विकास, खेल सामग्री खरिद, समारोह र आवास व्यवस्थापनको लागि रू. १ अर्ब ९५ करोड उपलब्ध गराएको थियो । बजेट र कार्यविधि समयमै स्वीकृत भएता पनि समयमा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया थालनी भएन् ।

कमिसनमा कुरा नमिल्दा सामाग्री आयात समयमा हुन नसकेको थियो । ढिला गरि खरि गरिएको सामाग्री समेत बजार मुल्य भन्दा करिब ३ गुणा बढि मुल्य रहेका थिए । कबड्डी म्याटको सामान्य बजार दर रु १ हजार ७०० रहेकोमा रू३ हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर रू. २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजारको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर.३ हजार ८५० रहेकोमा रू.१५ हजारको लागत अनुमान तयार गरेकोले लागत अनुमान यथार्थपरक रहेको नपाइएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

१३ औ सागको सामाग्री खरिदमा मितव्यिता नदेखिएको एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपाली खेलकुद क्षेत्रको हरेक पाटो कमिसनको जालोमा फसेको छ । अझ नेपाली फुटबलमा कमिसनका जालो झन विकराल छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा कर्माछिरिङ शेर्पा सन् २०१८ मा अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि खेलाडीको फिटनेसका लागि भनेर ३७ लाख ५३ हजार ७ सय ५९ रुपैया ४५ पैसा ( ३५ हजार ७ सय ५० अमेरिकी डलर) मा बिएन्डबी प्रालि संग सामाग्री खरिद गरेको थियो । जसमा १० लाख ७४ हजार ८ सय ७० रुपैयामा जिपिएर ट्रयाकर डिभाइस समेत खरिद गरिएको छ ।

बिएन्डबी एन्फाका तत्कालिन केन्द्रिय सदस्य दिनेश व्यञ्जनकारको भाई सहदेव व्यञ्जनकारको कम्पनी हो । जसले जिपिएर डिभाइस बिक्री समेत कारोबार गर्दैन् । डिभाइसको महत्व थाहा नभई कमिसनको लोभमा खरिद गरिएको सामाग्री अहिले उपभोग विहिन छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालिन टेक्निकल विभाग प्रमुख कृष्ण थापा खेलाडीमाथि आरोप थोपर्दै नेपाली फुटबलका लागि जिपिएस आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । ‘त्यो लगाउन आवश्यक छैन । कम्पलसरी हैन । कति मिनेटमा कति डिस्टेन्स कुद्यो भनेर थाहा हुने हो । बेकारमा खेलाडीले लगाउन मन पराएनन् ।’ थापाले भने ।

उनको भनाईलाई एन्फाका तत्कालिन एथ्लिट ट्रेनर विवेक विक्रान्त अधिकारी चुनौती दिन्छन् । ‘जिपिएसले खेलाडीको दौड क्षमता मात्र नभएर रिकभरीको अवस्थालाई समेत देखाउँछ । रवि पासवान थकानबाट चाडै रिकभरी हुनेरहेछ भनेर डिभाइसको प्रयोगपछि थाहा पाएका हौ । रोहित चन्द समेत जिपिएको प्रयोगमा उत्साहित छन् ।’ तत्कालीन समय एन्फाले २० वटा पोड, २ बर्षे अवधिको सफ्टवेयर, २५ वटा प्रो स्टाइल गार्मेन्ट, २ वटा चार्जर र १ थान ब्याग खरिद गरेको देखिन्छ ।

बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा रहेको पुरुष टोलीले सन् २०१८ मा बंगलादेशमा भएको १२ औ संस्करणको दक्षिण एसियाली फुटबल (साफ) को तयारीका लागि पहिलो पटक डिभाइसको प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली टिमले बंगबन्धु गोल्डकप दौरान प्रयोग ग¥यो । महिला टिममा ओलम्पिक छनोटको पूर्व–तयारीस्वरूप भारतमा खेलेको हिरो गोल्डकपका लागि पहिलोपटक डिभाइस प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यसपछि डिभाइस हालसम्म प्रयोगमा आएका छैन ।

हाल डिभाइसमा प्रयोग भएको सफ्टवेयरको समेत म्याद सकिएको छ । डिभाइसलाई उपयोगमा ल्याउनका लागि हरेक वर्ष सफ्टवेयर रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि प्रत्येक पोर्डको ५० अष्ट्रेलियन डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एन्फाले सफ्टवेयर हालसम्म अपडेट नगराउँदा डिभाइस उपयोगविहीन भएको हो । उपयोगिता नै थाहा नभएपनि खरिद गर्नुको पछाडीको अर्को कारण कमिसन नै हो । एन्फाले ल्याएको पोर्ड अष्ट्रेलियन कम्पनी क्याटापुल्टको हो । ,

क्याटापुल्ट मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया र भारतीय उपमहाद्वीप वाणिज्य निर्देशक बेनोइट क्रोसिएन्टले ग्राहक र संस्था बीचको सम्झौता गोप्य रहने भएको कारण जवाफ दिन असमर्थ छु रहेको बताए ।  क्याटापुल्टले ७ हजार ८० अष्ट्रेलियन डलरमा नेपालसम्म जिपिएस आपुर्ति गर्न सक्ने गरी जवाफ पठाएको थियो ।

एन्फाले झन्डै दोब्बर मुल्यमा नेपालमै सामाग्री खरिद गरेको थियो । अहिले नेपाली फुटबलका लागि जिपिएस बाँदरको हातमा नरिबल झै भएको छ । ५ बर्ष देखि उपकरण कहाँ छ भन्ने सम्म एन्फाका कर्मचारीलाई थाहा छैन् । जिन्सी शाखाका अच्युतराज घिमिरे फिजियोलाई आफुहरुले सामाग्री हस्तान्तरण गरेको बताए ।

यता एन्फाका फिजियो आविश्कार पुडासैनी जिपिएस आफुसंग रहेको बताउँछन् । प्रयोगमा कहिले आउँछ ? भन्ने प्रश्नको उनीसंग उत्तर छैन् । पुडासैनी आफै पनि जिपिएस प्रयोगका बारेमा विज्ञ हैनन् । जिपिएसको डाटा विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति एन्फासंग छैन् । पुडासैनी आफुलाई जिपिएस प्रयोग बारेमा एन्फाका पुर्व फिजियो एवम एथ्लेट ट्रेनर विवेक विक्रान्त अधिकारीले सिकाएको बताए ।

तर यता अधिकारीले आफुले एन्फाभित्र कसैलाई पनि जिपिएस प्रयोगका बारेमा नसिकाएको बताउँछन् । ‘ आविश्कारले प्रयोग गर्न सिकाइदिनु भनेको हो तर मैले उसलाई सिकाएको हैन् ।’ अधिकारीले भने ‘ एन्फामा जिपिएसको डाटा विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन् ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार