इलाम । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलय इलामले बिचौलिया अन्त्य गर्नका लागि ईपासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको ईपासपोर्टको फाराम निशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ईपासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गरेपछि सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन् । बाहिर दुई सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पनि लिने गरेकोमा कार्यालयले निःशुल्क रुपमा अनलाइन मार्फत फाराम भर्ने व्यवस्था शुरु गरेको हो ।
ईपासपोर्टका लागि फाराम भर्न सेवाग्राहीले पाइरहेको झन्झट र बिचौलियालाई मोटो रकम तिरेर फाराम भराउनुपर्ने बाध्यतालाई मुक्त गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर लैजाने अभियानमा लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।
कार्यालयले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विहान ७ बजेदेखि साँझ साढे ९ बजेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयले सेवाग्रहीलाई मध्यनजार गरी विहान, दिउँसो र बेलुकाको सिफ्ट बनाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ ।
यस किसिमको सेवा प्रवाह सुरुभएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक एक सय बढी सेवाग्राहीले सहज रुपमा ईपासपोर्टको फाराम भरेर घर फर्कने गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाहरुले सिधै ईपासपोर्टको फाराम भर्ने र नभएकाहरुले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेर ईपासपोर्टको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाईएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए ।
सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन र बिचौलियाको अन्त्य गर्न कार्यालयमै फाराम भर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । ‘पहिले स्वाग्राहीले इपासपोर्टको फाराम भर्न महिनौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । चाँडो काम गर्ने नाममा फारम भर्न मात्र बिचौलियालाई १० हजारसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो आयो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘अब सेवाग्राहीले बिचौलियाकहाँ पुगेर चर्को शुल्क तिरेर फाराम भर्न पर्दैन । हामी कार्यालयमा नै निशुल्क फारम भरेर एकैदिनमा सेवा लिएर घर फर्कने वातावरण तय गरेका छौं ।’
सो कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेको छ । स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रशासनिक साझेदारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । ‘सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न हामीले १० वटै स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेका छौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘उहाँहरुले मासिक रुपमा ८ हजार रुपैयाँ हाम्रो खातामा हालिदिनुहुन्छ । हामी त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर विहानदेखि बेलुकासम्म सेवा प्रवाह गर्छौं ।’बाहिर हुने बिचौलियाको ठगीबाट जोगिने भएपछि सेवाग्राहीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको उक्त कार्यको सराहना गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवाग्राहीले पाउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्टलाई छिटो र सहज ढंगबाट सेवा प्रवह गर्नेगरी अघि बढेको बताए । उनी गत १५ माघदेखि इलाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा हाजिर भएका हुन् ।
सरकारले २०७८ साल संसिर ८ गतेदेखि ई पासपोर्ट प्रविधि लागू गरेदेखि राहदानी विभागमा समेत भीडभाड हुने गरेको थियो । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन सेवाग्राहीले अन्ततः बिचौलिया रोज्ने गरेका थिए ।
दिनमा अनलाइन फाराम भर्ने समय कम र दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार ४ सयसम्म पासपोर्टको कोटा निर्धारण गरी वितरण गर्ने गरेका कारण यस्को फाइदा सेवाग्राहीभन्दा बढी बिचौलियालाई पुगेको थियो । दुरदराजबाट आउनदेखि लिएर प्रशासनिक झन्झट झेल्न नचाहनेहरुका लागि बिचौलियाको छ्यापछ्याप्ती उपस्थिति सहज बनेको थियो ।
सामान्य पासपोर्ट बनाउन सरकारी दर पाँच हजार र अति आवश्यकीयका लागि १२ हजार रहेको छ । अनलाइन फारामका लागि सामान्यतय दुई सय लाग्ने गर्दछ । तर छिटो पासर्पोट हात पार्ने दबाबमा रहेका सेवाग्राहीहरु अनलाइन फारामकै लागि बढीमा १० हजारसम्म तिर्ने गरेका थिए ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले आफैं निशुल्क फाराम भर्न सुरु गरेपछि सेवाग्राहीले सहजता पाएका मात्र छैनन्, बिचौलियाको समेत अन्त्य भएको छ ।
