इलाम । जिल्ला समन्वय समिति इलामको जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ । पूर्व प्रदेश मन्त्री रामबहादूर राना मगरको प्रमुख आथित्यतामा भएको सभाले तीन वटा समिति गठन गरेको हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक बिकास समिति, सामाजिक बिकास समिति र पुर्वाधार बिकास समिति गठन गरेको छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख जयप्रकाश राईको अध्यक्षतामा भएको सभामा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकासका बारेमा ३१ वटा प्रस्तावहरु पारित गर्दै सम्पन्न भएको थियो ।

जिल्ला सभामा इलामका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख उप–उपप्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुङ्गानाको उपस्थिति रहेको थियो । सभामा उपस्थिति गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरुले जिल्लाको विकास र निर्माणमा तीन वटै सरकारसँगको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
नेपालको सबिधान जारी भएपछि तत्कालिन जिल्ला बिकास समितिको भुमिका परिवर्तन भइ जिल्लास्थित गाँउपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय कायम गर्ने. काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको छ । जिल्लाका सघीय कार्यालयहरु एवम् प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुबिच समन्वय कायम गर्ने. जिल्लामा सचालित बिकास निर्माण कार्यहरुमा एकरुपता ल्याई सन्तुलित बिकास कायम गर्नेर प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने भुमिकाले जिल्ला समन्वय समितिको महत्व झनै बढेको सभामा जिल्ला समन्वय प्रमुख जयप्रकास राईले बताए ।

१ न प्रदेश ब्यवस्थापिकाबाट पारित जिल्ला सभा सचालन कार्यबिधि ऐन २०७५ को दफा २६ ले जिल्ला सभाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कामलाई ब्यवस्थित गरी जिल्लासभालाई आवश्यक सुझाव दिनेगरी प्रत्येक समितिमा बढीमा ५ जना सदस्य रहनेगरी बढीमा ३ वटा सम्म समिति गठन सभाले गरेको छ । सभाले गठन गरेको पूर्वाधार बिकास समिति जिल्ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.क र च. तोके अनुसार बिकास कार्यमा समन्वय र प्राकृतिक प्रकोप र बिपद् ब्यवस्थापन सम्वन्धि गर्नेछ ।
त्यस्तै आर्थिक बिकास समिति जिल्ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.ख.ग र ङ ले तोके अनुसार अनुगमन कार्य. सूचना तथ्याङ्क तथा अभिलेख ब्यवस्थापन कार्य र ब्यवस्थापन कार्य गर्ने तोकिएको छ ।

सभाले गठन गरेको सामाजिक बिकास समितिले जिल्ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.घ र छ. तोके अनुसार क्षमता बिकास कार्य र भाषा कला र सस्कृतिको सरक्षण तथा प्रवर्द्दन सम्वन्धि कार्य गर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रेम काफ्लले बताए ।

समितिले पुर्वाधार बिकास समितिको सयोजकमा रण बहादुर राई सदस्य प्रेम राज गुरुङ सदस्य राजेन्द्र केरुङ सदस्य दिपेन्द्र खनाल सदस्य हरि बहादुर लुङ्गेली रहेका  छन् । सभाले गठन गरेको आर्थिक बिकास समितिको हेमन्त राई, सदस्य पवि माया राई, सदस्य शेर बहादुर खालिङ, सदस्य विष्णु कुमारी दहाल सदस्य मनि कुमार स्वाङबो रहेका छन् । त्यस्तै सामाजिक बिकास समिति सयोजक चित्रकला वराइली सदस्य तृष्णा लोहार, सदस्य हिमा भण्डारी, सदस्य कुश बहादुर थेवे सदस्य विनोद कुमार नेम्वाङ रहेका छन् । समितिहरुको नामावली सभामा जिल्ला समन्वय सदस्य तृष्णा लोहारले गरेकी थिइन् ।
जिससका आर्थिक बर्ष २०७९।८० का नीति तथा कार्यक्रम
विगत वर्षहरुमा जस्तै यस आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा जिल्ला समन्वय समितिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी एवं अधिकार क्षेत्र भित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा अवलम्वन गर्ने नितिहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि जिल्ला समन्वय सदस्य प्रेम राज गुरुङले पेश गरेका थिए ।
१.“कृषिमा प्रविधि जीवनयापनमा संवृद्धि“ भन्ने मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै कृषिमा अर्धदक्ष जनशक्तिको निर्माण, प्रविधिमा यान्त्रिकरण गर्दै, उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृङखला समेत मध्यनजर गर्दै बजारीकरण, व्यवसायिकरण गर्दै क्रमश औधोगिकरणमा लैजाने ।

२.इलाम जिल्ला स्थित माईजोगमाई गाउँपालिका वडा नं २ भित्र रहेको वागवानी केन्द्र जौवारी इलामले उत्पादन गरिरहेको विउ आलु उत्पादन तथा अन्य हिउदे फलफुलका विरुवाहरु रोपण भइरहेको र बाँकी रहेका सरकारी जमिनको संरक्षण गरि जडीवुटीजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा जोडने ।
३.इलाम जिल्ला भित्र रहेको देउमा नगरपालिका स्थित वडा नं १ चौरी बजार रहेको स्थानमा २५०० भन्दा वढी सरकारी जग्गा रहेको पाइन्छ त्यस क्षेत्रमा हुने हावापानी अनुकुल संग मिल्ने किसिमको जडी वुटी उत्पादन गर्नको लागि प्रदेश र नेपाल सरकार संग साथै देउमाई नगरपालिका लाई समेत ध्यान आर्कषण गराई उत्पादन मुलक क्षेत्र वनाउनेमा जोड दिने ।

४.इलाम जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने नगदेवाली तथा जडिवुटीजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा वढावा दिदै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा गुणस्तरीय वस्तु निर्यात तथा इलामको सम्पूर्ण पहिचान हुने गरी प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गर्नको लागि सम्वन्धित पक्ष र क्षेत्रसँग समन्वय गरी पहिचान स्थापीत गर्दै आर्थिक सम्मुन्नति हाँसिल गर्ने ।
जिल्ला भरि कृषिको आधुनिकीकरण बारे
५.कृषिउपज (खाद्यान्न, तरकारीबाली, नगदेबाली, फलफूल) को उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि उर्वर खेतीयोग्य जमिन पहिचान, माटो वातावरण सुहाउदो खेतीबाली लगाई कृषिमा आत्म निर्भर वनाउदै व्यवसायिकता भित्र्याउन सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा कृषि विज्ञको व्यवस्था, सिंचित क्षेत्रको विस्तार गर्न र नबीनतम खेति प्रणाली साथै सिंचाई प्रविधिको माध्यमबाट उन्नत खेती प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्ने ।
६.गत वर्षमा जस्तै दिगो आम्दानी हुने चिया, कफी, सुन्तला, कागती, किवि, एभोकाडो, सजिवन, कुरिलो, जस्ता फलफूल तथा वनस्पतिहरु साथै नगदे बालीहरुको विकास विस्तारमा सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा सम्भाव्यता पहिचान गरि उन्नत प्रविधि युक्त खेती प्रणालीको विकासको नीति अवलम्वन गर्ने ।
७. दिगो विकास वा लक्ष्य तथा सूचकहरुले इगिंत गरेको विकास अवधारणालाई साकार पार्न स्थानीयतह, विषयगत कार्यालय, गै.स.स. लगायतका सम्वन्धित पक्ष÷क्षेत्र लाई आवश्यक नीति, रणनीति, कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने ।

८.बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकार सम्वन्धी समग्र पक्ष बाल वचाउ वाल सरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता) को प्रर्द्धन गरी नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा हो । नेपालको संविधानमा भएको बाल अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५ मा भए बमोजिमका कार्यहरु कार्यान्वन गर्ने । इलाम जिल्ला १० वटा गाउँपालिका÷ नगरपालिकाहरु मध्ये सूर्योदय नगरपालिका मा बालमैत्री स्थानीय शानयुक्त नगरपालिका घोषणाका जिल्ला समन्वय समिति इलामबाट अनुगमन गरी बालमैत्री स्थानीय शानयुक्त नगरपालिका घोषणाको लागि प्रदेश सरकारबाट स्विकृती भईसेको ।
९.नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको नीति अनुरुप स्थानीय तहहरुले बालमैत्री¸लैंगिक मैत्री¸अपाङ्ग मैत्री¸ पूर्ण खोपयुक्त¸पूर्णसाक्षारता अभियान जस्ता कृयाकलापहरु संचालन गर्न जिससको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

१०.पर्यटन विकासको सर्न्दभमा यस जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, दृष्यावलोकन, साहसिक तथा खेलपर्यटनका क्षेत्रको पहिचान तथा प्रचार, सामाजिक साँस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र पहिचान तथा प्रवर्द्धन, विभिन्न जाति जनजातिका पहिचान झल्कने विषयको प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वी नेपालको पर्यटकीय हव निर्माण गर्नको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, पर्यटनसंग सम्वन्धित संघ सँस्थाहरु, नीजि क्षेत्र र व्यवसायीहरुसंग आवश्यक समन्वय गरी पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।
भौतिक विकासको सम्वन्धमाः–
११.जिल्लाभित्रका सवै स्थानीय तहहरुका वडा कार्यालय भवन धेरै निर्माण सम्पन्न भईसकेका छन् । सम्पन्न हुन बाँकीलाई यथाशक्य चाँडो निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय जनताले पाउने सेवा सुविधा चुस्तदुरुस्त रुपमा पाउन स्थानीय तहहरु मार्फत पहल गरिने छ । साथै आधार भूत स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि, भेटनरी सेवा केन्द्र समेत निर्माण गरी कम्तीमा १ वडामा एउटा माध्यामिक शिक्षा र शान्ति सुरक्षाकोलागि एउटा प्रहरी चौकी सम्वन्धित निकायबाट व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने छ । साथै भईरहेको प्रहरी चौकीलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक समन्वय गरिने छ ।

१२.इलाम जिल्लाको नेपालटार देखि मंगलबारे हुँदै गजुरमुखी धाम सम्म पुग्ने वाटो मंगलबारे सम्म कालो पत्र भइसकेको अवस्था हो । हाल आएर नेपालटार देखी देउमाई नगरपालिका मंगलबारे सम्मबाटो पिच भत्किएको कारण वढी खाल्डाखुल्डी भएको हुनाले दैनिक आवतजावत गर्न सजिलै संग नसकिने अवस्था भएको असहज परिस्थितलाई सहज वनाउनको निम्ति प्रदेश सरकारबाट ५० लाख बजेट मर्मतकोलागि छुट्याइएको खर्च गर्न नसिकएको अवस्थालाई वढी ध्यान पुगोस भनी प्रदेश सरकार र नेपालसरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
१३.स्थानीय तह,डिभिजन कार्यालय,संघ संस्थाहरुद्धारा सम्पादित विकास निर्माणका कार्य तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यहरु पारदर्शी बनाई उत्तरदायी ढङ्गले सञ्चालन गर्न र त्यसको थप प्रभावकारीताको लागि अनुगमन तथा नियमन गर्ने ।

१४.संघ¸प्रदेश¸स्थानीयतहहरुर विकासका साझेदारीहरुबीचमा जिससको समन्वयकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी सक्रिय, ससक्त बनाउदै सवै तहहरुबाट संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षणलाई ब्यवस्थित र नतीजामुखी बनाइनेछ । साथै स्थानीय तहहरुको क्षमता स्वमुल्यांकन (ीक्ष्क्ब्) रस्थानीय तहको वितिय जोखिम न्यूनिकरण (ँच्ब्)लाई अझ प्रभावकारी वनाइने छ।
१५.योजना तर्जूमा,कार्यान्वयन एवं मूल्याङ्कन कार्य समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिबाट वार्षिक कार्यतालिका बनाई सोही अनुरुपअनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
१६.पूर्वाधार निर्माणका लागि बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमाः–पूर्वाधार निर्माणका कारण भूक्षय. पहिरो जस्ता कारणले कतिपय स्थान. उजाड भएको. खानेपानीको मूल सुक्न गै चरम अभाव झेल्न पर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै गएको साथै वातावरणमा समेत दीर्घकालीन असर पारिरहेको सन्दर्भमा योजना संचालन गर्न पूर्व सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी गराई सोको आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा योजनाबद्ध अगाडी बढाउने गरि नीति तर्जूमा गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गरिनेछ । साथै वेमौसमी वर्षा भएको सर्न्दभलाई समेत ख्याल गर्दै यथासक्य चाँडो सडक तथा क्षती भएका संरचानाहरुको निर्माणमा आवश्यक पहल गर्ने ।

१७.बालबालिकाहरुको वाल अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चिता गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु तथा सम्वन्धित क्षेत्रमा बालअधिकारको सुनिश्चिता एंव बाल संरक्षणका लागि ऐक्यवद्वताका लागि आवश्यक कदम चालिने छ । साथै संक्रामक रोग तथा महामारी जन्य अवस्थालाई समेत ध्यान दिदै आवश्यक स्वास्थ्योपचार तथा सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्ने ।
१८.जिल्लाको अवस्थालाई समग्र जिल्लाको शिक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गरि पहूँच स्थापित गर्न, दक्ष रोजगारी सृजना हुने गरी प्राविधिक शिक्षाका विभिन्न क्षेत्र, विषयहरु अध्ययन÷अध्यापन गराउन उच्च शिक्षालाई सर्वशुलभ बालमैत्री एवम् प्रविधिमैत्री वनाउदै शिक्षित एवम् दक्ष नागरिकहरु उत्पादन गर्न आवश्यक नीति अवलम्वन गर्ने।
१९.जिल्ला भित्र नागरीकहरुको स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको पहूँच वृद्धि गर्न, भएका स्वास्थ्य संस्थालाई भौतिक तथाप्राविधिकरुपमा स्तरीकरण गर्दै सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा शिलान्यास भई निर्माण कार्य भइरहेका तथा निर्माण सम्पन्न भईसकेका अस्पतालमा जनशक्तिको व्यस्थाको लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार संग आवश्यक समन्वय गर्ने ।
२०.जिल्ला अस्तपतालको स्तर वृद्धि गर्दै स्थानीयतह समन्वय बैठकले दिइएको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै र भविष्यमा इलाममा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नकोलागि समेत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै अस्पतालवृद्धि स्वीकृत गराउन र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने।
२१.विश्वव्यापी महामारी जन्य रोग ऋइख्क्ष्म्–ज्ञढ को रोकथाम तथा प्रभावकारी नियन्त्रणको सम्वन्धमा र भविश्यमा आइपर्ने विभिन्न रोगहरु पहिचान तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य चेतना वृद्धि गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा यिनका स्वस्थ्य केन्द्रलाई थप मजवुत र प्रविधियुक्त वनाउन स्तरीकरणका लागि संघ तथा प्रदेशबाट कुनै पनि सहयोग नभएको कारण धेरै समस्या हुदाँ समेत विगत वर्ष झै निरन्तर आवश्यक समन्वय गर्ने ।

२२.भष्टाचार मुक्त सुशासन, पारदर्शिता, मित्तव्ययी आर्थिक प्रशासन, जवाफदेही शासन सुव्यवस्था बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार लगायतका सरोकारवाला पक्षसंग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निती लिइएको छ ।
२३.जिल्लाको सन्तुलित एवं समग्र विकासका लागि विपन्न महिला,बालबालिका,दलित,आदिवासी,जनजाति,पिछडा वर्ग लगायत लक्षित समुदायको माग एवं समस्यालाई यथोचित सम्वोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रम संचालन गर्न थालिएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिइ अझ ससक्त बनाउने ।
२४.जिल्लाको उपर्युक्त ठाउँहरू छनोट गरि एकीकृत वस्ती विकासको लागि अवधारणा सम्बन्धमाः भू–बनोटको वास्ता नगरी बसोवास गर्ने परम्पराबाट एकातिर राज्यबाट उपलब्ध गराउने न्यूनतम आवश्यकता बत्ती¸ पानी¸ बाटो घरघरै पुर्याउन सम्भव नहुने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर भूकम्प,बाढीपहिरो,आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि पीडित भैरहनु परेको सन्दर्भमा सम्भाव्यता अध्ययन र भू–विज्ञको सुझावमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अघि सार्न सम्बन्धित निकायहरूमा विगत वर्ष झै कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने ।
पर्यावरणीय दृष्टिले उपर्युक्त बनजंगल संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा ः–
२५.प्राकृतिक र पर्यावरणीय दृष्टिले उपयूर्क्त देखिएका बनजंगल जोगाउन तत्काल आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले सरकारी सामुदायिक वन,कवुलियती वन र नीजि वन जंगल जोगाई सोको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति योजना तर्जुमा गर्न गराउन तथा बृक्षारोपण एंव रोपिएका विरुवाहरुलाई संरक्षण गर्ने साथै रोपण गर्ने विरुवाहरुमा फलफूलजन्य¸ जडीबुटीजन्य लगायत र बाँसजन्य विरुवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्बन्धित निकायमा सिफारिसगर्ने ।
२६. विश्वमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको रेडपाण्डाको संरक्षण गर्न शुरुभएको कार्यलाई वढोत्तरी साथै स्थापना भएको द्यचभभमष्लन ऋभलतभच लाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न विशेष प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने।
२७. जिल्लाभित्र सम्पूर्ण पालिकाहरुमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
२८.संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु वीच समन्वयात्मक भूमिकालाई थप प्रवाभकारी र नतिजामुखी बनाइनेछ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ सरकारबाटइलाम जिससलाई कुनै आर्थिक सहयोग नभएको हुँदा जिल्ला समन्वयलाई थप कामको जिम्मेवारीका लागि केही बजेटको व्यवस्थालाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सघ अनुरोध गर्ने ।
२९.जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न थप अधिकार र क्षमता अभिवृद्धि गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गर्न प्रभावकारी समन्वय गर्ने ।
३०. इलाम जिल्ला उत्पादन भएका तरकारी जुडिबुटीलाई नितान्त अर्गानि वनाउने अभियायमा बढी भन्दा वढी जोड दिन सबै क्षेत्रमा अनुरोध गर्न निती लिइएको छ ।
३१. विगतमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्दै अघि वढने नीति अवलम्वन गर्ने ।