इलाम । स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवामा सहज पहुँचका लागि इलामका ३ स्थानीय तहमा गरिएको वडा विभाजनको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारबाट वडा विभाजनको नीतिगत व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रस्ताव अन्यौलमा परेको हो । ठूलो भूगोल र धेरै जनसंख्या भएका कारण सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन जिल्लाको इलाम नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकासँगै माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले वडा विभाजनको गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु एक वर्ष अगावै वडा विभाजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले वडा विभाजनको आवश्यक संरचना नै नबनाएकाले विभाजनको विषय अन्योलमा परेको हो ।
विभाजनको प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको वर्ष दिन बितेपनि संघीय सरकारले विज्ञको समूह या आयोग बनाएर विभाजन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्ममा प्रविधिक समूह नबनाउँदा वडा विभाजन अन्योलमा परेको इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेतले बताए ।
सूर्योदय नगरपालिकाले नागरिकको सेवालाई पहुँच योग्य बनाउँन एक नम्बर वडा वडा विभाजन गर्ने भने पनि टुङ्गो लागेको छैन । वडाध्यक्ष राजकुमार सेरेङले वडा विभाजनको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाइ सकेको भएपनि हुने नहुने विषय थाहा नभएको बताए । माङसेबुङ गाउँपालिकाले समेत नवौं गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेश सरकारसम्म पु¥याइ सकेको छ ।
इलाम नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको नगरसभाबाट ९ नम्बर वडालाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साविक इलाम नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडा मिलाएर बनाइएको ९ नम्बर वडालाई विभाजन गर्ने नगरको प्रस्ताव छ । वडा विभाजन गर्दा साविकको वडा नं. ३ लाई विभाजन गर्ने त्यसमा साविकको ४ नम्बर वडाको क्षेत्रफल मिसाएर एउटा वडा बनाउने र साविकको ४ नम्बर वडाको भूगोलमा बाँकी रहेको वडा नं. ३ को क्षेत्रफलमा मिलाएर अर्को वडा बनाउने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित गरिएको छ ।
नगरपालिकाले विभाजनको लागि प्रस्ताव गरेको वडाको जनसंख्या, मतदाता नामावली, वडाको केन्द्र र दुई वडा बीचको प्राकृतिक सीमा समेत यकिन गरेर पठाई सकेको जनाइएको छ । सूर्योदय नगरपालिकाले एक नम्बर वडा गोर्खेलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ । साविक गोर्खे गाउँ विकास समितिको वडा नं. ४ को भूगोल ठूलो भएकाले विभाजन गरेर अर्को वडा कायम गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ ।
वडा विभाजन भएमा गोर्खे बजारमा रहेको वडा कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा लामीधुराका बासिन्दाले एकदिन खर्चिनु पर्ने समस्या समाधान हुनेछ । माङसेबुङ गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडालाई विभाजन गरेर दुईवटा वडा बनाउने प्रस्ताव गत असारमा सम्पन्न गाउँसभाबाटै पारित गरेको थियो ।
स्थानीय तहको वडा विभाजनको कानुनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन २०७४ को दफा ६ मा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने विषय उल्लेख गरेको छ । वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सभा मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउँनु पर्ने दफा ६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । उपदफा ३ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले ६ महिना भित्र त्यस्तो प्रस्ताव बमोजिम वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्ने उपदफा ४ मा भनिएको छ ।
उपदफा ४ बमोजिमको वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनु भन्दा कम्तिमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्ने उप दफा ५ मा उल्लेख छ । स्थानीय तहले वडा विभाजन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५ बमोजिम हुनुपर्ने छ । दफा ५ उपदफा २ को १ अनुसार वडा विभाजन गर्दा गाउँपालिकामा कम्तिमा पाँच र बढिमा २१ वडा र नगरपालिकाले कम्तिमा नौ देखि वढिमा ३५ वडा बनाउँने सकिने उल्लेख छ ।
वडाको संख्या वा सीमाना निर्धारण गर्दा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ लाई आधार मान्नु पर्ने बताइएको छ ।
यसमा वडाको जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकुलता तथा बिशिष्टता, भाषिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक बिशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था तथा सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधार लगायत आधार तोकिएका छन् ।
