इलाम । नेपालमा चियाको खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत १९२० सालमा इलामबाट भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका ज्वाई बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले इलाम बजार क्षेत्रमा चिया खेतीको थालनी गरे । त्यसको २ बर्षपछि सोक्तिम (हाल माई नगरपालिका–९) मा चिया विस्तार भयो । तत्कालिन समयमा भारतको दार्जिलिङ चिया कमानबाट दक्ष कामदार झिकाई इलाम बजारमा १ सय ३५ एकड र सोक्तिममा २ सय ४० एकडमा चिया विस्तार भएको थियो ।

त्यसपछि क्रमश धनकुटाको मालढुंङ्गा र ओखलढुङ्गाको भालुटारमा समेत चिया खेती विस्तार भयो । विक्रम सम्वत १९३२–३५ मा इलाम बजारमा आधुनिक चिया कारखाना स्थापना भएको इतिहास पाइन्छ । त्यसपछि सोक्तिममा १९४० मा अर्को चिया कारखाना स्थापना भयो । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालिन समयमा चिया प्रशोधनका सामाग्रीहरु बेलायत सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त भएको थियो । त्यसपछिका करिब ८१ बर्षसम्म इलाम र आसपासका केही किसानहरुले सौखका रुपमा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र चिया खेती गरेको डा देवि क्षेत्रीद्धारा लिखित पुस्तक ‘इलामको चिया पर्यटन’ मा उल्लेख छ ।

जंगबहादुरले इलामको कमान छोरीज्वाई गजराजसिंहलाई खुवाको रुपमा दिएका थिए । विक्रम सम्वत १९६५ अघि निजि रुपमा संचालन भएको चिया वगान त्यसपछि देखि मात्र जिल्लाको आम्दानीको रुपमा समावेश हुन थालेको डा क्षेत्रीले उल्लेख गरेका छन् । २०१६ सालमा झापाको बुधकरण टि स्टेटले रंगियाडाँडामा निजि स्तरबाट पहिलो चिया कमान स्थापना गरेको थियो ।

२०२१ सालमा नयाँ भुमिसुधार निति लागु भएपछि गिरीबन्धुहरुले सामुहिक रुपमा चिया खेतीमा लागेको देखिन्छ । इलाम, पाँचथर, झापाका किसानहरुले स्वस्फूर्त रुपमा चिया रोपण गरेपछि तत्कालिन राज्य व्यवस्थाको समेत ध्यानार्कषण भएर २०२३ सालमा चिया विकास निगमको स्थापना भयो । राजा विरेन्द्र युवराज हुँदा २०२८ साल पुष २१ गते इलामको कन्याममा चिया खेती सुरु गराए । विरेन्द्रले नै २०३९ सालमा पुर्वका ५ जिल्ला इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरी थप चिया कमान स्थापना गराए ।

२०४१ सालमा कन्याममा चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना भयो । कन्याममा ५३० एकड, दानाबारीको चिलिमकोटमा ५ सय एकड र झापामा २ वटा कमान स्थापना भयो । राजा विरेन्द्रले पुर्व भ्रमण गरेपछि किसानहरुलाई चिया खेती ऋणमा दिने व्यवस्था गरेका थिए । ‘राजा हुँदा चिया क्षेत्रमा धेरै राहत हुन्थ्यो । चिया रोपण, उद्योग स्थापना लगायतका धेरै कार्यमा ५० प्रतिशत अनुदान हुन्थ्यो ।’ तत्कालिन निगममा चियाविज्ञका रुपमा काम गरेका चन्द्रभुषण सुब्बा भन्छन् ‘चिया रोपणमा प्रोत्साहन हुन्थ्यो किसानहरुले उत्साहित भएर चिया रोप्न लाग्थे । चिया सम्बन्धी सवै क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकबाट सरल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले चियाले कृषि ऋण समेत पाउँदैन्’ २०३५ देखि २०४५ को दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना कृषकहरूलाई पनि चिया खेतीमा लाग्न धेरै प्रोत्साहनको कार्यहरु ग¥यो ।
२१ बर्षसम्म अपुरो लक्ष्य
२०४६ सालको राजनितिक परिर्वतनपछि पुर्वका किसानहरु उत्साहित भएर चिया खेतीमा लाग्न थाले । चिया विकास निगम नाफामूलक संस्था भएकाले चिया क्षेत्रको थप विस्तार एवम् विकासका लागि सरकारी स्तरकै गैरनाफामूलक संस्थाको अवश्यकता महसुस भयो । फलस्वरूप वि.सं.२०५० जेष्ठ २० गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९ मार्फत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो । बोर्ड स्थापना हुनुअघि देशरभर ११७१ किसानले ५३४.७६ हेक्टरमा चिया विस्तार गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०५६/५७ मा नेपालमा कुल चिया खेती विस्तार १० हजार २ सय ४९ हेक्टरमा थियो । चिया क्षेत्रबाट आर्थिक उपार्जनको सम्भावना देखेपछि चिया तथा कफि विकास बोर्डले राष्ट्रिय चिया निति २०५७ बनाएर मुख्य ४ वटा लक्ष्य लिएर कार्यान्वयन प्रक्रियाको लागि पहल थाल्यो । ५ बर्षमा चिया विस्तार क्षेत्रलाई ४० हजार ८ सय ७५ हेक्टर पु¥याउने, १० बर्षमा उत्पादन ४ करोड ६१ लाख ११ हजार केजी चिया पु¥याउन, सुरुको ५ बर्षको अवधिमा थप ७९ हजार ३१० जना नेपालीलाई रोजगारीको अवसरहरु उपलब्ध गराउने र अर्थोडक्स चियाको कुल उत्पादन ६५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य चिया नितिले लिएको थियो । तर चिया क्षेत्रमा राजनितिक प्रभावका कारण २१ बर्ष वित्दा समेत लक्ष्य हासिल हुन् सकेको छैन् ।

हालसम्म नेपालका १४ जिल्लामा निजि तथा सरकारी तवरबाट २८ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमा मात्र चिया विस्तार भएको छ । ३ करोड १ लाख ३३ हजार केजी अर्थोडक्स र १ करोड ५९ लाख ६८ हजार केजी सिटीसी उत्पादन गर्न लक्ष्य राखिएकोमा सिटिसी र अर्थोडक्स गरी कुल दुई करोड २२ लाख ४० हजार केजी मात्र चिया उत्पादन भएको छ । यस्तै, अर्थोडक्स चिया कूल उत्पादन २४ दशमलब १९ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारी चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरु समेत पलायन हुदै गइरहेका छन् ।

‘हचुवाको तालले ल्याएको चिया निति कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या थियो । ५० प्रतिशत सरकारी र ५० प्रतिशत निजि क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने हो मुख्य त त्यो नै भएन् । बोर्डको निर्देशक चयनमै राजनितिक प्रभाव देखियो ।’ चियाविज्ञ सुब्बाले भने ‘ निजि स्तरमा किसानले अहिले पनि चिया विस्तार गरिरहेका छन् तर सरकारी तवरबाट जसरी कार्यान्वयनको पाटोमा अघि बढ्नुप¥थ्यो त्यो हुन सकेन् । राजनितिक अस्थिरताले चिया क्षेत्रलाई समेत अस्थिर बनायो ।’
निजिकरणले समेत थप्यो समस्या
२०५७ सालमा निजिकरण गर्ने उद्धेश्यले सरकारले इलाम र झापाका ७ वटा सरकारी चिया बगान र चिया प्रशोधन उद्योग सांघाई समूहलाई ५० बर्षे लिजमा दिएपछि चिया क्षेत्र झन धरासायी बन्दै गयो । इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट तथा झापाका बर्ने, टोकला र बाह्रदशी चिया बगान अहिले सांघाई समुहको स्वामित्वमा छ । बगानमा सरकारको ३५ र सांघाईको ६५ प्रतिशत हिस्सा भएको कारण चिया रोपण र विस्तार हुन सकेको छैन् ।

Nepalese women sorting tea in Darjeeling – West Bengal, India, 1860. (Photo by Royal Geographical Society via Getty Images)

सांघाईले लिजमा लिएको बर्ने र बाह्रदशी बाहेक अन्य ५ वटा बगानमा चिया प्रशोधन उद्योग छ । बगान क्षेत्रमा हुने विकासका कार्यमा समेत सांघाई समुहको अवरोध झेल्नुपरेको सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई बताउँछन् ।
सरकारले चिया कमानलाई निजिकरण गरेपछि इलाम बजारमा रहेको चिया उद्योग करिब एक दशक संचालन नै भएन् । बेलायतबाट प्राप्त मेसिनहरु अन्यत्र सारियो । स्थानीयको विरोधपछि २०६९ सालबाट उद्योग पुनः संचालनमा आएको छ । यदपी कतिपय बेलायती मेसिनहरु भने अहिले उद्योगमा छैनन् ।
सरकारको इच्छाशक्ति नै भएन्
सुब्बाको तर्कसंग चिया तथा कफि बोर्डका निर्देशक दिपक खनालको तर्क समेत मेल खान्छ । पछिल्लो समय सरकारमा रहेका राजनितिक दलको इच्छा शक्ति नभएको कारण पनि निति कार्यान्वयन गर्दै चिया विस्तारमा समस्या देखिएको खनाल बताउँछन् ‘ २०४६ सालको परिर्वतन अघि चिया क्षेत्रलाई दरबारले संरक्षण गरेको थियो । राजाले नै पुर्वका ५ जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेर चिया विकास निगमलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दिएका थिए ।’ खनालले भने ‘ राम्रो परिदृश्य हेरेर चिया निति बनाइएको थियो । तर राजनितिक परिर्वतनपछि निर्वाचित सरकारले चिया क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नै राखेनन् । पुर्व क्षेत्रमा धेरै राजनितिक नेतृत्वहरु जन्मिए तर राजाको कालमा जस्तो प्राथमिकता चिया क्षेत्रले पाएन् ।’

चियामा प्रविधि र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पनि चिया क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको उनले बताए । व्यवसायिकता नारामा मात्र सिमित भएको बताउँदै खनालले किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरु कटौती हुँदै गएपछि आर्कषण समेत घट्दो रहेको बताउँछन् । बोर्ड गठन भएपछि २०५० सालदेखि २०६० सालसम्ममा ५४ दशमलव ६ प्रतिशत चिया विस्तार भएको छ । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि २०७० सम्म २७ तथा २०७० साल यता १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै चिया खेती विस्तार भएको चिया तथा कफि विकास बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ ।