इलाम । कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले जातीय विभेदको अन्त्यका लागि घोषणापत्र र नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएकी छने । जर्मन सहयोग तथा मानव अधिकार मञ्च नेपालको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति इलामको समन्वयमा आयोजित ‘स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतनामार्फत विभेदविरुद्ध साझा अभियान’ विषयक दुईदिने जिल्लास्तरीय संयुक्त कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लिम्बुले स्थानीय तहबाटै जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यशालाका क्रममा जातीय विभेद अन्त्यका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुका साथै १३ बुँदे घोषणा तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त घोषणालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताइन् । “दुई दिनसम्म स्थानीय तहमा जातीय विभेद कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको मैले बुझेको छु,” उनले भनिन् “तयार गरिएको १३ बुँदे घोषणा आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।  प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक साथ र सहयोग गर्न म प्रतिबद्ध छु । ”

मन्त्री लिम्बुले कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि लामो समयदेखि बहस र प्रयास हुँदै आएको स्मरण गराइन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै १४ वटै जिल्लामा दलित अधिकार र सशक्तीकरणसम्बन्धी विषयमा छलफल भए पनि त्यसबेला विधेयक ल्याउने कामले सार्थकता पाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले दोस्रो कार्यकालमा समेत आफूले प्रदेशसभामा दलित अधिकार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न निरन्तर उठाएको    बताइन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफल र स्रोत खर्च गरिसकेको भए पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै आफूले प्रदेशसभामा सशक्त रूपमा आवाज उठाएको उनले  उल्लेख गरिन् ।

“दलित अधिकार र सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न मैले पटक–पटक प्रदेशसभामा उठाएको छु,”उनले भनिन्, “ प्रदेश सरकारले विधेयक नल्याए गैरसरकारी विधेयकका रूपमा अघि बढाउने तयारीसमेत भएको थियो । त्यसपछि सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । ”

मन्त्री लिम्बुले हाल प्रदेशसभामा दर्ता भएको दलित अधिकार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेको र संशोधनका विषयहरू सामाजिक विकास समितिमा छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । विधेयकलाई पूर्ण, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरोकारवाला समुदाय तथा दलित अधिकारकर्मीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन् । सामाजिक विकास समितिमा विधेयकमाथि अन्तिम छलफल हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

“सरोकारवालाको आवाज नसमेटी बनेको कानुन अपूरो हुन सक्छ,” मन्त्री लिम्बुले भनिन् “त्यसैले सामाजिक विकास समितिको छलफलमा दलित अधिकारकर्मी, नेतृत्वदायी संस्था र सम्बन्धित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्रै परिपक्व र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने ऐन बन्न सक्छ । ” उनले हतारमा तयार गरिएको कानुनमा कमजोरी रहन सक्ने भन्दै विधेयक पारित हुनुअघि सबै पक्षबाट आवश्यक सुझाव, संशोधन र खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विशेषगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयमा समेत गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।  ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट अवसर र पहुँचबाट वञ्चित बनाइएका समुदायमाथि पुनः शैक्षिक योग्यताका आधारमा सीमितता लगाउन नहुने भन्दै उहाँले यस विषयमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

मन्त्री लिम्बुले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेका कारण दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले समयमै आफ्ना सुझाव र मागहरू प्रदेशसभासम्म पु¥याउनुपर्ने बताइन् ।

उनले सरोकारवालाहरूलाई सामाजिक विकास समितिको छलफलमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माणका लागि आफूले सरकारका तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।

“सामाजिक विकास समितिका सदस्य तथा सभापतिसमक्ष सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेको विषयमा पहल गर्न म प्रतिबद्ध छु,” उनले भनिन्, “राम्रो कानुन बनेपछि त्यसका नियमावली निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । ”

स्थानीय तहबाट जातीय विभेदविरुद्ध नीतिगत पहल सुरु गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री लिम्बुले संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, सामाजिक न्याय र अधिकारका व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् ।

जातीय विभेद अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक संस्थाको जिम्मेवारी नभई राज्य, स्थानीय तह, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र समुदायको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।  स्थानीय तहबाट स्पष्ट नीति निर्माण गरी त्यसअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके विभेदमुक्त समाज निर्माणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कार्यशालाबाट तयार भएको १३ बुँदे घोषणालाई सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री लिम्बुले विभेदविरुद्धको साझा अभियानलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा परिणत गर्न सबै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्ने बताइन् । मानव अधिकार मञ्च इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख जयप्रकाश राई, उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजालासका न्यायधिस श्यामकुमार विश्वकर्मा, माईजोगमाई गाउँपालिका अध्यक्ष कुसबहादुर थेवे, सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यशालामा विषय विज्ञ कर्णबहादुर नेपाली, देवेन्द्र विश्वकर्मा र मनकुमार बराईलीले सहजिकरण गरेका थिए । कार्यशालाबाट तयार भएको १३ बुँदे घोषणा तयार पारिएको थियो ।