इलाम । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार इलाम जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये कम बेरुजु प्रतिशतका आधारमा देउमाई नगरपालिका सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार देउमाई नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ०.२३ मात्रै रहेको छ, जुन जिल्लाकै सबैभन्दा कम हो । सबैभन्दा बढि बेरुजु फाकफोकथुममा देखिएको छ । फाकफोकथुममा ५.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
देउमाई नगरपालिकाको १ अर्ब करोड ५३ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाको लेखापरीक्षण रकममध्ये ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी सूर्योदय नगरपालिका दोश्रो स्थानमा रहेको छ । नगरपालिकाको कुल २ अर्ब ७४ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाको लेखा परिक्षण अनुसार १ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो । जुन कुल लेखापरिक्षणको ०.४१ प्रतिशत देखिन्छ ।
तेश्रो स्थानमा माई नगरपालिका रहेको छ । कुल लेखा परिक्षण गरिएको १ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख ८७ हजार मध्ये ९५ लाख ६४ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल रकमको ०.७ प्रतिशत हुन आउँछ । चौथो स्थानमा इलाम नगरपालिका देखिन्छ । कुल लेखा परिक्षण गरिएको २ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ९० हजार मध्ये ०.८७ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो ।
पाँचौ स्थानमा माङसेबुङ गाउँपालिका रहेको छ । ९४ करोड ९६ लाख ५७ हजारको लेखा परिक्षणमा ८६ लाख ९९ हजार अर्थात ०.९२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । छैटौ स्थानमा सन्दकपुर गाउँपालिका रहेको छ । ९२ करोड ९६ लाख १४ हजार रुपैयाको लेखा परिक्षणमा ८६ लाख २ हजार अर्थात ०.९३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । अन्य ४ पालिकाको बेरुजु रकम १ प्रतिशत भन्दा बढि देखिएको छ ।
कुल रकम हजारमा
सातौ स्थानमा रहेको माईजोगमाई गाउँपालिकाको १.०२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कुल लेखा परिक्षण गरिएको १ अर्ब १० करोड ६४ लाख ९४ हजार मध्ये १ करोड १३ लाख ११ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो । आठौ स्थानमा रहेको रोङ गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ४५ लाख ५४ हजार अर्थात १.१७ प्रतिशत रहेको छ । रोङमा १ अर्ब २३ करोड ९७ लाख ७६ हजारको लेखा परिक्षण गरिएको थियो ।
नवौ स्थानमा चुलाचुली गाउँपालिका रहेको छ । २ं.२२ प्रतिशत बेरुजु रहेको चुलाचुलीमा १ अर्ब १० करोड ९९ लाख ६ हजारको लेखा परिक्षणमा २ करोड ४६ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । इलाममा सवैभन्दा बढि बेरुजु फाकफोकथुम गाउँपालिकामा देखिएको छ । फाकफोकथुममा कुल लेखापरिक्षण रकमको ५.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
फाकफोकथुममा १ अर्ब ४० करोड ५१ लाख ५ हजारको लेखा परिक्षणमा ७ करोड ७३ लाख ३५ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र खर्च व्यवस्थापनको अवस्था झल्काउने भएकाले कम बेरुजु प्रतिशत भएका पालिकालाई सुशासनका दृष्टिले प्रभावकारी मानिन्छ ।
बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो ?
सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले खर्च गरेको रकमको हिसाब, प्रक्रिया वा कागजात नियमअनुसार नमिलेको अवस्थालाई “बेरुजु” भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो रकमलाई बेरुजुका रूपमा उल्लेख गरिन्छ ।
बिल, भर्पाइ, सम्झौता, कर कट्टी, काम सम्पन्न विवरण वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा बेरुजु देखिने गर्छ । तर बेरुजु देखिनु नै सधैं भ्रष्टाचार भएको अर्थ भने होइन । कतिपय अवस्थामा कागजात अपुग हुँदा, प्रक्रिया नमिल्दा वा प्रशासनिक कमजोरीका कारण पनि बेरुजु देखिन सक्छ । पछि आवश्यक प्रमाण पेश गरेर त्यस्ता बेरुजु फर्छ्योट हुने व्यवस्था पनि हुन्छ ।
यद्यपि कामै नगरी भुक्तानी गर्नु, नक्कली बिल बनाएर रकम निकाल्नु वा जानाजान नियम मिचेर आर्थिक हिनामिना गर्नुजस्ता कार्य भएमा त्यो भ्रष्टाचारको दायरामा पर्न सक्छ । यसैले सबै भ्रष्टाचार बेरुजुसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, तर सबै बेरुजु भ्रष्टाचार भने हुँदैन ।
