इलाममा भूमि समस्या समाधान आयोग मार्फत सयौँ भूमिहीन नागरिकले जग्गाधनी पुर्जा पाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारले उक्त आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि धनीपुर्जा पाउने आशामा रहेका नागरिक अन्योल र निराशामा परेका छन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान हटाएसँगै २०८१ सालमा गठन गरिएको आयोग स्वतः निष्क्रिय बनेको हो । संशोधनअनुसार ऐनको दफा ५२ (क) का उपदफा ३ र ४ तथा दफा ५२ (ख) को उपदफा ६ हटाइएको छ, जसमा दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने दफा ५२ (ग) मार्फत केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गरेर सोही काम अघि बढाउने प्रावधान राखिएको छ ।
यो नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव इलामजस्ता जिल्लामा प्रत्यक्ष देखिएको छ, जहाँ आयोगमार्फत ३७८ जनाले ५९३ कित्ता जग्गाको धनीपुर्जा पाइसकेका छन् । अझै धेरै नागरिक प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणमा छन् । कागजात मिलाउँदै गरेका, राजस्व बुझाउन बाँकी रहेका र निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका परिवारहरू अहिले “अब प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?” भन्ने अन्योलमा छन् ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले नदी किनार, ताल–तलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, सडक मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ । तर आयोग खारेज भएसँगै यी कार्यक्रमहरू कसरी, कति छिटो र कुन संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
आयोग खारेज गर्नु अघिसम्म भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति इलामले चार स्थानीय तहमा जग्गामा ३७८ जनालाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण सम्पन्न गरेको थियो । आयोगले कुल ३७८ जनाको ५९३ कित्ता जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गरेको छ । जसमा १३ लाख ९८ हजार ६ सय ६१ दशमलब ४९ स्क्वायर वर्गमिटर क्षेत्रफलबाट १ करोड ८६ लाख ३१ हजार ४ सय ९५ रुपैया ५ पैसा राजस्व संकलन गरेको छ ।
तथ्यांक अनुसार रोङ गाउँपालिकाको वडा नं १ मा ९१ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरिएको छ । २०८२ असार ३ गते ९१ कित्ताको २ लाख ६० हजार ६ सय ४१ दशमलब ८९ स्क्वायर वर्ग मिटर क्षेत्रको धनीपुर्जा वितरण गरिएको छ । धनीपुर्जा वितरणबाट आयोगले ३० लाख ३१ हजार ६ सय ७० रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी चुलाचुली गाउँपालिकाको वडा नं २, ४ र ५ मा २०८२ असार ४ गते ३१ जनाको १ लाख २ सय ७१.५ स्क्वायर वर्ग मिटर क्षेत्रफलको धनीपुर्जाको ५४ कित्ताबाट ४८ लाख ६० हजार ३ सय ६० रुपैया ६४ पैसा राजस्व संकलन गरेको छ । माङसेबुङ गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा २०८२ असार २२ गते ११० जना अव्यवस्थित बसोबासीको १६८ कित्ता जग्गाको वर्गिकरण गरेर धनीपुर्जा वितरण गरिएको छ ।
१ लाख १० हजार ४ सय ८८ दशमलब १४ स्क्वायर वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गामा १७ लाख ८२ हजार २ सय ६२ रुपैया ५५ पैसा राजस्व संकलन भएको तथ्यांक रहको छ । जिल्लाको सवैभन्दा बढि अव्यवस्थित बसोबासी रहेको माई नगरपालिकाको वडा नं ४ मा हालसम्म १४६ जनाको २८० कित्ता जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गरिएको छ । ९ लाख २७ हजार ३ सय ११ दशमलब ९६ स्क्वायर वर्गमिटर क्षेत्रफलबाट ८९ लाख ५७ हजार २ सय १ रुपैया ८१ पैसा राजस्व संकलन भएको हो ।
आयोगले सबै प्रक्रिया पुरा गरि राजस्व निर्धारण पश्चात जग्गा दर्ताको निर्णय भएपछि रोङ गाउँपालिकाको ५९, चुलाचुलीको २ र माई नगरपालिकाको ६ परिवारबाट राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको कारण ६७ परिवारको जग्गाधनी प्रमाणपत्र तयार नभएको आयोगका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले भुमि आयोग स्थापना गरेर भू–स्वामित्व नपाएका नागरिकलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको थियो । साथै केही स्थानमा आवश्यक कागजात तयारी तथा प्रक्रिया पूरा गर्ने काम अघि बढेपनि सरकारको निर्णयले जनताको धनीपुर्जा पाउने आश मरेको छ ।
