इलाम । मानव अधिकार मञ्च नेपाल र इलाम जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाहरूले नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू गम्भीर रूपमा कायम रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशी शासन प्रणाली स्थापना भए पनि दलित समुदायले अपेक्षित परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको दलित समुदायमाथि हुने विभेद, बहिष्कार, कुटपिट तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसाका घटनाहरू अझै पनि चिन्ताजनक रहेको जनाइएको छ। विगत केही वर्षयता यस्ता घटनामा वृद्धि देखिएको भन्दै राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेकोप्रति मञ्चले असन्तुष्टि जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९६६ मा मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको स्मरण गराउँदै, यस वर्ष पनि विभेद अन्त्यका लागि विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्।
नेपालमा भने करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै जातीय विभेदबाट प्रभावित रहेको तथ्य औंल्याउँदै यसको अन्त्यका लागि ठोस पहल आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसै सन्दर्भमा मञ्चले सरकारसमक्ष चार बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ।
जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूअनुसार जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र भूमिहीन दलित समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मञ्चले कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। साथै, व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन ल्याउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै संयुक्त पहलका लागि आह्वान गरिएको छ।
