इलाम । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजाअनुसार इलाम जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये नगरपालिका तर्फ सूर्योदय नगरपालिका र गाउँपालिका तर्फ सन्दकपुर गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहरिएका छन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको कुल प्राप्ताङ्कअनुसार सूर्योदय नगरपालिकाले ७२.८७ अंक हासिल गर्दै जिल्लाका नगरपालिकामध्ये पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको हो।

त्यसैगरी ७०.५६ अंक प्राप्त गर्दै सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँपालिकातर्फ पहिलो बनेको छ। नगरपालिका तर्फ इलाम नगरपालिकाले ७२.०९ अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थान ओगटेको छ भने देउमाई नगरपालिकाले ६५.३५ अंक हासिल गरेको छ। माई नगरपालिकाले ५५.८२ अंक प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ। गाउँपालिका तर्फ सन्दकपुरपछि चुलाचुली गाउँपालिकाले ५५.३५ अंक, फाकफोकथुम गाउँपालिकाले ४८.९१ अंक, माङसेबुङ गाउँपालिकाले ४६।३१ अंक तथा रोङ गाउँपालिकाले ४२.४३ अंक प्राप्त गरेका छन्।

आयोगले वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, बेरुजु फछ्र्यौट, पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता लगायतका सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको जनाएको छ। सार्वजनिक नतिजाले स्थानीय तहहरूबीच सुशासन र विकास प्रभावकारितामा प्रतिस्पर्धा बढाउने विश्वास लिइएको छ भने उत्कृष्ट अंक ल्याएका पालिकाहरूले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

आयोले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधिनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिएको जनाएको छ । प्राप्त अङ्क चित्त नबुझेमा सोही कार्यविधिको दफा ९ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाण सहित पुनरावलोकनका लागि आयोग समक्ष अनुसुची ५ को ढाँचामा निवेदन पेश गर्न सक्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। आयोगका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्थानीय तहहरूले संविधान र प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार तथा जिम्मेवारी कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे भन्ने मापन गर्ने प्रमुख आधार हो। यस मूल्यांकनमार्फत बजेट खर्चको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था, योजना कार्यान्वयन दर, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर जस्ता सूचकहरूको समग्र समीक्षा गरिन्छ।

आयोगले यस्तो मूल्यांकनले स्थानीय तहबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुका साथै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। साथै स्रोत–साधनको उचित र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कार्यसम्पादनका आधारमा संघीय सरकारबाट हुने अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरणलाई समेत आबद्ध गर्ने नीति रहेकाले यो प्रक्रिया स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सहयोगी हुने आयोगको भनाइ छ।

७५३ स्थानीय तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला