इलाम – भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति इलामले निरन्तर र उत्साहित ढंगले काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
आयोगले देशमै उत्कृष्ट हुने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्दै लाभग्राही पहिचान, जग्गा दर्ता र प्रमाण–पुर्जा वितरणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी बताउँछन् ।
एक अर्ब भन्दा बढि राजस्व संकलन
आयोगले हालसम्म हालसम्म ८६८ लाभग्राही परिवारको जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सुर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकामा प्रक्रिया जारी छ । रोङ गाउँपालिका–२ मा नापजाँच तथा भेरिफिकेशनको काम भइरहेको अधिकारीले बताए ।
माइजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकामा तथ्याङ्क प्रविष्टिकरणपछि दावी–विरोधका लागि सात दिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यस्तै इलाम नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकामा लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणिकरणपछि तथ्याङ्क प्रविष्टिकरणको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार हालसम्म ४४५ परिवारको जग्गा दर्ता निर्णय भइसकेको छ भने ३७८ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको छ । यस क्रममा ५९३ कित्ता जग्गा वितरण भइसकेको छ, जसको कुल क्षेत्रफल करिब १३ लाख ९८ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी रहेको छ ।
यसैगरी, राजस्वको रुपमा करिब १ अर्ब ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको आयोगले जनाएको छ । इलाममा भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको अधिकारी बताउँछन् ।
आयोगले भुमि व्यवस्थापनको कार्य चुस्त रुपमा गरेपनि जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले
आयोग खारज गर्ने चर्चाले समस्या हुने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरे हालसम्मका काम अवरुद्ध हुने मात्र नभई भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदाय फेरि अनिश्चिततामा धकेलिने अवस्था सिर्जना हुने उनी बताउँछन् ।
अधिकारीले आयोगले आफ्नो काम निरन्तर र पारदर्शी रुपमा अघि बढाइरहेको भन्दै सरकारले हतारमा कुनै अपरिपक्व निर्णय नगरी स्थायी समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरे ।
