इलाम । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ६ गते स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । तर मन्त्रालयकै वेवसाइटमा २ खालको तथ्यांक देखियो । मन्त्रालयले मुख्य वेवसाइटमा पिडिएफ फाइल बनाएर देशका ७५३ स्थानीय तहको मुल्यांकनको नतिजा देखाइएको छ । अर्को तर्फ सोही वेवसाइटमा विद्युतीय सेवा अन्र्तगत विभिन्न तथ्यांकहरु हेर्न मिल्छ । त्यहाँ भने एअलाइएसएमा गएर हेर्ने हो भने तथ्यांक फरक देखिन्छ ।
२ तथ्यांकमा देखिएको फरकपनाले दुविधा सृजना गरेको छ । मन्त्रालयको अनुसार एलआइएसएको पोर्टलमा हालिएको नतिजा कच्चा डाटा हो । जुन स्थानीय तहले आफ्नो गुणात्मक दाबी गरेका हुन् । पोर्टलमा इलामको तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा सन्दकपुर गाउँपालिका र दोश्रो नम्बरमा सूर्योदय नगरपालिका देखिन्छ । तर वास्ताविकतामा भने सूर्योदय नगरपालिका जिल्ला र कोशी प्रदेशको पहिलोसंगै देशको छैटौ स्थानमा रहेको छ ।
एउटै वेवसाइटमा एउटै कामको नतिजामा फरक देखिनुको कारण हो मन्त्रालयको काम प्रति गैरजिम्मेवारी । एलआइएसमा रिपोर्ट शिर्षकमा देखिने तथ्यांक कतै पनि कच्चा तथ्यांक हो भने उल्लेख नगर्दा दुविधा उत्पन्न भएको छ । सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अमृत राई मन्त्रालयको एलआइएसए पोर्टलको नतिजाले आफै अचम्ममा परेको बताउँछन् । ‘ जिल्लाको पहिलो र देशकै छैटौ भनिएको छ तर पोर्टलमा अर्को देखियो । मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा मात्र क्लियर थाहा भयो । मन्त्रालयको डाटाले हामी आफै दुविधा पर्यौ ।’
वेवसाइट अपग्रेडमा छैन् सरकारको चासो
मन्त्रालयको कर्मचारीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने वेवसाइट अपग्रेड गर्न सरकारले नै चासो दिएको देखिन्न । ‘लिजा सहि तथ्यांक सुचनामा हेर्नुपर्छ । पोर्टलमा क्वालिटि एसुरेन्स हुनुपुर्वको रिजल्ट मात्र छ । जुन स्थानीय तहले दाबी गरेका हुन् ।’ मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत दिपेश कट्टेल भन्छन् ‘खासमा अन्तिम सुची हाल्नुपर्ने हो । तर मन्त्रालयले वेवसाइट बनाउँदा कच्चा डाटा पछिको स्कोर अपडेट सिस्टम बनाएको नै रहेनछ । त्यसकारण हाल्न सकेनौ । त्यसलाई रिपेयर गर्दा थप खर्च लाग्ने भएपछि सरकारले अपग्रेड गर्न चासो नै दिएन् । अहिले तत्काललाई सुचनाबाट हेर्नुपर्छ । पछि नयाँ बनाउने हो ।’
यसरी सरकारले वेवसाइटमा समेत फरक तथ्यांक राख्दा कुन सहि हो भनेर छुट्याउन समस्या देखिएको छ । त्यसो त सरकारी वेवसाइटहरु नियमित रुपमा समेत अपडेट नहुने पुरानै परम्परा रहेको छ । सरकारले हरेक बर्ष वेवसाइट डिजाइन र अपडेटका लागि लाखौ खर्च गर्छ । तर धेरै जसो कार्यालयको वेवाइट प्रयोगविहिन छन् । अझ कतिपय कार्यालयको वेवसाइट खुल्दा समेत खुल्दैनन् ।
यसरी निर्धारण गरिन्छ स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरूको लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा औजारको रूपमा रहेको छ । यसले स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिहरूको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहहरूको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ ।
स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यास, सिकाई र उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सुधारात्मक पक्ष तथा चुनौतीको पहिचान गरी नीतिगत कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु नै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य रहेका छन् । स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था, कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अपनाइएका र अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू, सम्पादन गरिएका असल अभ्यासहरू र सम्पादन गर्न बाँकी रहेको कार्यहरूको स्थिति पत्ता लगाउन स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेको छ ।
समग्र सूचकको स्वमूल्याङ्कन पश्चात् स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुधारको लागि रणनीतिक योजना तयार गरी सेवा प्रवाह, सुशासन तथा जबाफदेहिताको क्षेत्रमा सुधार भई समावेशी, जबाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका १० वटा विषयक्षेत्रहरु शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय रहेका छन् ।
ती विषयगतक्षेत्र अन्तर्गत जम्मा १०० वटा सूचकहरू रहेका छन् । प्रत्येक सूचकका लागि एकरएक अङ्क निर्धारण गरिएको छ । हरेक विषय क्षेत्रका सूचकहरूलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन तहमा व्यवस्थित गरिएको छ । यी सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्न समग्र अवस्थाका प्रत्येक सूचकमा चार अवस्थाहरू राखिएका छन् भने प्रक्रियागत र परिमाणात्मक अवस्थाका सूचकहरूमा तीन तीन वटा अवस्थाहरू राखिएका छन् । यी अवस्थाहरू मध्ये अन्तिम अवस्था सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो भने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अवस्थाले क्रमशः कमजोरबाट सुधार हुँदै गएको अवस्थालाई जनाउँछ । स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ को दफा ६ को उपदफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कार्य योजना बमोजिमका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रममा लिजालाई पनि समावेश गरी आर्थिक वर्ष सुरुसँगै श्रावण महिनाभित्र लिजा फोकल पर्सन तोकी फोकल पर्सन द्वारा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको लागि तयारी बैठक श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गरी प्रमाणीकरणको अदारहरू सङ्कलन गरी परिच्छेद ३ बमोजिम लिजाको उद्देश्य, विधि र प्रणालीबारे कार्यपालिका र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कार्तिक मसान्तभित्र प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न गरी मंसिर १५ गतेभित्र स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा आधारित भई प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्दछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रारम्भिक नतिजा छलफलका लागि कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाबाट प्राप्त सल्लाह र पृष्ठपोषण सहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजाको समीक्षा गर्दै सबल पक्ष र कमजोर क्षेत्रको पहिचान, गत वर्षको नतिजा तथा अन्य स्थानीय तहको नतिजासँग तुलना गरी कमजोर रहेको क्षेत्रको सुधारका लागि कार्य योजना तयार गर्नुको साथै अन्तिम स्वमूल्याङ्कन नतिजालाई पौष मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्नु पर्दछ । कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको ७ दिन भित्र अन्तिम स्वमूल्याङ्कन नतिजालाई कार्यपालिकाको वेबसाइटमा राख्नुको साथै कार्यालयको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नु पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भए पश्चात् स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा गाउँरनगर सभामा जानकारीको लागि पेस गरी स्वमूल्याङ्कन कार्यको प्रक्रिया पुरा हुने गर्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसरी निकाल्छ अन्तिम सुची
नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। यसले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो कामकाज, सेवा प्रवाह र उपलब्धिलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिन्छ भने मन्त्रालयलाई देशभरका स्थानीय तहहरूको अवस्था बुझ्ने आधार प्रदान गर्छ।
यस प्रक्रियामा सुरुवातमै मन्त्रालयले स्पष्ट सूचकहरू तय गर्छ। संस्थागत संरचना, योजना निर्माण र कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन र पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण, नागरिक सहभागिता र सेवा प्रवाह जस्ता विषयलाई सूचकमा समेटिन्छ। स्थानीय तहले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकरूप फारममा आफ्ना उपलब्धि, कार्यक्रम र आँकडा भरेर पठाउँछन्। यसलाई स्वमूल्याङ्कन फारम भनिन्छ।
स्थानीय तहले दिएको विवरणलाई मन्त्रालयका प्राविधिक टोलीले परीक्षण गर्छन्। आवश्यक परे प्रत्यक्ष स्थल भ्रमण तथा कागजात प्रमाणीकरणमार्फत विवरणको प्रामाणिकता सुनिश्चित गरिन्छ। त्यसपछि सूचकअनुसार अंकांकन गरी अन्तिम मूल्याङ्कन तयार गरिन्छ। सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने स्थानीय तहलाई उत्कृष्ट घोषणा गरिन्छ भने सबैभन्दा कम अंक ल्याउने अन्तिम स्थानमा रहने व्यवस्था हुन्छ।
स्वमूल्याङ्कनको नतिजाले नीति निर्माण र सुधार योजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उत्कृष्ट तहलाई पुरस्कार, अतिरिक्त बजेट वा सम्मानमार्फत प्रोत्साहन दिइन्छ भने कमजोरी देखिएका तहलाई क्षमता विकासका विशेष कार्यक्रममार्फत सबल पारिन्छ। यसरी मूल्याङ्कनले स्थानीय तहबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढावा दिन मद्दत पु¥याउँछ।
मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको स्वमूल्याङ्कन अभ्यासले स्थानीय तहलाई आफ्ना कमजोरी सच्याउन, सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र जनताप्रति जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्ने काम गरेको छ। यसले विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र सुधारको नयाँ अभ्यासलाई अघि बढाइरहेको छ ।
