काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै संशोधनको समय खुला भएको छ । राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार अब ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन राख्ने समय पाउँछन् । त्यो समय साउन २ गते सवा ५ बजेसम्म रहने अर्यालले बताए । विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सिंगो प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पास गर्दा त्रुटि भएकाले राष्ट्रियसभाले सच्याउँछ कि सच्याउँदैन भन्ने सबैको चासो छ ।
समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा बुझाइ प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रतिवेदनमा दफा ८२ सम्बन्धमा ४३ नम्बर बुँदामा लेखिएको विषयमा फरक परेको हो । त्यसमा लेखिएको छ :
१ उपदफा ३ पछि देहायको उपदफा ४ थपी त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउनेः–
४ निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।
२ उपदफा ४ उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ मा रहेका ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दहरु झिक्ने ।
३ उपदफा ५ उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने आउने उपदफा ६ मा रहेका उपदफा ४ विपरीत भन्ने शब्दहरुको सट्टा उपदफा ९५० विपरीत भन्ने शब्दहरु राख्ने । समितिले दफा ८२ को उपदफा ४ नयाँ थपेर ४ मा रहेका वाक्यांशलाई ५ मा राख्ने भनेको छ । तर, पहिलाको उपदफा ४ मा रहेको र मिलाउँदा बनाउने उपदफा ५ को क लाई फेरबदल गर्न भनेको छैन ।
प्रतिवेदन मिलाउन खटिएका कर्मचारीले प्रतिवेदन हेर्दा पहिलाको उपदफा ४ र मिलाउँदा बनेको उपदफा ९५०को ९क० लाई परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नभएकाले जस्ताको तस्तै राखिदिए । यसले अर्थको अनर्थ लागेपछि लफडा भयो । त्यसका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेर काम गरिरहेको छ ।
सचिव अर्यालले साउन ३ गते राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले राखेका संशोधन सचिवालयले ‘कम्पाइल’ गर्ने बताए । कम्पाइललाई अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्वीकृत गर्नेछन् । स्वीकृत गरेका संशोधन सदनमा गएपछि सरोकारवाला मन्त्री ९संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन०ले छलफलका लागि दुई ओटा प्रस्ताव गर्न सक्छ । एउटा सदनमै दफावार छलफल गर्ने, अर्को दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने ।
सामान्यतया धेरै संशोधन परेको खण्डमा समितिमा पठाइन्छ भने केही मात्रै संशोधन परे भने सदनमै दफावार छलफल गरिन्छ । विधेयक समितिमा गयो भने समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उनीहरूको पनि सहमतिमा संशोधन भएको प्रतिवेदन तयार पार्छ र विधेयक र प्रतिवेदन सदनमा पठाउँछ । सदनले त्यो पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्छ ।
यदि सदनमा दफावार छलफल भयो भने मन्त्रीले सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावमध्य स्वीकार्ने प्रस्ताव घोषणा गर्नुपर्छ वा मन्त्रालयबाट यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य छ भनेर सभालाई लेखेर पठाउनुपर्छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि गल्ती भएको भन्दै सच्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले गरेको निर्णय अनुसार पत्र आए पनि त्यो प्रक्रिया भन्दा बाहिरको हुने भएको त्यसको खासै अर्थ नहुँने सचिव अर्यालले रातोपाटीलाई बताए ।
राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्छ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकमा फेरबदल गरेर पठाएको भए फेरि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । त्यो फेरबदललाई प्रतिनिधिसभा स्वीकार गर्न पनि सक्छ, अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभाले त्यो विधेयक पुनः पास गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा देखिएका सामान्य त्रुटी सच्याएर प्रमाणित गरि राष्ट्रिपति कार्यालयमा पठाउँछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्छन् । पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ । त्यसपछि कानुन बनेर लागु हुने कानुनी प्रक्रिया छ ।
