स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन असार १० हो। तर, सुनसरीको धरान उपमहानगर निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन विफल बनेको छ। उपमहानगर बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाका अनुसार प्रमुख हर्क साम्पाङ नेतृत्वको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट सम्बन्धि काम अघि बढेकै छैन।
‘नगर प्रमुखज्यूको नेतृत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन,’ बेघाले भने, ‘सीमा निर्धारण समिति बैठक बसेर सीमा तोकेपछि बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ। त्यसपछि समितिले विषयत समिति र वडा समितिलाई सीमा पठाएर छलफल हुन्छ। त्यसपछि तर्जुमाले बजेट बनाउँछ। र, कार्यपालिकामा पेस गरेर अनुमोदन भएपछि बल्ल नगरसभामा पेश हुने हो।’
उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेबाहेक अरु काम अघि बढेकै छैन। राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेर वैशाख ३१ मा साम्पाङलाई बुझाइसकेको छ। समितिले धरानमा १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो।
साम्पाङ र उनको सचिवालयमा यसबारे सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रमुख र स्वकीय सचिव दुवैले फोन उठाएनन्। गएको साता धरानमा प्रमुख र उपप्रमुख आमने-सामने भएर विवादमा उत्रँदा सीमा निर्धारण समिति बैठक अवरूद्ध बनेको थियो। जसकारण बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै बोलाइएको छैन। बहुसंख्यक स्थानीय तहले बजेट ल्याइरहँदा जनप्रतिनिधिबीच बेमेल रहेको धरान, काठमाडौं महानगर लगायत पालिकामा बजेट आउन सकेको छैन।
कानुन अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ। त्यस हिसाबले स्थानीय तहले बजेट ल्याउने आज (मंगलबार) अन्तिम दिन हो। पालिकाहरूले आफ्नो बजेट नगर वा गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने काम उपप्रमुख वा पालिका उपाध्यक्षको हो। तर नगर वा गाउँ सभाको बैठक बोलाउने काम मेयर वा पालिका अध्यक्षको हो। काठमाडौंमा पनि मेयर बालेन शाहले नगर सभा नबोलाउँदा अन्तिम दिनमा बजेट ल्याउन नसकेको हो।
