इलाम : ‘कृषि गुरु’ सहितका कृषि क्षेत्रमा रचनात्मक काम गरिरहेको इलामको रोङ गाउँपालिकाले कृषि ऐन जारी गरेको छ । पालिकाको गाउँसभाबाट कृषि ऐन जारी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यले ऐन निमार्ण गरेको रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनि कुमार स्याङ्बोले बताए ।
पछिल्लो समय रोङ गाउँपालिकाले कृषि ऐन जारी गरेसंगै कोशी प्रदेशमा कृषि ऐन बनाउने स्थानीय तहको संख्या ८ पुगेको छ । कोशी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८५० अरब मध्ये ३३.५ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कृषि ऐन जारी गर्न अधिकांस स्थानीय तहहरु अनिच्छुक देखिएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रिय सदस्य विष्णु दुलालले बताए ।
उनले भने ‘रोङ गाउँपालिका जस्ता कृषिमा केहि गर्ने चाहना राख्ने पालिकाले मात्रै कृषि ऐन बनाउन चासो देखाएका छन् ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्याङ्बोल भने ‘तीन तहको सकारमा स्थानीय तह ‘फ्न्ट लाईन’को सरकार हो, संविधानत स्थानीय सरकारलाई साना किसानको व्यवस्थापनको प्रसस्त अधिकार छ, ऐन मार्फत स्थानीय किसानको भावना समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’
उनले नेपालमा रहेका ९५ प्रतिशत किसान रहेपनि उनीहरुलाई ऐन मार्फत व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चुकेको अवस्थामा स्थानियता समेटीएको मौलिक ऐन जारी गरेको बताए । उनले भने ‘कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्न कसैको मुखबाट छुट्दैन, तर वास्तविक किसानका समस्या समाधान गर्ने दिशामा कसैले चासो दिएको देखिदैन ।’ उनले यस अघि बनेका नियमावली कार्यविधिलाई समेट समेटेर ऐन जारी गरेको बताए ।
उनले विज्ञहरुले बनाएको कानुनले स्थानीयता नसमेटेको अवस्थामा पालिकाले बनाएको कृषि ऐनले ‘भुई मान्छे’को आवशयकतालाई समेटेको बताए । इलामको रोङ गाउँपालिका कृषि ऐन जारी गर्ने कोशीको आठौ र इलाम जिल्लाको तेस्रो पालिका हो । यस अघि इलामको इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाले कृषि ऐन जारी गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी कोशीको उदयपुरको वेलका नगरपालिका र कटारी नगरपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा कृषि ऐन बनेको छ । रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनि कुमार स्याङ्बो ‘ऐन बनेपछि किसानको पहिचान गर्न किसानलाई वर्गिाकरण सहितको किसान परिचय पत्र दिन समेत बाटो खुलेको छ ।’
ऐनले किसानलाई न्यायोचित अवसर प्रदान गर्न समेत सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । उनले आगामि सभाबाट कृषि नीति र आवश्यक कार्यविधिहरु ल्याएर ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताए । कोशी प्रदेशका १३७ वटा स्थानीय सरकार मध्ये १२९ स्थानीय तह भने सहायक ऐनको रुपमा मात्रै रहेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनलाई नै कृषि ऐन भएको दावी गर्दे बसेको महासंघकी कोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष मिना तामाङले बताइन् ।
कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका अलैची, अदुवा, अलैची, चिया लगायतका कृषि उपजले बैदेशिक मुद्रा भित्राउने गरेको छ । क्वारेन्टाइन कार्यालय काकरभिट्टाको तथ्यांक अनुसार नेपालले अदुवा चिया, अलैची लगायत ९ प्रकारका कृषि उपज निर्यात गर्दछ । भारतबाट त्यही मार्ग प्रयोग भएर ६५ प्रकारका कृषि बस्तु भित्रिएका छन् ।
क्वारेन्टाइन कार्यालय विराटनगरबाट सुपारी देखि टिमुर सम्म १६ प्रकारका कृषि उपज निर्यात भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर नहुँदा त्यही ९० प्रकारका कृषि बस्तु भित्रीएका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने ‘सहायक ऐन’ मानिने ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन’लाई कृषि ऐन भनेर झुक्याइ रहेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीकै नेतृत्वमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि ऐन निर्माणका लागि पहल शुरु भएको हो । उनी भन्छन् ‘किसान अधिकार र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको पैरवी दह्रो नहुँदा किसानले दुख पाइरहेका छन् ।’ कृषि विकास निर्देशनालय कोशीका अनुसार प्रदेशका १४ जिल्लामा ७ लाख ८९ हजार ८१२ परिवार कृषक रहेका छन् ।
कोशीका कृषकका हितमा किसानको पहिचान, वर्गिकरण र किसान परिचयपत्र वितरण गर्न बाटो खोल्ने ऐन जारी गर्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने इलाम सूर्योदय नगरपालिका १४ का कृषि अभियन्ता मदन कुमार पौडेल बताउँछन् ।
