काठमाडौँ । पार्टी सत्तापक्षमा होस् वा प्रतिपक्षमा, सदाबहार प्रतिपक्षी नेताको छवि बनाएका कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि भने सरकारका गलत निर्णय र सुशासनका मुद्दामा समेत प्रतिरक्षात्मक हुन थालेको भन्दै नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
आफ्नै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुँदासमेत लोकहितका विपरीत हुने निर्णय र बेथितिका विरुद्धमा खुलेर तत्कालै आलोचना गर्ने थापा र शर्माले यस पटक अपराधी पृष्ठभूमिका सांसदलाई मन्त्री बनाउने घटनादेखि राजदूत नियुक्ति र उपसभामुख इन्दिरा थापाले पदीय दुरुपयोग गरेर असम्बन्धित पाँच युवालाई अमेरिका लैजान गरेको विवादास्पद पत्राचारलगायतका घटनारप्रकरणमा मौनता साँधेका छन् ।
आफूहरूमाथि उठ्ने गरेका प्रश्नहरूप्रति महामन्त्री थापाले यस पटक सामाजिक सञ्जालबाट तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउनुको साटो निर्णय नै बदल्नका लागि सम्बन्धित ठाउँमै दबाब दिने गरेको जबाफ दिएका छन् भने अर्का महामन्त्री शर्माले साउन १३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै आफूले स्वार्थ बाझिने गरी र अपराधी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको विषयमा प्रस्ट धारणा राखिसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सडक र समाजका मुद्दा उठाएरै कांग्रेसको शीर्षस्थानमा उक्लेका दुई महामन्त्रीहरूप्रति अपेक्षा बढी भएकाले पनि नेतृत्वले गरेका गलत निर्णयको भारीसमेत दुई महामन्त्रीले बोक्दै आउनु परेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रतिपक्षमा रहँदा गिरीबन्धु टि–इस्टेट, सहकारी ठगी र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका सुशासनका मुद्दामा थापा र शर्माले सत्तासँग प्रश्न उठाएका थिए ।
बदलिएको समीकरणसँगै यी मुद्दामा कसरी व्यवहार गर्छन् भन्नेबारेमा नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । आफूहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूका बारेमा थापाले मन्त्रिमण्डल समावेशी नभएको, स्वार्थ बाझिने गरी संघमा मन्त्री बनाइएको, लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेशमा अपराधी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको विषयमा निर्णय नै सच्याउन भनेर अर्का महामन्त्री शर्मासहित आफूले पाँच पटक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दबाब दिएको बताए ।
‘हाम्रै यही प्रयासले केही छुटेको समुदायबाट सहभागिता गराउने कुरामा भूमिका पनि रह्यो । यद्यपि अझै पनि थुप्रै कमजोरीहरू भएका छन् । त्यसलाई निरन्तर रूपमा सच्याउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारबाट गरेका नियुक्तिहरूकै सन्दर्भमा, पार्टीको हितको हिसाबले पनि उपयुक्त भएन । सरकारको समग्र इमेजका हिसाबले पनि ठीक भएन भन्ने कुरामा हाम्रा विमतिहरू राख्यौं र सच्याउन संस्थागत निर्णय नै गराउनुपर्छ भन्नेमा हामीहरू छौं ।’
लुम्बिनीमा बादशाह कुर्मी र रोज राणा भनिने सरोज थापा तथा वाग्मतीमा मीनकृष्ण महर्जनलाई केन्द्रीय नेतृत्वकै दबाबमा मन्त्री बनाइएको थियो । उनीहरू हत्या, अपहरण, फिरौती असुली, मानव बेचबिखन र हातहतियार खरखजाना जस्ता अपराधमा मुद्दा खेपिसकेका छन् । संघीय सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएका दीपक खड्का जलविद्युत् क्षेत्रका व्यवसायी हुन् । साथै उनलाई लौनचौरस्थित स्काउटको जग्गा हडपेर पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा नतिरेको आरोप लाग्दै आएको छ । महामन्त्री शर्माले सजिलै समीकरण बन्न सक्ने तर लामो समय टिक्न नसक्ने कारण यस्तै गलत निर्णयका कारण हुने गरेको भन्दै संसद्मा विरोध गरेका थिए ।
‘एक जनालाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाइयो । लुम्बिनीमा दुवै दलले संघीयताको मर्मले हेक्का राखिएन । अनुसन्धानमा प्रश्न भएकालाई मन्त्री बनाइयो,’ शर्माको भनाइ थियो, ‘सरकारका गलत निर्णयलाई लिएर विपक्षी र सत्तापक्ष जताबाट प्रश्न उठे पनि सरकारले फरक मत र विमतिलाई इमानदारिताका साथ स्विकारेर सच्चिने बाटोमा जानुपर्छ ।’ शर्माले फायल दबाउनका लागि वर्तमान समीकरण बनेको भनेर प्रतिपक्ष कोणबाट आइरहेको धारणाहरूप्रति संकेत गर्दै गिरीबन्धु टि–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सहकारी ठगीलगायतका सुशासनका मुद्दामा आफैंतिरै फर्कने अवस्था भए पनि सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।
विगतमा कांग्रेस र माओवादीको समीकरणले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएकाले सरकारको स्थायित्व र संविधानको संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेको समीकरण बन्नुपर्ने विचार राख्दै आएकाले पनि महामन्त्रीहरूलाई तत्काल विरोध गर्न नैतिक संकट परेको कांग्रेसका केही नेताहरूको अनुमान छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य महामन्त्रीहरू पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भागबन्डामा चित्त बुझाउन खोजेकाले तत्काल आलोचना गर्न नैतिक संकट परेको बताउँछन् ।
देउवाले महामन्त्रीहरूलाई नजरअन्दाज गरेर समीकरण बनाएको र समीकरण बनिसकेपछि उनीहरूको आवाज मत्थर पार्न भागबन्डा दिने गरेको बताए । ‘महामन्त्रीहरूले जे बोल्यो, उल्टो हुने गरेको छ । कांग्रेस सत्तामा जाँदैन भनेर १४ गते बोले, १७ गते समीकरण बन्यो । उनीहरू पनि हामीहरू जस्तै पछि थाहा पाउने भए । शेरबहादुरले मैले जे चाहे त्यही हुन्छ भनेर देखाइदिए,’ आचार्य भन्छन्, ‘महामन्त्रीहरू पनि बोल्दाबोल्दै थाक्न थाले र भागबन्डा खोज्नेतिर जान थाले ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुई महामन्त्रीप्रति अपेक्षा ठूलो भएको र त्यसअनुसारको भूमिका नभएकाले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नहरू अहिले उठिरहेको देखिन्छ । त्यसैले केही हदसम्म उनीहरू प्रतिरक्षात्मक भएका छन् । गगन र विश्वजीले पनि अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यथार्थता स्वीकार गर्नुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘तर उनीहरूका राजनीतिक र वैधानिक सीमितताहरू छन् ।
प्राविधिक रूपमा बहुपदीय भए पनि कांग्रेस सभापतीय प्रणाली भएको पार्टी भएकाले महामन्त्रीहरूले कार्यकारी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । किनभने त्यो अधिकार महामन्त्रीलाई विधानले दिएको छैन ।’ मन्त्री छनोट, राजनीतिक तथा संवैधानिकनियुक्ति जस्ता राजकीय मामलामा उनीहरूको भूमिका निर्णायक नभएको र सभापतिले नै एकलौटी वा गुटगत आधारमा निर्णय गर्दै आएको उनको निचोड छ ।
महामन्त्री थापाले भने सरकारको गलत निर्णयका काममा हिजोको दिनमा जस्तै सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो सहभागितामा बनेको यो सरकार सफल होस् भन्ने चाहना त पक्कै हुन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा गर्छौं, अनावश्यक रूपमा सरकारको दागा धर्ने काम भयो भने त्यसको प्रतिरक्षा पनि गर्छौं । तर, सरकारले जेसुकै गरे पनि हामीले बनाएको सरकार हो भनेर हामी छोड्दैनौं,’ उनले भने ।
