काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपति प्रा। डा। केशरजंग बराललाई नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न रोक लगाएका छन् ।मंगलबार विश्वविद्यालय सभामा आगामी शैक्षिक सत्रको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने तयारी थियो । तर विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि मात्र छलफल हुने भन्दै सभालाई यी दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

त्यसपछि उपकुलपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेनन्, रजिस्ट्रार प्रा डा केदारप्रसाद रिजालले २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरे, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ । बजेट पेश गरुन्जेल बसेका ओलीले त्यसपछि केही सिनेटरले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर बाँकी जवाफ सहकुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले दिने भन्दै बाहिरिएका थिए । विश्वविद्यालय सभामा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि मात्र बजेटबारे छलफल हुने परम्परा यसपटक तोडिएको छ ।

विश्वविद्यालयले हार्‍यो : उपकुलपति

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नपाएपछि उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालय हारेको टिप्पणी गरे । नीति तथा कार्यक्रम कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्ले पास गरिसकेको अवस्थामा त्रिवि सभामा पेश नभई बजेट आउनु उल्टो बाटो भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छौं । पहिला नीति तथा कार्यक्रम बनाएपछि बजेट आउनुपर्ने तर यहाँ बजेट आएपछि नीति तथा कार्यक्रमका लागि सभा बस्ने कुरा गरिरहेका छौं’, उनले भने ‘त्यसैले उल्टो दिशामा गइरहेका छौं । म प्राज्ञिक व्यक्तिको हिसाबले हेर्दा विश्वविद्यालय हारेको छ ।’

देशको नेतृत्वमा रहेकाहरुले जे जे गर्दा पनि प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले ठीक हो भनेपछि विश्वविद्यालयको हालत यस्तो भएको बरालले बताए ।

कार्यक्रमको समापनका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्राईले उपकुलपति बराललाई परम्पराहरु तोडिँदैमा अथवा आफूले भनेको कुरा नहुँदैमा केही कुरा भएन भन्ने भाष्य नबनाउन आग्रह गरिन् ।

‘कतिपय परम्पराहरुलाई तोड्दैमा सबै कुरा बित्यो भन्ने ठान्नुभएन । हिजो हामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँथ्यौं र बजेट ल्याएर कार्यक्रम गरिरहँदा पनि त अप्ठ्यारोहरु त थियो नि त’, उनले भनिन् ।

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्क्रिया, छलफल गरेर परिपक्वताका साथ अगाडि बढ्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम पछाडि सारिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

उपकुलपति प्रा।डा।केशरजंग बरालले चितवनको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, झापाको गौरादहस्थित कृषि क्याम्पसमा दरबन्दी तथा बजेट पठाउन नसकेको भन्दै अब त्यहाँ सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले पूरक बजेट ल्याउन नसक्ने भएकाले अहिलेकै बजेटबाट काम चलाउनुपर्ने बताइन् ।

‘कसरी गयौं भने हामीले आज भएको हाम्रो स्रोत साधनलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छौं र दरबन्दीलाई पनि हामीले कसरी हामी मिलान गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा एउटा ओएनएम सर्भे गरोस भन्ने अनुरोध गर्छु’, उनले भनिन् ।

अनुसन्धानको बजेटमा प्रश्न

यसपटक त्रिविले अनुसन्धानको लागि ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, रजिष्टारले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले आवश्यक खर्च नदिए अनुसन्धानको खर्च कटौती हुन सक्ने बताए । सभा सदस्य नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सभापति विष्णु ढुंगलले १।९८ प्रतिशत बजेट छुट्याएर अनुसन्धानको लागि पर्याप्त नहुने धारणा राखे ।

‘यति रकमबाट कस्तो अनुसन्धान हुन्छ रु विश्वविद्यालयले तय गरेको कार्यक्रमलाई कस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ रु यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयलाई फाइदा छ

सभा सदस्य विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले नीति तथा कार्यक्रममा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ओझाको जवाफमा ओलीले कुलपति प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयले फाइदा हुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री आएर नै सुनेर जाँदा यो त सरकारसम्म पनि सहजै पुगिसक्यो, त्यो बेनिफिट छ यदि त्यो बेनिफिट त्रिभुवन युनिभर्सिटीले लिन चाहँदैन भने र विधान परिवर्तन खोज्छ, एउटा घनचक्कर व्युरोक्रेटिक च्यानलबाट घुम्दा घुम्दा फाइल कहिले पुग्ने हो त्यहाँ । पुग्न त फेरि प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्न पर्छ’, उनले भने ।

कुलपतिको रुपमा सभामा उपस्थित हुँदा आफूले बैठक भत्ता समेत नलिने हुँदा त्रिविलाई आर्थिक भार नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

उत्तरपुस्तिका हराउनेलाई कारवाही गर्न निर्देशन

सभा सदस्य विराज अर्यालले उत्तरपुस्तिका हराएको विषय छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही नगर्नुको कारण माग गरे । शिक्षामन्त्री भट्टराईले उत्तरपुस्तिका हराउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने बताइन् । ‘दोष कसको हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको छ हामी साँच्चिकै विश्वविद्यालय सुधार गर्न चाहान्छौं भने दोषीलाई कारवाही गरौं’, उनले भनिन् ।

सामुदायिक क्याम्पसलाई विभेद गरियो

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघनप्रसाद गुप्ताले त्रिविले सामुदायिक क्याम्पसलाई विभेद गरेको बताए । त्रिविले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन गर्दा सामुदायिक क्याम्पसलाई विभेद गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । उच्च शिक्षाको ३३ प्रतिशत भारवहन गर्ने पब्लिक क्याम्पसलाई विभेद गरेर बजेट ल्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । शिक्षामन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको स्तर निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।