इलाम– इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा साँझ ५ बजेअघि र राति १० बजेपछि मदिरा पिउन नपाइने भएको छ । १४औं नगरसभाले ‘मदिरा तथा सूर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ पारित गरेको हो । पारित ऐन सात दिनभित्र प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐनअनुसार कुनै निजी व्यक्तिले निजी उपभोगका लागि मदिरा उत्पादन गर्नसमेत नगरको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । र, घरेलु प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिएको मदिरा बेच्न पाइने छैन । पारित ऐनअनुसार अब नगरले तोकेका ‘पर्यटकीयस्थल’बाहेक अन्य ठाउँमा पनि तोकिएको समयभित्र मात्रै मदिरा पिउन र यसको कारोबार गर्न पाइने छ । नगरले बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरीलाई मदिरा बेच्न, वितरण गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ ।

कार्यालय पोसाकमा रहेका कर्मचारी, पोसाकमा रहेका विद्यार्थी र शिक्षकले भने कुनैपनि समयमा मदिरा उपभोग गर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति जो–कोहीले पनि यसरी मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु प्रयोग गर्न नपाउने नगरले जनाएको छ । ‘मदिराकै कारण व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उसका सबै काम लठिबज्र भएकोसमेत देखिएपछि नगरले यसको नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याएको हो ।’

ऐनअनुसार होलसेल विक्रेताले बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म, खुद्रा विक्रेताले दिनको ३ बजेदेखि राति १० बजेसम्म र बिर्को खोली विक्री गर्ने विक्रेताले साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्ममात्रै मदिरा बेच्न पाउनेछन् । तर, कात्तिकदेखि माघसम्म साँझ ५ देखि राति ९ बजेसम्म र फागुनदेखि असोजसम्म भने साँझ ५ देखि राति १० बजेसम्मबाहेक मदिरा उपभोग गर्न नपाइने भएको छ ।

हाटबजार, मेला, समारोहलगायतमा मदिरा उपभोगमा रोक लगाइएको छ । समुदायको धर्म–संस्कार, चाडपर्वलाई मात्र ध्यान दिएर सम्बन्धित पक्षबाट वडास्तरीय समितिमा अनुरोध आए सामाजिक शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचयन नखल्बलिने, घरेलु हिंसा, सामाजिक झैंझगडा नहुने, शान्ति कायम हुनेगरी समय र सीमा तोकेर अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । सांस्कृतिक परम्पराबाहेक विभिन्न भोज, बिहेलगायत कार्यक्रममा पनि वडास्तरीय समितिबाट मदिराको अनुमति लिने–दिने व्यवस्था छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय, पुस्तकालय, खेलमैदान र नगरले तोकेका स्थानमा मदिराको उपभोग गर्न र उपभोग गरेर पस्नसमेत प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

व्यक्तिले निजी उपभोगका लागि एक पटकमा पाँच लिटर रक्सी र १० लिटरसम्ममात्र जाँड उत्पादन गर्न रोक लगाइएको छैन । तर, वर्षमा यस्तो मदिरा पनि छ पटकभन्दा बढी उत्पादन गर्न नपाइने भएको छ । यसरी उत्पादन गर्दा टोल विकास संस्थामार्फत् वडास्तरीय समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तोकिएबमोजिम घरेलु मदिरा उत्पादनको इजाजत पाएको भए त्यसैअनुसार मानिने यसमा उल्लेख छ ।

विद्यालय परिसरको सय मिटरभित्र कुनैपनि मदिरा पसल निषेध गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थान, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, पुस्तकालय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक महत्वको क्षेत्रलाई लक्षित गरी मदिरा पसल खोल्न नपाइने भएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको कारोबार गर्न व्यवसायीले नगरबाट अनुमति लिनुुपर्ने, कारोबार गरिरहेका व्यवसायीले समेत अब नगरमा पुनः व्यवसाय सूचीकृत गराउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि नगरले सूचना जारी गरी जारी भएको ४५ दिनभित्र व्यवसाय पुनः सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पसलको स्थान परिवर्तन गर्नुपरे पनि नगरपालिकामा पुनः सूचीकृत हुनुपर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेका किराना, खाद्यान्न, तरकारी, मासु, फलफूललगायत पसलले अनुमति लिएर मदिरा व्यवसाय गर्दा छुट्टै कक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । अनुमति लिएर सञ्चालित होटलमा पनि भोजन र आवास कक्षलाई असर नपर्नेगरी मात्र मदिरा उपभोगको कक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालय परिसरको सय मिटरभित्र कुनैपनि मदिरा पसल निषेध गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थान, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, पुस्तकालय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक महत्वको क्षेत्रलाई लक्षित गरी मदिरा पसल खोल्न नपाइने भएको छ । ऐनअनुसार अब पसलमा मदिराप्रति आकर्षण गर्ने उद्देश्यले बाहिरबाट देखिने स्थानमा सजावट गरी मदिरा राख्नसमेत पाइने छैन । नगर क्षेत्रभित्र मदिराको प्रचारप्रसार, विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड राख्न प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

प्लास्टिकको पोका वा प्रयोगमा आइसकेको बोतलमा मदिरा बेच्न पाइने छैन । ऐनले ‘पर्यटकीय क्षेत्र’मा भने मदिरा प्रयोगलाई केही खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ । तर, पर्यटकीय क्षेत्र भने पछि नगर कार्यपालिका बैठकले तोक्ने नगरले जनाएको छ । ऐनमा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगमा समेत नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । नगर क्षेत्रभित्र गुट्खा र यस्तै प्रकारका वस्तु कुनैपनि प्रकारले विक्री–वितरण र निःशुल्क वितरणसमेतमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य वस्तु प्रयोग प्रतिबन्ध गरिएको छ भने यसको विज्ञापन र प्रायोजनसमेत रोकिएको छ ।

कानुन र तोकिएबाहेक मदिरा–सुर्तीजन्य वस्तुको कारोबार तथा उपभोग गर्नेलाई दण्ड–सजायको समेत व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कानुनविपरीत मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन, विक्री, उपभोग गर्नेलाई जरिमाना गराउनेदेखि सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको व्यवस्था ऐनले उल्लेख गरेको छ । ऐनअनुसार नियमन, अनुगमन गर्न ऐनमा मेयरको संयोजकत्वमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रण र नियमन नगरस्तरीय मूल समिति गठनको व्यवस्था छ । उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय समिति बनाइएको छ भने टोल विकास संस्थालाई पनि यसको नियमन अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

मेयर रणबहादुर राईले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र विद्यार्थीलगायतले सार्वजनिकस्थलमा समेत मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग गरेको पाएपछि नगरले यो ऐन ल्याउनुपरेको बताए । ‘मदिरा विक्री, वितरण र उपभोगमा कुनै समय नतोक्दा, जसले जहिले र जहाँ पनि प्रयोग भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी र शिक्षकमा यसको सबैभन्दा ठूलो असर परेको देखियो ।’ मेयर राईले कतिपय विद्यार्थी विद्यालय समयमा समेत स्कुल नगई मदिरामा लठ्ठ भएकोजस्तो गम्भीर समस्या पाएको बताए । मदिराकै कारण कतिपयको घरझगडा भएको, घरमुलीले मदिरा उपभोग गर्दा आर्थिक अवस्था डामाडोल भइ परिवारको बिचल्ली भएकोजस्ता धेरैखाले समस्या देखिएको उनले जनाए ।

‘घरेलु हिंसाका धेरैजसो घटना मदिराकै कारण भएको पाइएका छन्,’ उनले भने, ‘मदिराकै कारण व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उसका सबै काम लठिबज्र भएकोसमेत देखिएपछि नगरले यसको नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याएको हो ।’ उनले मदिराका कारण मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेपनि यसको प्रयोग भइरहेकाले नियन्त्रण र नियमनको उपाय अपनाइएको बताए । पालिकापेजबाट