Local Sandesh शनिबार, कार्तिक २२ २०८३
  • ट्रेण्डिङ :

केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समिति र पर्यटन मन्त्री किराँतीबिच अन्तरक्रिया (तस्बिरहरु)

केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समिति र पर्यटन मन्त्री किराँतीबिच अन्तरक्रिया (तस्बिरहरु)

  • सन्देश सम्वाददाता
  • आइतबार, पौस १५ २०८०


केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समिति र पर्यटन मन्त्री किराँतीबिच अन्तरक्रिया  (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । केचना कंचनजंङघा पर्यटन विकास समिति, राजनीतिक दलका नेता र सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यय मन्त्री सुदन किराँतीबिच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यय मन्त्रालयमा मन्त्री किराँतीसँग संघीय सरकारले गठन गरेको केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समितिलाई पूर्ण रुपमा संचालन गर्ने बिषयमा अन्तरक्रिया भएको हो । केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समितिका बोर्ड सदस्य सुजन तिमसिना, कार्यकारी निर्देशक केशव कुमार द्यौराली र नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रि सदस्य तथा इलाम इञ्चार्ज कुलप्रसाद साम्बा (कुसल ) र पर्यटनकर्मी बासुदेव तिमसिना सहितको टोलीले मन्त्रीसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापा जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माण गर्न गठन भएको केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समितिले पूर्णरुपमा संचालनका लागि सहजिकरण गर्न मन्त्री किराँतीलाई समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक केशवकुमार द्यौरालीले आग्रह गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक द्यौरालीले समितिलाई संघीय सरकारको मातहतमै राख्नुपर्ने, रोकिएको पुजिगत र चालु खर्च चाँडो निकासा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अन्तरक्रियामा बोर्डका सदस्य सुजन तिमसिनाले बोर्ड चलायमान बनाउन मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बनाएका थिए । अन्तरक्रियामा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य तथा इलाम इञ्र्चाज कुलप्रसाद साम्बा (कुसल)ले पूर्वी नेपालका चार जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धनका संभावना अधिक रहेकाले मन्त्रालयका तर्फबाट पर्यटन व्यवसायीले बढी अपेक्षा राखेको बताए । नेपालको होचो भु–भाग केचनादेखि अग्लो हिमाल कंचनजंघा हिमालसम्मको भु–भाग जोडिएको समितिको कार्यक्षेत्र भारतको दुई राज्यसँग जोडिएकाले पर्यटन व्यवसायको प्रचुर संभावना रहेकाले समितिलाई संघीय सरकारको मातहतमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अन्तरक्रियामा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यय मन्त्री सुदन किराँतीले केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समितिमा देखिएका समस्या समाधान तत्कालै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले समितिलाई संघ सरकार वा प्रदेशमा राख्ने बिषयमा आगामि आर्थिक वर्षसम्ममा निर्णय गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार