इलाम । जिल्ला अदालत इलामको जमिन र भवन नहुँदा न्यायसम्पादनमा समस्या भएको छ । पिडतलाई न्याय दिन २०२१ सालमा स्थापना भएको जिल्ला अदालत इलाम देशका ७७ जिल्लामध्ये एक मात्र भवन र जग्गा विहिन अदालत हो ।
इलाममा जिल्ला अदालत २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । अदालत स्थापना भएको ६० वर्ष बितेपनि न्याय सम्पादन गर्न अदालतको टेक्ने जमिन र काम गर्ने भवन छैन । सरकारी र आम नागरिकमा न्याय दिलाउने अदालतको आफ्नो भवन नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या छ ।
जिल्ला अदालत स्थापना हुँदा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको भवनको भुइतलाबाट न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएको थियो । पूनरावदेन अदालतमा मुद्धाको चाप बढेपछि जिल्ला अदालत इलाम बजारको रेडक्रस मार्गस्थित निजी घरमा सर्यो ।
५ वर्ष न्यायसम्पादन गरेपछि भाडाको निजी घर साघुरो भएकाले पुनरावेदन अदालतको भवनसँगै रहेको जिल्ला समन्वय समितिको अतिथि गृहमा सरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको अथिति गृहमा जिल्ला अदालत सरेको ९ वर्ष भएको छ । भवन र जग्गा व्यवस्थापनको काम नहुँदा न्याय सम्पादन गर्ने जिल्ला अदालत आफै समस्या रहेको श्रेस्तेदार इन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।
अदालतमा बार्षिक १ हजार १ सय बढी मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेपनि न्याय सम्पादनको काममा समस्या भएको हो । भाडाको घरमा काम गर्नुपर्दा एक कोठामा २ देखि ३ वटासम्म शाखाहरु चलाउनुपर्ने बाध्यता । कतिपय कोठा त एक जना सेवाग्राही पुगे बस्ने ठाउँपनि छैन ।
भाडाको साघुरो कोठामा न्याय सम्पादन गर्दै आएको जिल्ला अदालतलाई जिल्ला समन्वय समितिको ७ औ सभाले २ रोपनी ७ आना जग्गा दिन सहमति दिएको छ । न्याय क्षेत्रको काम सहज रुपमा गर्नका लागि जिल्ला सभाले जग्गा दिने सहमति जनाएको समन्वय समिति प्रमुख जयप्रकाश राईले बताए ।
देशका ७७ वटा जिल्ला अदालत मध्ये इलाम मात्रै भवन र जग्गा विहिन अदालत हो । इलामको राजनीतिक नेतृत्व, न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र अधिवक्ता राज्यको उच्च तहमा पुग्दा पनि न्याय सम्पादन गर्ने थलो अलपत्र गर्नु इलामबासीका लज्जाको बिषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
