तेह्रथुम–आठराई गाउँपालिका ५ छातेढुंगाका दुर्गाप्रसाद चापागाई प्रदेश सरकारका सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकाश मन्त्री हुन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा तेह्रथुम–२ बाट निर्वाचित उनले हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा प्रवेश गरेका उनलाई अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
संघीय सरकारले बजेट घोषणा गरेपछि अब प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट अघि सार्न तयारीमा छ । यसै सन्दर्भमा चापागाईसंग आगामी आर्थिक बर्षको योजना र प्रदेश सरकारका कार्यको बारेमा प्रधान सम्पादक सुजन तिमसिनाले गरेको सन्देश सम्वाद
प्रदेश सरकारको ५ आर्थिक बर्षको योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । यसलाई तपाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहून्छ ?
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रदेशहरु कार्यान्वयन ग¥यौ । र संसद बन्यो । संसदले आफुलाई स्थापित गर्दै प्रदेश सरकार निर्माण भयो । प्रदेश सरकार निर्माण आफैमा एउटा नयाँ थियो । संघीय सरकारको अभ्यास थियो स्थानीय निकायहरुको अभ्यासले गर्दा स्थानीय सरकारलाई पनि सहज भयो । तर प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ संरचना थियो यसको यसको क्षेत्राधिकार के हुने कार्यादेश के हुने ऐनहरु कसरी निर्माण हुन्छन् ।
यसले चाहि योजना कार्यान्वयन कसरी गर्छ यस्ता थुप्रै अन्योलताका बिच प्रदेश सरकारले काम सुरु ग¥यौ । र अब ५ बर्ष कार्यकाल पुरा गरेर दोश्रो कार्यकालको सुरुवातमा छन् । गएको ५ बर्षलाई हेर्दा स्थापनासंग संगै धेरै कामहरु प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको छ । हाम्रो प्रदेशकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा ६२ वटा कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ गएको ५ बर्षमा । यो संगै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय जसको मैले नेतृत्व गरिरहेको छु ।
हामीले गरेको मात्रै कामहरु हेर्नु हुन्छ भने ८ सय किलोमिटर भन्दा बढि बाटोहरु हामीले निर्माण गरेका छौ । कालोपत्रे, ग्राभेल, कच्ची सबै गर्दा खेरी ९० वटा जति मोटरेबल पुलहरु अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन् प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा । ३० वटा जति कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सयौको संख्यामा झोलुङगे पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरेका छौ । अब सामुदायिक भवनहरु, विद्यालय भवनहरु, खेलमैदानहरु, कार्यालय भवनहरु धेरै काम हाम्रो मन्त्रालयले गरेको छ । त्यसैगरेर खानेपानी, सिचाईका अन्य धेरै कामहरु प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
सिंहदबारको अधिकार गाउँगाउँमा ल्याउने भनेर हामीले जसरी घोषणा गरेका थियौ वास्तवमै साना आयोजनाहरु स्थानीय सरकारले अगाडी बढायो । त्यस्तै ठुला प्रकृतिका आयोजनाहरु संघीय सरकारले अगाडी बढायो र मझौला प्रकृतिका धेरै कामहरु प्रदेशको नेतृत्वमा भएका छन् । तिनीहरु समयमै सम्पन्न भएका छन् । गएको ५ बर्षलाई हेर्दा स्थापनासंगै प्रदेश सरकारले गरेको कामको मुल्यांकन गर्ने हो भने हामी सन्तोषजनक रुपमा लिन सक्छौ ।
प्रदेश सरकारले गरेको काम उल्लेख्य छ भन्नुभयो कोरोना महामारीको समयमा पनि काम गरेको अवस्था छ । तर जनमानसमा प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ काम छैन् भन्ने जनगुनासाहरु छन् । के कारणले यो आइरहेको होला ?
जवरजस्त रुपमा चुनावका बेला केही राजनीतिक दलहरुले पनि उठाए । प्रदेशको औचित्य छैन् प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो थुप्रै कुरा उठने गरेका छन् । हामीले हेर्दा प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने थप जनमुखी र व्यवस्थित बनाउने हो भने प्रदेश सरकार आवश्यक छ ।
किन भने हिजो एउटा सानो योजना लिनका लागि तपाई हामीले भोगेका छौ एउटा ५ लाखको योजना पार्न सिंहदबार धाउनुपर्ने र त्यहाँ प्रवेश गर्नलाई पहुँच पु¥याउनुपर्ने त्यसपछि मन्त्री भेटन् पाइन्छ की पाइदैन् योजना पर्छ की पर्दैन् त्यसको कार्यान्वयनको समस्या यस्तो थुप्रै झन्झटिलो थियो । तर आज मानिसहरु सहजै ५६ जना जनप्रतिनिधि एक प्रतिनिधिसभा बराबर २ जना छ ।
जनताको पहुँचमा जनप्रतिनिधि छ । प्रदेशको राजधानीसम्म सिधै आवतजावत गर्न सक्ने सहज पहुँच पु¥याउन सक्ने परिस्थिती निर्माण भएको छ । यसले चाहि भौतिक पुर्वाधार विकासको सन्दर्भमा र अन्य सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई अलिक व्यवस्थित बनाउने हो भने यसको प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न सक्यौ भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यलाई हामीले पुष्टि गर्न सक्छौ । यसको आवश्यकता र औचित्यलाई सिद्ध गर्नुछ यसका लागि हामीले काम अघि बढाइरहेका छौ ।
प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धिको हिसाबले नयाँ बजेट पनि बन्दैछ कसरी सोच्नुभएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने सबालमा ?
केही कन्फयुजनहरु छ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका बिचमा यसलाई सहजिकरण गर्दै प्रदेश सरकारलाई आफ्नै श्रोतबाट टिक्ने र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ आगामी बजेट निर्माण गर्दा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौ ।
प्रदेशले अहिले नयाँ बजेटमा कस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन्छ ?
आगामी बर्षको सन्दर्भमा हामी प्रारम्भिक छलफलमा छौ । राष्ट्रिय रुपमा हामी आर्थिक मन्दीको मारमा परिरहेका छौ । यसले गर्दा प्रदेशको सन्दर्भमा बिगतको भन्दा बजेटको आकार चाहि घटाउनुपर्ने छ । अब राज्य संकलन देखि लिएर अन्य सन्दर्भमा जे लक्ष्य राखिएको थियो हासिल नहुन पनि सक्छ यो बर्ष । त्यसले गर्दा आगामी बर्षको बजेटमा स्वभाविक रुपमा आकार घट्छ जस्तो नै लाग्छ ।
अहिले संघीय सरकार, संघीय मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको हामीले सुनिरहेका छौ । त्यसले गर्दा प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ आएको छ अहिले घटेर नै आएको छ । त्यसो गर्दा जनताको चाहना र आवश्यकता एकदमै बढि छन् जस्तो बाटोको क्षेत्रमा पुलहरु भए अन्य क्षेत्रमा आवश्यकता अत्यन्त धेरै छ माग धेरै छ ।
सुरु सुरुमा प्रदेश सरकार बन्दा मागहरु पनि त्यती धेरै आउदैन थियो किन भने प्रदेश सरकारले कुन प्रकृतिका योजनाहरु कसरी अगाडी बढाउँछ नै अन्योल थियो । अहिले यसको काम र प्रभावकारीताको नतिजाहरु पनि सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले ५ बर्ष अघि थालेका योजनाहरुको नतिजा आउन सुरु गरेको छ । त्यसले गर्दा मानिसहरुलाई विस्तारै प्रदेश सरकार प्रतिको विश्वास र भरोस पनि बृद्धि भएर गएको छ ।
प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामको नेतृत्व लिन सक्छ भने आत्मविश्वास जनतामा बढेर गएको देखिन्छ त्यस कारणले मागहरु धेरै छन् । हाम्रा श्रोतलाई व्यवस्थापन गरेर आएका मागहरुलाई हामीले सम्बोध गर्ने कोशिस गर्छौ ।
बहुबर्षे आयोजनामा भुक्तानीको समस्या बेलाबेलामा देखिने गरेको छ कोरोनाकाल देखि नै । अब यो आर्थिक बर्षमा यसको समस्या हुन्छ हुँदैन् ?
बहुबर्षे कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा हाम्रो मन्त्रालयको मात्र ६१ वटा आयोजनाहरु यस बर्ष सम्पन्न हुँदैछन् । २६ वटा बाटो, २६ वटा भवनहरु र ९ वटा पुल गरेर झन्डै झन्डै भुक्तानी २ अर्ब जति आउँछ । अहिलेसम्मको अर्थ मन्त्रालयसंगको छलफल र आफ्नै आन्तरिक श्रोतहरुको व्यवस्थापन र पछि मुख्यमन्त्रीसंग छलफलको आधारमा भुक्तानीको समस्या हुँदैन् । हाम्रो जे जति कामहरु सम्पन्न हुन्छ यसलाई हामी थोरै ढिलो चाडो होला तर यो बर्ष भुक्तानीमा हामी समस्या पार्दैनौ ।
नयाँ आर्थिक बर्षमा कस्ता योजनाहरु प्राथमिकता दिने र थप हुन्छ हुँदैनन् ?
यस पटक हामी बहुबर्षे कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिन सक्यौ भने केही बहुबर्षे प्रकृतिका योजनाहरु थप हुन्छ सक्छन् । साल बसाली योजनाहरुलाई अलि कति प्राथमिकता दिने र निरन्तर गनुपर्ने आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने र आफ्नो ५ बर्षे कार्यकाल सकेर दोश्रो कार्यकालको प्रारम्भमा छौ । यसले गर्दा सबै माननीय ज्यूहरु नयाँ आउनुभएको छ । निर्वाचित, समानुपातिक सबै माननीय ज्यूहरु नयाँ हुनुहुन्छ ।
कुनै न कुनै रुपमा जनतासंग उहाँहरुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरु छदैछ । त्यसले गर्दा हामी नयाँ कार्यक्रम समावेश गछौ तर कति र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सबै माननीय ज्यूहरुको पनि सुझाव लिन्छौ । सरकारले पनि आफ्नो नीति बनाउँछ । यसो गर्दा पुरानालाई पनि निरन्तरता दिने र नयाँलाई पनि समावेश गर्ने सुची राख्छौ ।
https://www.facebook.com/Localsandesh/videos/238975205444754/
