फिक्कल । नेपाल सरकारको स्वामित्वको चिया बगान रहेका ६ स्थानीय तहले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन एकमत भएका छन् । इलामको इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका तथा झापाको मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकाका प्रमुख एवम प्रतिनिधिहरुले नेपाल चिया विकास निगमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कर उपलब्ध गराउन र श्रम ऐन अनुसार मजदुरको सेवा सुविधाका लागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएका हुन् ।
स्थानीय सरकारले नेपालको संविधान २०७२, अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ऐन र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल चिया विकास निगमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न कर नपाएको बताएका छन् । स्थानीय तहले प्राप्त गर्नुपर्ने मालपोत, व्यवसाय कर र सम्पती कर असुलीका लागि पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि नबुझाएकाले पुनः पत्रचार गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले नेपाल चिया विकास निगम र तत्कालिन श्री ५ को सरकारबिच भएको सम्झौता बमोजिम लिजको रकम प्राप्ती बारे अर्थमन्त्रालयसंग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले सम्झौता बमोजिम चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरुले समेत श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा नपाएकाले पारिश्रमिक र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
निगमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने करको विवरण सहित ६ वटै पालिकाले जग्गाको विवरण (धनिपुर्जा), पालिकाहरुले हालसम्म गरेको पत्रचारको प्रतिलिपी, सम्पती कर भरेको फारमको प्रतिलिपी, सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा गरेको पत्रचार र नेपाल चिया विकास निगमसंग भएको पत्रचारको विवरण तयार गरेर सरकारसंग पाउनुपर्ने कर उपलब्ध गराउने भएका हुन् ।
मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको अध्यक्षतामा बसेको छलफलमा इलाम नगर प्रमुख केदार थापा, सूर्योदय नगर प्रमुख रणबहादुर राई, उपप्रमुख दुर्गाकुमार बराल, बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाई, बाह्रदशी गाउँपालिका अध्यक्ष देवेन्द्र चौलागाई, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत होमनाथ भण्डारी, माई नगरपालिकामा प्रतिनिधि हिमाल मिश्र सहभागी थिए ।
त्यसैगरी सूर्योदय नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष शिवकुमार बस्नेत, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष जंग बहादुर गुरुङ, इलाम नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष काजी बहादुर श्रेष्ठ, बाह्रदशी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रत्न योङहाङ बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष शेर बहादुर राया समेत छलफलमा सहभागी थिए । नेपाल सरकारले २०५७ सालमा त्रिवेणी सांघाई ग्रुपसंग ६ वटा पालिकाका ७ वटा बगान ५० बर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो ।
इलाम र झापाका स्थानीय तहले परिर्वतित संरचना अनुसार सरकारले लिजमा दिएको चिया बगान फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । पालिकाका प्रतिनिधिहरुले २०५७ साल असार १४ गते भएको सम्झौँता नेपालको परिर्वर्तित समय सापेक्ष नभएकाले भंग गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई संचालनको लागि जिम्मा दिन संघीय सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदासीनतादेखि उद्योगका महत्वपूर्ण उपकरणसमेत हराइएकाले इलाम र झापाको ६ वटा स्थानीय तहमा निजिकरण गरिएका ७ वटा चिया बगान फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेर पालिका प्रमुखहरु पटक पटक छलफलमा जुटेका थिए ।
सरकारले देशको सवैभन्दा पुरानो इलाम बजारको इलाम चिया बगान, सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम, माई नगरपालिकाको सोक्तिम र चिलिमकोट, झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको बर्ने, बाह्रदशी गाउँपालिकाको बाह्रदशी चिया कमान र मेचीनगर नगरपालिकाको टोकला चिया बगान तत्कानिल चिया विकास निगम मातहतबाट त्रिवेणी संघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा उसकै रहनेगरी लिजमा दिएको छ ।
