इलाम । डेरी उद्योग संघले आफु खुशी दुधको मुल्य बढाएको भन्दै चीज उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । डेरी उद्योग संघ र संघमा आवद्ध डेरी उद्योगहरुले पुस १६ गते देखि लागू हुनेगरी प्रतिलिटर १४ रुपैयाँले बढाएको दूधको मूल्य राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीतिको विरुद्ध भएको भन्दै हिमालयन चीज उत्पादक संघले कार्यान्वयन नगराउन माग राखेको हो ।
संघले राष्ट्रिय दुग्द्य विकास बोर्ड र नेपाल सरकारको निर्णय विपरित बजारमा अस्थिरता कायम गर्ने कार्य भएको भन्दै आवश्यक नियमन गर्न माग राखेको हो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ ले प्रत्येक दुई वर्षमा मात्रै मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहिअनुसार यसअघि २०७८ माघ १७ गते राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सिफारीसमा मन्त्रिपरिषदले दूधको मूल्य तोकेको थियो ।
दूध मूल्य प्रति लिटरमा २६ रुपैयाँ वृद्धि गरेर ८६ रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । सो मूल्य तोकेको १ वर्ष नबित्दै नेपाल डेरी उद्योग संघ र आबद्ध डेरी उद्योगहरूले एकतर्फी रूपमा दूधको मूल्य बढाएपछि चीज व्यवसायीहरु समस्यामा परेको हिमालयन चीज उत्पादक संघका अध्यक्ष रिन्जी फुर्वा शेर्पा बताउँछन् ।
इलामका चीज एवम छुर्पी उद्योगी र व्यवसायीहरुले बैठक राखेर सरकारी मुल्यलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् । संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा दुधबाट चीज, मख्खन, घिउ, छुर्पी, खुवा पनिर बनाउने व्यवसायीहरुको बस्तुको मुल्यमा प्रभाव पर्ने गरी भएको कार्य स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । चीज व्यवसायीहरुले मुल्य बढेको हल्लाबाट विश्वास नगर्न र आधिकारिक नेपाल सरकारको निर्णय अनुसारकै मुल्य रहने जनाएका छन् ।
‘राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति विरुद्ध अहिले आफु खुशी मुल्य बढाएका छन् भोली त्यही मुल्य अनुसार भुक्तान गर्न नसके किसानहरुले दुध के गर्ने ?’ शेर्पाले प्रश्न गरे ‘किसानहरुलाई अहिले सरकारले तोके अनुसारको मुल्य दिइरहेका छौ । समयमा भुक्तानी समेत पाइरहेका छन् । मुल्य समायोजना गर्ने समय समेत भएको छैन् । बजारमा कार्टेलिङ गर्नका लागि गरिएका यस्ता कार्यले समग्र दुग्ध क्षेत्रमा भोली समस्या निम्त्याउने जोखिम छ ।’
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले नीजि डेरीले बढाएको मुल्य कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितीमा सरोकारवालाहरु विच मुल्य समायोजन बारे छलफल भएको थियो । दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले परिपत्र गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन गरेर त्यसपछि मूल्य समायोजन गर्नेबारे सबै सरोकारवालाबीच सहमति भएको उल्लेख गरेका छन् ।
