इलाम : संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाउने विभिन्न प्रकारका अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ ले पाउने भएको छ। तथ्यांक अनुसार यो वर्ष प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। प्रदेश एकले चालु तर्फ ११ अर्ब १३ करोड ७४ लाख र पुँजीगत तर्फ ५ अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैया पाउने भएको हो। त्यसैगरी प्रदेश एकको १३७ स्थानीय तहमा ५३ अर्ब २६ करोड ९२ लाख रुपैया विनियोजना भएको छ।
सबैभन्दा बढी १७ स्थानीय तह रहेको मोरङमा ७ अर्ब ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सबैभन्दा कम ६ स्थानीय तह रहेको तेह्रथुम जिल्लामा १ अर्ब ९० करोड २७ लाख रुपैयाँ छ। प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लासमेत रहेको झापामा ७ अर्ब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। झापामा १५ स्थानीय तह रहेको छ। सुनसरीमा ५ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख अनुदान विनियोजना भएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एवम् पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको जिल्ला इलाममा ३ अर्ब ९५ करोड ३४ लाख, उदयपुरमा ३ अर्ब ५८ करोड ४९ हजार, खोटाङमा ३ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्बाङको गृह जिल्ला पाँचथरमा ३ अर्ब १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजना भएको छ।
त्यसैगरी संखुवासभामा ३ अर्ब ३ करोड १२ लाख, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरमा २ अर्ब ९८ करोड १४ लाख, पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा २ अर्ब ९३ लाख १७ हजार, ओखलढुंगामा २ अर्ब ६४ करोड ८७ लाख, धनकुटामा २ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख र सोलुखुम्बुमा २ अर्ब २८ करोड २३ लाख रुपैया संघीय सरकारबाट अनुदानस्वरुप प्राप्त भएको छ।
सरकारले संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गरेका छन्। यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान तल्लो सरकारले निःशर्त पाउने रकम हो।
यस्तो अनुदानलाई उनीहरुले आफ्ना कार्यक्रममा राखेर बजेट बनाउन सक्छन्। आयोगले न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित रहेर सिफारिस गर्छ।
