फिक्कल । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन जुटेका सूर्योदय नगरपालिकालाई राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नगर समितिले किसानले भोगिरहेका समस्याको दिगो समाधानका लागि नयाँ बजेटमा कार्यक्रमहरु ल्याउन माग गरेको छ । महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा सम्वोधन हुन नसकेका केही सवालहरु समेट्न माग गरेको हो । नगर अध्यक्ष डम्बर प्रधान र सचिव बालकुमार भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७⁄०७८ को योजनामा समावेश गरी बजेट व्यवस्थाको लागि किसानको पहिचान, वर्गीकरण र किसान परिचयपत्र वितरण, चियामा देखिएको द्धन्द्ध समाधान गर्न माग राखेको छ ।
महासंघले स्वच्छ र दिगो कृषि उत्पादनका लागि एक घर एक पोषण बगैंचा कार्यक्रम, गोठ तथा भकारो सुधारमार्फत प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रम, गरिव तथा भूमिहीन परिवारको लागि जग्गा भाडामा लिइ गरिने खेती कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ ।
महासंघले कृषि पेशाको जोखिम हस्तान्तरणको लागि स्थानीय तहको समेत लागत सहभागितामा अनिवार्य बाली तथा पशु बिमाको कार्यक्रम र साना किसान लक्षित जीविकोपार्जनमा आधारित कृषि उद्यम, कृषि उद्यम नै खाद्य सुरक्षाको माध्यम कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । महासंघले साना, सिमान्त, भूमिहीनलक्षित आवश्यक सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्हार, फलफूलको, विरुवा, विउ, मल र औजार अनुदान, वडा विशेष उत्पादनकार्यक्रम, माटो परीक्षण, पशु स्वस्थ्य शिविर, विरुवा क्लिनिक, रोग किराको व्यवस्थापन एवं किसान क्षमता विकास,पालिका स्तरमा बिउ बैंक स्थापना र खाद्य भकारी जस्ता कार्यक्रम अघि सार्न माग गरेको छ । महासंघले स्थानीय उत्पादन संकलन र कृषक समूह, कृषि सहकारी, महासंघसमेतको सहभागितामा बजारीकरण संयन्त्र विकास र बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको उपयोगिताको अवस्था अविलम्ब अनुगमन मूल्यांकन गरी उक्त ऋण माथि भूमिहीन, महिला, साना र सिमान्तकृत किसानको पहुँच स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । त्यसैगरी तरकारी फलफूल, धान, मकै गहुँ दलहन तेलहन एवं मासुजन्य पदार्थ जस्ता आधारभूत खाद्य बस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चक्लाबन्दी, जग्गा भाडामा लिइ खेती गर्ने कार्य, समूह खेती, जडीबुटी खेती र कृषि बन कार्यक्रमलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरी बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने नीति बनाई कार्यन्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘किसानलाई आम्दानीको सुनिश्चिततासहित खेतीमा प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनु ६ महिना पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’ महासंघले अबको बजेटमा किसानका उत्पादनलाई सडक वा खोलामा फाल्ने स्थीतिको अन्त्यको लागि उत्पादित बस्तुको बजारीकरण व्यवस्थापनको लागि विशेष संयान्त्ररसंरचनाको विकास गरी किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तानी गरि राज्यद्वारा खरिद गरिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । महासंघले योगदान र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजनको प्रवन्ध गर्नसमेत माग गरेको छ ।
स्थानीय तहमा कृषि ऐन लागु गरिने व्यवस्था गर्न, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका कृषि र पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, मूल्यांकन गरि सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानको पहुँच अभिबृद्धिको लागि व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।
महासंघले स्थानीय तहलाई वन्यजन्तु बाँदर र बादँरले पु¥याएको नोक्सानीको क्षतिपुर्तिको लागि व्यवस्था गर्न, किसान स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरी सबै किसानको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । महासंघले किसान समूहहरुमा रहेको स्थायी लेखा नम्बर पानको झण्झट हटाउन, समूह दर्ता प्रकृया निशुल्क गर्न र कोरोना लक्ष्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ ।